काठमाडौँ – पछिल्ला वर्षहरूमा विकराल समस्याको रुपमा बढ्दै गएको अवैध आप्रवासी र शरणार्थी सङ्ख्या सन् २०१७ मा केही घटेको देखिएको छ, तर यो समस्याले सम्रग विश्वलाई तरङ्गित बनाउन भने छोडेको छैन।
सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकताअनुसार आप्रवासीलाई आफ्नो मुलुकमा प्रवेश दिनु सामान्य भएपनि बलजफ्ती र जोखिमपूर्ण रुपमा अन्य देशमा प्रवेश गर्नुपर्ने आप्रवासी र शरणार्थीको बाध्यता भने संसारकै साझा चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।
यसरी जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर युरोप, अमेरीका लगायतका मुलुकमा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो दुई वर्षमा घट्दै जानु ती मुलुकका लागि भने सुखद बन्न पुगेको छ । सन् २०१५ मा जोखिमपूर्ण यात्रामार्फत युरोप, अमेरीका प्रवेश गर्ने आप्रवासीको सङ्ख्या १० लाख रहेकोमा सन् २०१६ मा यो घटेर तीन लाख ६४ हजारमा घटेको थियो । सो सङ्ख्या सन् २०१७ मा आईपुग्दा उल्लेख्य रुपमा घटेर एक लाख ६४ हजारमा सिमित भएको छ।
युरोपेली युनियनले टर्कीसँग सन् २०१६ को मार्चमा गरेको आप्रवासीलाई युरोप प्रवेश नियन्त्रणसम्बन्धी सहमतिपश्चात् आप्रवासी शरणार्थीहरु ग्रीसलगायतका युरोपेली मुलुकमा प्रवेश गर्ने रफ्तारमा कमी आएको बताइएको छ।
पछिल्लो समय जोखिमपूर्ण यात्रामार्फत युरोप, अमेरीका बलजफ्ती प्रवेश गर्ने आप्रवासीको सङ्ख्या घट्दै जाँदा एसियामा भने बढ्न थालेको छ। यसैवर्षमात्र म्यानमारबाट बङ्गलादेशमा आएका रोहिङ्ग्या शरणार्थीका कारण समग्र दक्षिण एसियालाई नै प्रभावित बनाएको छ। नेपालमा पनि केही सयको सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्याको प्रवेश हुनुले नेपाल पनि यो समस्याबाट अछुतो हुन नसकेको देखिन्छ।
मुस्लिम समुदायका रुपमा रहेका १० लाख रोहिङ्ग्यामध्ये आधा अर्थात करिब पाँच लाख विस्थापित नै भएको अनुमान गरीएको छ । जसमध्ये अधिकांश बङ्गलादेशमा शरण लिईरहेका छन्। हाल त्यहाँ यी समुदायका शरणार्थी ६ लाख २० हजारको सङ्ख्यामा रहेका छन्।
म्यानमारमा पाँच करोड २८ लाख जनसंख्या रहेकोमा बहुसंख्यक बौद्धमार्गी रहेका छन्। यो देशमा सन् २०१२ देखिको साम्प्रदायिक दङ्गाले यस वर्ष उच्च रुपलियो। बङ्गलादेशबाट वर्षौँ पहिले म्यानमार पुगेका रोहिङ्ग्याहरुमध्ये अधिकांशले अझै म्यानमारको नागरिकता पाएका छैनन्।
गत अगस्ट महिनामा म्यानमारको मौंगडोब जिल्लामा प्रहरीमाथि भएको आक्रमणमा नौ जना प्रहरी मारिए। त्यहाँको सुरक्षा नियकाले सो आक्रमणमा रोहिङ्ग्याको संलग्नता रहेको भन्दै कारवाही अघि बढायो। सुरक्षा निकायले सुरु गरेको कारवाहीको क्रममा हजारौँको सङ्ख्यामा उनीहरु मारिएपछि सो समुदायका अरु नागरिक उनिहरु घरबार छोडेर बङ्गलादेशतर्फ भाग्न थाले । सुरक्षा निकायमा कारवाहीलाई साथ दिँदै म्यानमारका बौद्धधर्मावलम्बीहरुले समेत रोहिङ्ग्याको बस्तीमा आगजनि गरेको आरोप उनीहरुको छ।
नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ् सान सुकी आवद्ध पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सो समुदायमाथि गरेको दमनको विश्वव्यापी विरोध हुँदै आएको छ। विरोधसँगै सुकीको नोवेल पुरस्कार फिर्ता गर्नुपर्ने आवज समेत उठ्ने गरेको छ । तर सुकीले देशका उग्रवादीमाथि सुरक्षा निकायले कारवाही गरेको तर रोहिङ्ग्या माथि कुनै दमन नगरेको भन्दै आएका छन्।
एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा लामो समयदेखिको द्वन्द्वका कारण सो देशबाट पाकिस्तानमा विस्थापित हुनेको सङ्ख्या पनि ठूलो रहेको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्र बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा नै ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापित आप्रवासीको झेल्न बाध्य रहेका छन्।
सिरियामा २०११ देखि भड्किएको हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत इराक, लिविया लगायतका मुलुकको द्वन्द्वका कारण समेत एसियामा विस्थापित आप्रवासी बढेका छन् । ती आप्रवासीहरु आर्थिक रुपमा कमजोर एसिया भन्दा समृद्ध युरोप, अमेरिकामा पुग्न विभिन्न जोखिमपूर्ण मार्गको प्रयोगगर्दै आएका छन्।
यो अवधीमा लाखौं सिरियाली, इराकी, अफगान र अफ्रिकी मुलुकका नागरिक मुख्यतया लिबिया र टर्कीबाट अति जोखिमपूर्ण समुद्रीमार्ग हुँदै इटली र ग्रीस प्रवेश गर्ने र त्यसपछि जर्मनी, अस्ट्रिया, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड्सजस्ता पश्चिमी युरोपेली देशमा आश्रय खोज्न पुगिरहेका छन् । सन् २०१५ मा यो सङ्ख्या बढ्दै जाँदा समग्र युरोप नै असफल सावित हुने स्थिति देखापर्दै गएपछि युरोपेली देशहरूले आप्रवास सम्बन्धी आ–आफ्ना नीतिगत र कानुनी व्यबस्था गरेका छन् । जसका कारण सन् २०१७ मा युरोपले सो समस्यालाई धेरै हदसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पछिल्लो समयमा विशेषगरी आतङ्कवाद र आर्थिक मन्दीजस्ता समस्यासँग जुध्दै आएको युरोपले सम्पूर्ण बल आप्रवासी समस्या समाधानमा लगाएको देखिएको छ।
अमेरिकामा आप्रवासीप्रति अनुदार नीतिका कारण राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको कारण पनि युरोप र अमेरिकामा पछिल्लो वर्षमा अवैध बाटोबाट जाने आप्रवासीको सङ्ख्या घट्न पुगेको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा अवैध रुपमा आप्रवासीहरुको प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न मेक्सिकोको सिमामा पर्खाल लगाउन सुरु गरेको घटनाले पनि यस विषयमा ट्रम्प कति सम्बेदनशील छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
तर अहिले पनि युरोपका प्रमुख समस्यामध्ये आप्रवासी समस्या एक रहेको छ । सन् २०१७ मा मात्र भूमध्यसागरबाट युरोप जानेक्रममा झण्डै दुई हजारको मृत्यु भएको घटनाले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । यही भिडमा नेपाल लगायत तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण अवस्थामा रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिक अनियमित तरिकाले शरणार्थीको आवरणमा युरोप प्रवेश गर्ने गरेका छन्।
आन्तरिक राजनीतिक विग्रह, गृहयुद्ध, जनताको प्रजातन्त्रको मागप्रति शासकहरूको कडा दमनका साथै आतङ्कवादी क्रियाकलापका कारण विभिन्न मुलुकका नागरिक ठूलो मात्रामा विस्थापित भई आप्रवासी र शरणार्थीको रुपमा अन्य मुलुकमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । त्यसरी प्रवेश गर्नेहरु धेरैका लागि युरोप एउटा सपना बन्ने गरेको छ । अझ रोग, भोक र शोकले सताइएका युद्धग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दाका लागि शान्त युरोप सपनाको गन्तव्य बन्नु स्वाभाविक पनि हो।
