सीता थुलुङ
दृश्य–१
भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा एक तस्बिर भाइरल भइरहेको छ । लकडाउनका बेला हेटौँडा बजारमा डोकोमा निहुरो बेच्न बसेकी महिलाको तस्बिर र कथाले धेरैलाई भावुक बनाउँछ । प्रहरी प्रशासनबाट त्यहाँ त्यसरी निहुरो बेच्ने अनुमति छैन । एक प्रहरी (दावा दोर्जे लामा)ले पोस्ट गरेको उक्त तस्बिरले समग्र निम्न वर्गको प्रतिनिधित्व गरेझैँ लाग्छ । पोस्टमा महिलाको भनाइ उद्धृत गरिएको छ, उनी आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छिन्, ‘हिजो सबै परिवार भएर वनमा गएर निहुरो खोजेर ल्याएका हौँ, यो बिक्यो भने चामल किनेर लैजाने हो । घर टाढा छ, डेढ घन्टा हिँडेर आएकी हुँ ।’
दृश्य–२
गएको साता पत्रिकामा समाचार आयो– राष्ट्रपति कार्यालयको सजावटमा एक करोड ८४ लाख र मन्त्रीनिवासमा जिमखाना बनाउन करिब ८३ लाख राज्यकोषबाट खर्च गरिँदै ।
राष्ट्रपति भवनको सजावटका लागि जेठ १३ गते एक करोड ५७ लाखमा ठेक्का दिइएको छ । त्यस्तै, जेठ १७ गते पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा अत्याधुनिक जिमखाना निर्माणका लागि ८२ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा र राष्ट्रपति कार्यालयमा गलैँचा फेर्नका लागि करिब २७ लाख रुपैयाँको ठेक्का दिइएको छ ।
यो समाचारपछि सामाजिक सञ्जालमा मतमतान्तर देखिए । यसमा दुई किसिमले तर्क गर्न सकिन्छ । पहिलो, कोभिड–१९ ले विश्व र देश आक्रान्त भएका बेला राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्री निवासमा अनावश्यक विलासिताका वस्तुका लागि राज्यकोषको खर्च गरिँदै छ । दोस्रो, राष्ट्रपति कार्यालयको सजावट हुँदा र मन्त्री निवासमा मन्त्रीहरूको स्वास्थ्यका लागि जिमखाना बनाउँदा देशकै सानमा वृद्धि हुन्छ ।
यी दुवै तर्क सतही हुन् । अलिकति गहिरिएर हेर्ने हो भने राज्यकोषबाट हुन लागेको उपरोक्त खर्चलाई फजुल नै मान्नुपर्ने हुन्छ । आज कोभिडको महामारीसँग मात्र होइन, हामी रोग, भोक र गरिबीसँग जुध्दै आएका छौँ ।
अलिकति गहिरिएर हेर्ने हो भने राष्ट्रपति कार्यालयको सजावट र मन्त्रीनिवासमा जिमखाना राख्नुलाई राज्यकोषको फजुल खर्च नै मान्नुपर्ने हुन्छ । आज कोभिडको महामारीसँग मात्र होइन, पहिलेदेखि नै हामी रोग, भोक र गरिबीसँग जुध्दै आएका छौँ ।
०००
उपरोक्त दुई दृश्यलाई नियाल्दा हाम्रो देशका नागरिक र शासकीय चिन्तनको अवस्था झल्कन्छ । यी दृश्य त आलेखलाई मेलो दिन ल्याइएको हो । वास्तवमा जनताको दुर्दशा र सत्तामा रहेकाहरूको छोटो चिन्तन हामीले धेरैतिर देख्न सक्छौँ । केहीअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको पानीजहाज कार्यालयका प्रमुखका लागि एक करोड ४० लाख रुपैयाँको विलासी गाडी खरिद गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिवका लागि ५० लाख रुपैयामा विलासी गाडी खरिद गरेको पनि समाचार छ । समाचारमा उल्लेख भए अनुसार दुवै कार्यालयमा चालू रहेका गाडी भएर पनि नयाँ गाडी खरिद गरिएको हो । योसँगै मन्त्रीहरूले चढ्ने महँगा गाडीबारे थुप्रै समाचार आइरहेका छन् । भर्खरै मात्र कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुखले पौने दुई करोडको गाडी चढेको समाचार आएको थियो । समाचारपछि नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका छन् । त्यस्तै, लकडाउन सुरु भएपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको समाचारले पनि चर्चा पायो ।
