हसिना बस्नेत

मेरा ससुराबुवा (दश वर्षअघि निधन भयो) भन्ने गर्नुहुन्थ्यो,  ‘छोराहरू पढेर आ–आफ्नो खुट्टामा उभिएका छन्, कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदा लाग्छ, एउटा छोरो गाउँमै माटो कोतर्ने भएको भए कमसे कम म गाउँमा एक्लै हुने थिइनँ । बुढेसकालमा सहर जान पटक्कै मन छैन ।’  

उहाँको चाहना बुझ्न सकिन्थ्यो, ‘पुख्र्यौली थलोमा उब्जाउ गर्ने कोही होस्, यही माटोको उब्जनीले त म बाँचेको हुँ ।’  

यो त एक उदाहरण हो । अहिले हामीकहाँ काम, जागिर र सुविधा खोज्दै सहर छिर्न थालेपछि गाउँका जमिन बाँझा बन्न पुगेका छन् । अबका दिनमा तिनै प्रकृतिमैत्री प्रविधिको प्रयोगका माध्यमबाट बाँझा जमिनलाई हराभरा बनाउनुछ ।

अहिले म बस्ने वरपर अर्थात् कास्की पोखराका ढुङ्गे साँघु, महतगौंडा, बिरौटा लगायतका क्षेत्रमा अहिले स्थानीयले बाँझो जग्गामा खेती लगाएको देख्दा मलाई ससुराबुवाको सम्झना भएको छ । आफू पनि कृषि कर्म गरेर हुर्केकाले यसबारे चिन्तन गर्न मन लाग्यो ।

पोखराका यी क्षेत्रमा घडेरी बनाएर राखिएका जग्गामा समेत अहिले विभिन्न बालीका बिरुवा उम्रन थालेको देखिन्छ । कतिपयले घरका छतमा समेत खेती गरेका छन् । मिलेसम्म केही न केही उत्पादन गरिराखेका छन् ।  

पोखरा– ३३ बागमाराका किसानले तरकारीमा वडालाई आत्मनिर्भर बनाएका छन् । दुई साताअघि व्यत्तिगत काम विशेषले वडा कार्यालय पुग्दा त्यहाँ सर्वदलीय बैठक चलिरहेको थियो ।  

बैठकमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन सक्ने सम्भावित युवालाई राख्न क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका बारेमा छलफल चलेको थियो । बैठकका सहभागीले ‘आफ्नो वडा तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेकाले अन्य ठाउँबाट आयातीत फलफूल तथा तरकारीमा रोक लगाउनुपर्ने’ बताएका थिए । आयातीत तरकारी तथा फलफूलका कारण कोरोना भित्रिन सक्ने र आफूहरूको उत्पादनले बजार नपाउने उनीहरूको भनाइ थियो ।  

महामारी सधैँ यस्तै रहँदैन यसपछि देशले पक्कै नयाँ दिशा लिनेछ । ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग र आन्तरिक उत्पादनलाई उपभोग गर्दै खाली जमिनलाई खेर जान नदिई कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गर्ने’ यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा पारिएको छ । यो नारालाई व्यवहारमा उतार्न सके कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने होइन ।

अहिले बागमारा निवासी कृषक पदमराज पौडेललाई लकडाउनका बेला घर वरपर रहेको जग्गामा तरकारीखेती लगाउन, टिप्न र बजारसम्म पु¥याउन भ्याइ–नभ्याई छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले यहाँको माटो, हावापानी अनुसार यो खेती राम्रो हुन्छ भनेर बाली विशिष्टीकरण गर्न सकेको खण्डमा सो क्षेत्रका सबै किसानले फाइदा लिन सक्छन् ।’ त्यहाँ भेटिएका किसानले लकडाउनका कारण स्थानीय तरकारी उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका थिए ।  

यतिबेला तरकारी उत्पादन गत वर्षको तुलनामा बढेको छ, तर उत्पादनको अनुपातमा खपतको अवस्था सन्तोषजनक छैन । पोखरा वरपरका कैयौँ होटल, रेस्टुरेन्ट, होम–स्टे बन्द हुँदा हेम्जा, लेखनाथ, बागमारा लगायत क्षेत्रका किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाइरहेको छैन ।

