मोदी कुसल संगठककी कुसल साशक? वा कुसल रणनीतिकार की योजनाकार ? सन् १९८४ मा केवल दुई सिटको इतिहास बोकेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सन् २०१४ को १६ औ लोकसभा चुनावमा ऐतिहासिक वियज प्रप्ता गर्यो। र २०१९ को १७ औ लोकसभा चुनावमा ३०३ सिट सहित गर्दै पुन: भारी जनसमर्थन प्राप्त गर्यो।
यो भारतीय लोकसभा चुनावको इतिहासमा जर्वरजस्त र ऐतिहासिक परिणाम हो। यस प्रकारको विशिष्ट क्षमताको थोरै भए पनि चर्चा नगरी नेपालसंगको सम्वन्धमा प्रवेश गर्दा मोदी माथिकै अन्याय होलाकी ? तसर्थ थारै चर्चा गरौ।
हुनत, मोदी आफैले भनेका छन् यो पटकको चुनाव भाजपाले लडेको होईन देशले लडेको छ। भारतीय मिडिया समेतले उच्च प्राथमिकताका साथ भाजपालाई सघाएको देखिन्थ्यो। पाकिस्तानको पुलवा घटनाले पनि थप देशभक्त तुल्यायो मोदीलाई। पुलवा घटना सन् १९८२ को फोकल्याण्ड युद्धका रुपमा देखियो जहाँ वेलायती प्रधानमन्त्री मार्क थ्याचरले जस्तै मोदीले पपुलारीटी पाए। तर यतिमात्र हैन स्वयम मोदीको परिश्रम र 'टावरीङ' व्यक्तित्वले वढी नै काम गरेको छ।
कुसल संगठन क्षमताले नै भाजपालाई यहाँसम्म ल्याउनमा उनको ठूलो योगदान रहेको देखिन्छ। कुसल शासक राज्यको विकास लगायतको समग्र शासनसत्ताको सफलतासँग जोडिएको हुन्छ। रणनीति र योजनाकारको भूमिका दुवै अवस्थामा साधनको रुपमा काम गरीरहेको हुन्छ। उनलाई हेर्दा संगठन निकै कमजोर अवस्थामा रहँदा पनि कूनैपनि वेहिच्कीचावट लगावमा रहेको देखिन्छ। सत्तामा पनि विकासको खम्वा भएर उभिएको देखिन्छ। उनको यो सफलतासँग संघर्ष पनि जोडिएको देखिन्छ।
भारतीय राजनीतिमा राजनेताको विरासत कायम गर्न सफल भएका छन् मोदी। उनले पढ्दा पढ्दै हिन्दुवादी संगठन आर. आर. एस. को धर्मप्रचारक रुपमा १७ वर्षको उमेरमा उनी घर छाडेर धार्मिक यात्रामा हिँडेका थिए। उनका एकजना शिक्षिकाको प्रतिक्रियामा उनी अध्ययनमा औसत तर वहसमा विशिष्ठ क्षमता भएका विधार्थी हुन्। सन १९८७ मा विजेपीको गुजरातमा पार्टी संगठन निर्माण गर्ने क्रममा उच्च नेताहरु समेत उनको संगठन र वहस गर्ने क्षमतावाट प्रभावित भएका थिए। जसस्वरुप सन १९८८ मा उनले पार्टीको गुजरात यूनिटको महासचिवको जिम्मा पाए। त्यसको लगतै सन १८९५ मा केन्द्रिय सचिव र १९९८ मा केन्द्रिय महासचिव जस्ता उच्च ओदामा पुगे। उनको यो सांगठनिक जिम्मेवारी हेर्दा उनमा अदभूत खालको संगठक क्षमता देखिन्छ। उनको कुसल संगठकसंग संगै विशिष्ठ राजनैतिक, कुटनैतिक, विकासवादी र चुनावी रणनीतिक क्षमता रहेको लगातार तीनपटक गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा र लोकसभाको विजयपछि कार्यकारी प्रधानमन्त्री बने पछिका काम र दुईवटा लोकसभा चुनावमा एकपछि अर्को विजयी कीर्तिमानले देखाउँछ।