सत्तामा आसिनहरूले चढ्ने महँगा गाडी लगायत सुविधा एकातिर छ, अर्कोतिर रोजगारी गुमाएर भारतबाट फर्किएका मजदुरहरु भैँसीगोठमा, कतै पराल ओछ्याएर, कतै खुला आकाशमुनि प्लास्टिक टाँगेर क्वारेन्टाइनमा बसेको, लकडाउनका कारण खानबस्न नसकेर सहरका मजदुरहरूले लामो बाटो हिँडेर गाउँ गएको, श्रमजीवीहरूलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न समस्या भइरहेको समाचार आइरहेका छन् ।
त्यस्तै, देशभित्रै कथित तल्लो जातले माथिल्लो जातसँग प्रेम गर्दा अमानवीय तरिकाबाट मारिनुपरेको, विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने क्रममा दलितहरूले जातीय छुवाछुत भोग्नुपरेको समाचार पनि छ । बर्सेनि गाउँगाउँमा विषालु च्याउ खाएर, तराईतिर जाडोमा लुगा र बस्ने घर राम्रो नहुँदा कठ्याङ्ग्रिएर मरेको पनि समाचार आउने गर्छन् ।
पछिल्लो समय सरकारका क्रियाकपालले पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, बलात्कार र हत्याकाण्ड मुद्दाहरूलाई छायामा पार्दै गइरहेको देखिन्छ । छिमेकी राष्ट्रले भूमि कब्जा गरेर सडक निर्माण गरेको पनि सरकार थाहै पाउँदैन । यसमा बल्लतल्ल राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको त छ, तर यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सरकार अझै अलमलमै देखिन्छ ।
अझै पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिटान्स, भन्सारमा टिकेको छ । हामी कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ, भारत र चीनको भर परिरहेका छौँ । अहिले कोभिड–१९ को महामारीले संसारकै अर्थ व्यवस्थामा धक्का दिँदै छ । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली कामदार फर्कंदै छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले नयाँ योजना वा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कम्तीमा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, सरकार बिलासी खर्च र नीतिगत भ्रष्टाचारमै रुमलिएको देखिन्छ ।
गलैँचा र जिमखानाको औचित्य
राष्ट्रपति कार्यालयमा स्वदेशमै निर्मित संस्कृति र मौलिकता झल्किने ऊनीको नयाँ गलैँचा राख्न लागेको बताइएको छ । यसले विदेशी पाहुना आउँदा देशको इज्जत बढ्ने धेरैको तर्क छ । अर्कोतिर जिमखानाले पनि मन्त्रीहरू स्वस्थ हुने र मन्त्री निवासको गौरव बढ्ने पनि तर्क गर्न सकिन्छ ।
यहाँनेर हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि यो खर्च कुनै व्यक्तिका लागि गरिएको होइन, सरकारको निर्णय हो र सरकारी पदमा नियुक्त हुनेले भोग्ने कुरा हो । तर, राज्यकोषबाट हुने खर्च देशको अवस्था हेरी हुनुपर्छ । हामी धनी छौँ, सबै जनता सुखमा छन् भने हाम्रो राष्ट्रपति कार्यालय र मन्त्रीनिवास सुनकै बनाउँदा पनि हुन्छ । तर, देशका जनतालाई गरिबीमा राखेर यस्ता विलासी सुविधा राखेको सुहाउँदैन । अहिले कोभिड–१९ को रोकथाम र यसले पारेको क्षतिबाट उठ्न हामीले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले खर्च गर्ने ठाउँ थुप्रै छन् । कर्मचारी, पदाधिकारीका तलब–भत्तामा पनि कटौती गर्ने कुरा उठेका छन् । यस्तो बेला मन्त्रीहरूले महँगा सामग्रीबिनै व्यायाम गर्न सक्छन्, राष्ट्रपति कार्यालयमा सामान्य सजावटले काम चलाउन सकिन्छ । हुन त, दुई–चार करोडले राज्यकोषले ठूलो घाटा व्यहोर्ने भन्ने होइन, तर यस्तै खर्च थपिँदै जाँदा राज्यकोष खोक्रो र अनुत्पादक हुने हो । उच्च पदस्थले नै यस्तो गरेपछि तल्ला तहकाले के गर्लान् भन्ने हो ।