यही बेला पोखराका विभिन्न वडामा जिल्ला बाहिरबाट भित्रिएका तरकारी तथा फलफूल नष्ट गरिए । रैथाने किसानले भनेको तरकारीले मूल्य नपाएका कुरा र बाहिरबाट आएका तरकारी नष्ट हुनुमा कसको के स्वार्थ छ त ? यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।  

लकडाउनका कारण धेरै तरकारी बाहिरबाट आउन पाएका छैनन् । स्थानीय उत्पादनले पनि बजार नपाएको किसानले गुनासो गरिराखेका छन् । यही अवधिमा एक दिनको फरकमा शतप्रतिशत तरकारीको मूल्य बढ्यो । फेरि बाहिरबाट तरकारी ल्याउन थालेपछि मूल्य घट्यो ।  

यसमा बिचौलियाको खेल छ भन्ने कुरा अब भनिरहनुपरेन । घटना क्रमले नै पुष्टि गर्छन् । रैथाने किसानलाई मूल्य नदिने र बाहिरबाट आउने तरकारी रोकेर भएका तरकारीको मूल्य बढाउने यी सबै बिचौलियाको खेलभित्र पर्छन् ।

बागमाराकै अर्का स्थानीय कृषक देवी लामिछाने भन्छिन्, ‘पोखरा–९ शान्ति वन वाटिकामा रहेको कृषक बजारमा बागमारामा उत्पादित तरकारी बिक्री–वितरण गरिन्छ । तर, बिचौलियाले उत्तिखेरै सस्तो मूल्यमा तरकारी खरिद गरी स्थानीय उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा बेच्ने गर्दा खास स्थानीय उपभोक्ताले बागमाराको ताजा तरकारी महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।’

महामारीमा आवश्यक तरकारी लगायत खाद्यान्नको जोहो गर्नु अहिले सामान्यजनको पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । केही वर्ष अघिसम्म पोखरा वरपरका कतिपय स्थानमा ठाउँ विशेषका अन्न, तरकारी, फलफूल उत्पादन हुने गर्दथे । बागमारा पनि बेमौसमी रैथाने जातका गोलभेडा, पिँडालु, खुर्सानी, बोडी आदि उत्पादन हुन्थ्यो । यही उत्पादनले यो ठाउँलाई चिनाएको थियो ।  

यहाँको सुन्तला पोखरा वरपरका जिल्लामा समेत लोकप्रिय थियो । भलै अहिले बागमाराको सुन्तला लोप भइसकेको छ । हाइब्रिड खेतीका कारण रैथाने उत्पादन त परकै कुरा, बिउ समेत जोगाउन सकिएको छैन ।  

स्थानीय सरकारले स्थानीय बिउ जोगाउने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूको उपजको उचित मूल्य दिन सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । तर, त्यतातिर सरकारको ध्यान देखिँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि त बाहिरबाट आएको भन्दै तरकारी नष्ट गर्दा पो खुसी देखिए ।

सरकारका निकायमा विभिन्न क्षेत्र हेर्ने यथेष्ट विभाग र संरचनाहरू छन् । हामीकहाँ स्थानीय उत्पादनलाई बजार दिने न संयन्त्र छ, न त यसबारे ठोस बहस नै हुन सकेको छ । तर, उनीहरू ‘उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने’ भाषण दिइरहेकै हुन्छन् ।

यद्यपि अहिले बागमारा क्षेत्र केही उत्पादनमा आत्मनिर्भर देखिन्छ । कृषिफर्म प्रोपाइटर सञ्चालक किसान रमा गौतम बागमारा क्षेत्र तरकारी तथा दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, यहाँबाट दैनिक रूपमा नौ सय लिटरदेखि हजार लिटरसम्म दूध कालिकास्थान कृषि सहकारीमार्फत संकलन गरी डेरीमा पठाइन्छ । तर, लकडाउनका बेला गाई वस्तुलाई दिने दाना लगायत अभाव खेप्नुपरेको छ भने अर्कोतर्फ दूध बेचेको पैसा समयमा पाउन नसक्दा घरायसी खर्च, बिउ–बिजन किन्न अप्ठेरो परेको छ । अहिले यस वडाका करिब ४० घर–परिवार व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन् ।  