त्यतिमात्र नभएर नाकावन्दिको संयोगसंगै नेपाल भारतदेखि चाईनासंग नजिकिन पुगेको देखिन्छ। पछिल्लो नेपालको महामहिम राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण र भ्रमण अवधिमा गरीएका पारवाहन सन्धि र वि.आर.आईमा नेपालको उल्लेख्य चासोसमेत हेर्दा नेपालमा कसरी पहिलाकै शाख फर्काउने भन्नेमा देखिन्छ भारत र मोदी सरकार।
भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१४ को लोकसभामा २८२ सिट प्राप्त गरेकोमा अहिले अझै कीर्तिमानका साथ ३०३ र उनले नेतृत्व गरेको एनडिए गठवन्धनले ३५० सिट ल्याएको छ। मोदी एनडिए गठवन्धनको संसदीय नेतासमेत चुनिएका छन र उनको नेतृत्वमा सरकार वन्दैछ। मोदी सरकारको पूनरावृतिसँगै नेपालसँगको सम्वन्ध कस्तो रहला नेपालका कुन विषय उनको प्राथमिकताका सूचीमा पर्लान र समग्र राजनैतिक तथा कुटनैतिक सम्वन्ध कस्तो रहला ? आदि विषयमा छलफल गर्नु भन्दा पहिला सन् २०१४ मा व्यापक जनमत सहित सरकारमा आएका मोदीले दोस्रो राजकीय भ्रमण नेपालमा गरेका थिए भने नेपाल आउनुपूर्व नै भुटानको संसदमा उनले नेपाल आफनो महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा परेको वताएका थिए।
सन् २०१४ को लोकसभापछि मोदी भारतको १४ औ प्रधानमन्त्री भएपछि गरेको नेपाल भ्रमण ज्यादै कौतुहलतापूर्ण छ। किनकी मोदीको पहिलो राजकीय भ्रमण भूटान थियो, भूटान आफैमा भारतको 'प्रोटेक्टेट स्टेट' थियो। दोस्रो राजकीय भ्रमण व्राजिल थियो, जसमा संयोग व्रिक्स समीट थियो, तेस्रो नेपाल थियो जहाँ नेपाल 'न प्रोटेक्टेट स्टेट' हो न त कुनै संयोग थियो। तसर्थ, खास मोदीको उच्च प्राथमिकतामा नेपाल रहेको भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। सन् १९९७ भारतका महामहिम प्रभानमन्त्री आई. के. गुजरालको भ्रमण पश्चात १७ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीस्तरवाट नेपालको राजकीय भ्रमण हुनु भनेको नेपालका लागि ठूलो उपलव्धि थियो। यसले कर्मचारीतन्त्रवीचको मात्र सम्वन्धलाई राजनैतिक र कुटनैतिक मर्यादाको स्तरसम्म दर्ज गरायो। खासमा कुनै पनि स्वतन्त्र राज्यवीचको राजनैतिक र कुटनैतिक सम्वन्धमा कर्मचारीतन्त्र नै हावी हुनु राम्रो मानिदैन। यसले अन्तत: राज्यको सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्दछ। यसर्थ पनि नेपालले मोदीको एकपटक होईन चारचार पटक राजकीय, धार्मिक तथा सार्क वैठक समेतमा आएका थिए।
के हुन सक्छन् मोदीको नेपाल प्राथमिकताका विषय ?