राजकीय ठाँट र स्तरीयताको विषयवस्तुलाई थाती राखेर अहिले सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य, खाद्य सम्प्रभुता, रोजगारी जस्ता महŒवपूर्ण कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । देशले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउँदै सामाजिक न्याय स्थापना गर्न उद्यत हुनुपर्छ । तर सरकारको लय र ताल हेर्दा देश झनै दुर्गतितिर धकेलिने देखिन्छ ।
सरकारी सेवा सुविधामा रहेका राज्य सञ्चालक र केही उच्च ओहोदाका अधिकारीले बिर्सिनु हँुदैन कि राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम देशभित्र र बाहिर रहेका मजदुरहरूको पसिनाको बुँद र रगतको थोपा हो । कृषक, व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी तथा आमसर्वसाधारणको मेहनत हो । त्यसैले राज्य सञ्चालकले उक्त राज्यकोष रकम राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन, नागरिकलाई सेवासुविधा दिन खर्च वा लगानी गर्नुपर्छ ।
यद्यपि यही चैत २० मा सरकारले ‘कोभिड–१९ विरुद्ध लड्नका लागि अत्यावश्यक बाहेकका अनुत्पादक १४ शीर्षकको खर्च रोक्न र कटौती गर्ने’ भनेको छ । यसले माथिका फजुल खर्च रोक्ने हो÷होइन स्पष्ट छैन ।
दुईतिहाइ कम्युनिस्ट सरकारमाथि प्रश्न
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । अहिले दुईतिहाइ कम्युनिस्टहरूको सरकार छ । यस सरकारको नारा छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । कम्युनिस्टहरूको शासन सञ्चालनको मुख्य जग माक्र्सवाद हो ।
भर्खरै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्न पाँच नीतिगत योजना सार्वजनिक गरेका छन्, कृषिप्रधान देशमा यो बेग्लै चर्चाको विषय छ । यद्यपि सरकारले गरिरहेको कार्यहरूलाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा समाजवाद उन्मुखभन्दा सामन्तवादको अन्तिम चरण र पुँजीवादको सुरुवाती चरणजस्तो देखिन्छ । समाजवाद उन्मुख हुनु भनेको त निकै परको कुरा जस्तो देखिन्छ । यसले समग्र रूपमा के संकेत गर्छ भने, अहिले सत्ताधारीहरू समाजवादलाई नारामा सीमित राखेर पुँजीवादतिरै अग्रसर र राष्ट्रलाई परनिर्भर बनाउन उद्यत् छन् । समाज विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदको समाधानप्रति उनीहरूको रुचि देखिँदैन । भर्खरै रुकुम पश्चिममा भएको नवराज विक तथा उनका साथीहरूको अमानवीय हत्या, कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याजस्ता जघन्य अपराधहरू, महराकाण्ड, ७० करोड भ्रष्टाचार काण्डहरू यसको यथेष्ट प्रमाणहरू हुन् ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरूको विभिन्न साना–ठूला आन्दोलनको इतिहास हेर्दा करिब ६० को दशकमा उभिएको देखिन्छ । अहिले आफूहरूकै सरकार हुँदा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने विषयमा ध्यान गएकै देखिँदैन । शासकहरू सैद्धान्तिक रूपमा विचलन र पतन हुनु भनेको राज्य सञ्चालनमा समेत असफल हुनु हो । यसले सरकारप्रति नागरिकले गरेको अपेक्षा र विश्वासमा समेत संकट निम्त्याउँछ । ईश्वर अस्तित्व अस्वीकार गर्ने माक्र्सवादीहरूले कथित कम्युनिस्ट नेताहरूलाई ईश्वरझैँ मानेर शक्ति स्थापित गर्न खोज्नु र कार्यकर्ता भक्त भएर उपसना गर्नुलाई इतिहास र समयले गलत साबित गर्नेछ ।
शक्ति, प्रतिष्ठा र सम्पत्तिको सही सदुपयोगले मात्रै सरकार र राज्य सञ्चालन सही तरिकाबाट हुन्छ । यो कुरा प्रत्येक राज्य सञ्चालक तथा भक्तजन कार्यकर्ताहरूले बुझ्नुपर्छ ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ ०४:४७ शनिबार