यहाँका किसान परिवारले सिजनमा तरकारीबाट मात्र दुईदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्छन् । पोखराका अन्य ठाउँका अधिकांश बासिन्दा पनि कम्तीमा आफूलाई पुग्ने तरकारी र खाद्यान्न उत्पादनमा लागेकै छन् । अकासेपानीको भर परेरै भए पनि उनीहरूले केही न केही गरिरहेकै छन् ।  

पछिल्लो समय पोखराको बागमारा, हेम्जा र लेखनाथ क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी स्थानीय बजारमा खपत भइरहेको छ । उपभोक्ताहरू पनि स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । देश भरका बाँझो जमिनमा हावापानी र माटो सुहाउँदो खेती लगाउन सके महामारीको समयमा खाद्यान्न संकटबाट जोगिन सकिन्छ । कतिपय स्थानिय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिएको बताएका छन् ।

वडा ३३ का वडा अध्यक्ष शिवराज आचार्यले गत आर्थिक वर्ष वडाबाट सिँचाइका लागि कुलो, बोरिङका साथै सडक र निर्माणका कार्यमा धेरै बजेट खर्च गरेको बताए । कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट फर्कने युवालाई कृषिमा लगाउने योजना ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ ।  

केही समयअघि तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाले स्थानीय तारादेवी स्टोर्सका व्यवसायी गणेश शाहको तरकारी र फलफूल नियन्त्रणमा लिएर खाल्डो खनेर गाडे । यी तरकारी कास्कीको पुम्दी, पोखराको हेम्जा र तनहुँको याम्पा क्षेत्रमा उत्पादित थिए ।  

त्यस्तै, देशका अन्य ठाउँमा पनि तरकारी तथा फलफूलबाट कोरोना सर्ने भन्दै केही ठाउँमा फलफूल, तरकारी नष्ट गरिएकोबारे सर्वत्र विरोध र दोषीलाई कारबाहीको माग समेत गरिएको छ ।  

यस्ता घटनाले कृषक, आमजनता, व्यवसायी सबैमा त्रास फैलाउन सहयोग गर्छन् । जनतालाई काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु प्रशासन, स्थानीय जनता सबैको दायित्व हो । यस्ता हर्कत देखाएर युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिँदैन ।  

कृषि क्रान्ति

पहाडमा बाँझो बनेका जमिनमा हावापानी र माटो अनुसार प्रसस्त उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देशका स्थानीयदेखि राष्ट्रिय नेताहरूलाई थाहा छ । कर्मचारीतन्त्र र सर्वसाधारणलाई पनि थाहा छ । तर उत्पादन कसरी गर्ने र त्यसको कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा कसैले अग्रसरता लिएका छैनन् । यसका लागि विदेशबाट फर्केका युवाहरूका लागि कृषिमा लागेर फाइदा हुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । असिना, बाढी, पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगाउने, बजार र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी सरकारले लिइदिनुपर्छ ।

नेपालमा १५औँ योजनासम्म आइपुग्दा यातायात, सञ्चार, विद्युत, कृषि, गरिबी निवारण, दिगो विकास आदि विषयमा जोड दिइयो । दशौं र एघारौं योजनालाई कृषि दशक भनेर मनाइयो । हालसम्म गरिएको लगानी कृषि क्षेत्रमा जे गरियो त्यो अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएन । कृषिप्रधान देशका नागरिक भनेर चिनिने हामी आत्मनिर्भर बन्नुको सट्टा झन्झन् परनिर्भर बन्दै गयाँै । हाम्रा रैथाने बाली, सीप र उत्पादन लगभग लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