धेरै मानिसहरुले मोदीको पहिलो प्राथामिता नेपाललाई हिन्दुराज्य घोषण गर्ने भनेर अटकलवाजी गरेका छन्। तर मोदी धार्मिक नेता भन्दा वढी भारतका राजनेता हुन्। तसर्थ, उनले नेपाल मामिलामा सवैभन्दा पहिलो प्राथमिता भनेको संविधान संशोधन नै हुन्छ। जुन मुद्दामा भारत विगत चार वर्षसम्मको होमवर्कमा असफल भएको छ र मधेसवादी दलहरुलाई संविधानमा अपनत्व दिलाउने वचन पूरा भएको देखिँदैन। मोदी सरकारको पहिलो प्राथमिकता राजनतिक रुपमा संविधान संशोधन नै हुनेछ।
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धि, १९५० र अन्य विधमान द्धिपक्षीय सन्धि संझौताहरु अपडेट गर्न, एडजष्ट गर्न तथा संशोधन गर्न बनेको ईमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तयारी रहेको छ। जुन, गोप्य प्रतिवेदनका केहि प्रोभिजनहरु दुवै देशका सरकारलाई बुझाउनु भन्दा पहिला नै लिक भएपछि खासगरी विहारका जनताहरुवाट विरोध आएकै कारण मोदी सरकारले चुनाव अघि वुझेको खण्डमा त्यसको प्रभाव लोकसभा चुनावमा पर्नसक्ने देखेर प्रतिवेदन नवुझेको देखिन्छ। यो कुटनैतिक, व्यापारिक तथा पारवानका क्षेत्रमा संवेदनशिल र महत्वपूर्ण छ। जुन मोदीको नेतृत्वमा वन्ने सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा रहनेछ। यो प्रतिवेदन दुवै सरकार समक्ष पेश गरीनेछ।
सन २०१४ को अगष्ट र नोभेम्वर गरी दुईपटक नेपाल भ्रमण गरे मोदीले तर त्यस पछिका तीन वर्ष कुनै भम्रण हुन सकेन। त्यसको कारण २०१५ मा भारतले नेपालमा नाकावन्दी लगायो जसले दुई देशवीचको सम्वन्धमा चिसोपन ल्यायो। हुनत, सन २०१८ मा दुईपटक भ्रमण गरे तर जनस्तरवाट पहिलो राजकीय भ्रमण जस्ता नागरिक सम्मान पाउन सकेनन। मोदीले त्यो कुरालाई अनुभूति त गरे तर न नेपालको सत्तासिन दल संविधान संशोधन गर्ने मनसायमा देखिए न त मोदी सरकार नै त्यो मागवाट पछि हटयो। भारतको लोकसभा चुनावसंगै त्यो कोमामा राखियो। जुन हामीले पहिलो प्राथमिकतामा उल्लेख गरीसकेका छौ। त्यतिमात्र नभएर नाकावन्दिको संयोगसंगै नेपाल भारतदेखि चाईनासंग नजिकिन पुगेको देखिन्छ। पछिल्लो नेपालको महामहिम राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीको चीनको राजकीय भ्रमण र भ्रमण अवधिमा गरीएका पारवाहन सन्धि र वि.आर.आईमा नेपालको उल्लेख्य चासोसमेत हेर्दा नेपालमा कसरी पहिलाकै शाख फर्काउने भन्नेमा देखिन्छ भारत र मोदी सरकार।
उनले, ३ अगष्ट देखि ५ अगष्ट २०१४ मा दुईदिने नेपालको राजकीय भम्रणको वेला नै धार्मिक नगरी जनकपूरको यात्रा गर्न चाहेका थिए। तर तत्कालीन नेपालको राजनीतिक अस्थिरता उनको यात्रा अगाडि वाधक भएर आयो, जनकपूर भम्रण सम्वन्धमा राजनैतिक दलहरु समेतमा मतभिन्नता रहयो। परन्तु मोदीको जनकपूर र मुक्तिनाथ यात्राको हुटहुटी उनले मे २०१८ मा पूरागरे यस भ्रमणको सिलसिलामा उनले रेल र अरुण हाईड्रो ईलेक्ट्रीसिटी प्रोजेक्टको उद्घाटन गरे तर त्यो भ्रमण धार्मिक भ्रमण नै थियो।
(अधिवत्ता समेत रहेका पाण्डेले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चासो राख्छन्।)
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७६ ०६:१३ मंगलबार