भनिन्छ, अहिले ५० लाख युवा विदेशमा छन् । कामको खोजीमा बिदेसिएका नागरिकहरू अहिले कोरोनाका कारण दिनानुदिन हजारौंको संख्यामा स्वदेश भित्रिरहेका छन् ।  

नेपाली समाजमा शिक्षामा आएको परिवर्तनसँगै पढे–लेखेका, जागिर गर्ने, विदेश जानेहरूलाई हेर्ने नजरिया बदलिन थाल्यो । नेपाली समाज बिस्तारै विदेशी पैसामा रमाउन सिक्यो । हुँदा खाने र गरी खानेहरूलाई गरिब ठान्न थालियो । किसानी पेसा दुःखी पेसा भन्ने धारणाले अन्ततः आफ्ना घरबारी बाँझै राखेर बिदेसिने चलन दिनानुदिन रोकिएन । यही क्रमको बढोत्तरी हुँदा कृषि प्रधान देशबाट नेपाल रेमिट्यान्स प्रधान देश बन्न पुग्यो ।

राज्यले पनि नेपाली नागरिकलाई माटो सुहाउँदो शिक्षित र दीक्षित बनाउने विशेष नीति ल्याएन । अहिलेसम्म आएका नीति योजनाहरूको कार्यान्वयन फितलो रह्यो । सरकारको कृषि नीति युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने खालको नहुँदा युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत कास्की जिल्लामा अघिल्ला वर्षमा आएको तुलनामा किसानलाई प्रदान गरिने अनुदान रकम क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । यस कार्यक्रममा हालसम्म तोकिएका १४ सुपरजोनमध्ये कास्की जिल्लालाई तरकारी उत्पादनमा सुपरजोन तोकिएको छ ।

हामीकहाँ परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई सम्मानजनक, आधुनिक, व्यावसायिक एवं स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषिमा सम्भावनाको थालनी गर्न सकिन्छ । टुक्रे खेती प्रणालीलाई एकीकृत खेती प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दा उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारको अवसर सिर्जना हुनेछ ।  

किसानले कृषि यान्त्रिकीकरणका सामान खरिद, निर्माण सामग्रीमा पाइरहेको अनुदान रकम निकै कम रहेकाले यी लगायत मल, बिउबिजन, प्राविधिक सहयोगका लागि सरकारी बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकबाट सहज ब्याजदरमा ऋण उपलब्धता नहुनु किसानको अर्को चुनौती हो ।  

किसानहरूका अनुसार अहिले बजारमा पाइने हाते ट्र्याक्टर भगवान् साबित भएको छ । यसले एक घन्टामा एक लिटर डिजलबाट एक रोपनी जग्गा सजिलै खनजोत गर्न सकिन्छ । यस्ता औजारहरू गाउँ–गाउँमा उपलब्ध हुन सक्ने हो भने कृषिमा क्रान्ति नै नआउला भन्न सकिन्न ।

नेपालको वर्तमान परिस्थिति नियाल्दा अबको बाटो स्वावलम्बनको हो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् क्षेत्रको विकास नै अर्थतन्त्र उकास्ने र रोजगार बढाउने उत्तम विकल्प हो । अब हामीले व्यापार घाटा कम गर्न आयात घटाउने निर्यात बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । ठाउँ–ठाउँमा कृषि सहकारी स्थापना गरी एक गाउँ एक सहकारीको अवधारणा अनुरुप सामूहिक खेती प्रणालीमा लगानी गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ।  

उत्पादित कृषि उपजको भण्डारण, बिक्री–वितरण, उपयुक्त बजार व्यवस्थापन, प्राकृतिक कारणले हुने क्षतिबाट जोगाउन स्थानीय र प्रदेशले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।  

‘हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा लुकेको हुन्छ ।’ महामारी सधैँ यस्तै रहँदैन यसपछि देशले पक्कै नयाँ दिशा लिनेछ । ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग र आन्तरिक उत्पादनलाई उपभोग गर्दै खाली जमिनलाई खेर जान नदिई कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गर्ने’ यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा पारिएको छ । यो नारालाई व्यवहारमा उतार्न सके कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने होइन ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ ०५:५२ शनिबार