एकातिर युद्धग्रस्त मुलुकका नागरिकको युरोप प्रवेशको चाहना र अर्कोतिर ती नागरिकबाट पैसा असुल्दै मानव तस्करले युरोप पठाउन जोखिमपूर्ण बाटो अपनाउदा समस्या जटिल बन्दै गएको हो । मानव तस्करले युरोप पठाएबापत् विभिन्न देशका आप्रवासीबाट एक वर्षमा एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कमाउने गरेको एक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । युरोप प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरू अधिकांश मध्यपूर्वको सिरिया र इराक, अफ्रिकाको इरीट्रीया, नाइजेरीया, सोमालिया, सुडान, गाम्बिया, दक्षिण एसियाको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, पश्चिम बल्कानको सर्बीया, कोशोभो, अल्बानीयाका रहेका छन्।
तर युरोपमा उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा वर्षेनी लाखौं आप्रवासीको अवस्था सोचेको भन्दा निकै कस्टकर छ । युरोपको चिसोमा खुला आकासमा लगभग त्रासमै जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यताले गैरकानुनी आप्रवासीलाई सधैँ पिरोलेको हुन्छ । युरोपका विभिन्न देशमा आप्रवासीविरुद्ध प्रहरी सक्रिय भएका छन्।
जोखिमपुर्ण यात्राका कारण विभिन्न मुलुकबाट युरोप प्रवेश गर्न खोज्ने आप्रवासीको युरोप नपुग्दै बाटोमै मृत्यु पनि हुने गरेको छ । साना डुँगामा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति राखेर गरिने सामुद्रिक यात्रा, स्थलमार्गमा काँडेतारका बीचबाट नाका प्रवेश गर्न खोज्दा होस वा मालबाहक सवारीसाधनभित्र निस्सासिएर यात्रा गर्नेगर्दा धेरै आप्रवासीको यात्राको क्रममा बाटोमै मृत्यु हुने गरेको छ । पश्चिमा टेलिभिजनले देखाउने गरेका शरणार्थीका पीडादायक कथाहरुले संसारकै मन रुवाउने गरेको छ ।
आप्रवासीलाई युरोपमा शरण दिनुपर्छ र दिनुहुन्न भन्ने बहसले युरोप तरङ्गीत भइरहेको छ । तर यसरी शरणार्थीको रुपमा आएका आप्रवासीहरु पछिल्लो समय युरोपमा भएका आतङ्काकारी घटनाहरुमा जोडिएको सार्वजनिक भएसँगै आप्रवासीप्रति अनुदार हुनुपर्छ भन्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । बेलायतको ब्रेक्जिट नीति पनि यसैसँग केही मात्रामा सम्बन्धित छ ।
केही दिनअघिमात्र क्रिस्मसका अवसरमा क्याथोलिक ईसाइहरुका सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले आफ्नो थातथलोबाट धपाइएका आप्रवासीहरुको दुर्दशालाई बेवास्ता नगर्न विश्वभरका रोमन क्याथोलिकहरुलाई आह्वान गर्नुबाट आप्रवासीलाई सहयोगका लागि धार्मिक संघसंस्थाहरु पनि संवेदनशिल रहेको देखाउँछ ।
विश्वमा २५ करोड ८० लाख आप्रवासी
संयुक्त राष्ट्रसंघले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१७ को अन्त्यसम्म विश्वभर आप्रवासीहरुको सङ्ख्या २५ करोड ८० लाख पुगेको छ । यसमध्ये एसिया र युरोपमा मात्रै ६० प्रतिशत आप्रवासीहरुको सङ्ख्या रहेको छ ।
यसरी आप्रवासी हुनेमध्ये एसिया मूलका १० करोड ६० लाख, युरोपका ६ करोड १० लाख, ल्याटिन अमेरीका, क्यारेबियनमूलका तीन करोड ८० लाख र अफ्रिकी मूलका तीन करोड ६० लाख रहेका छन् ।
आप्रवासी हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी भारतीमुलका रहेका छन् । भारतीय मुलका एक करोड ७० लाख, दोस्रोमा मेक्सीको एक करोड ३० लाख, रुसी फेडेरेशनका एक करोड १० लाख, चिनियाँ मूलका एक करोड, बङ्गलादेशी मूलका ७० लाख, सिरीयन मूलका ७० लाख, पाकिस्तान र युक्रेनीमूलका ६०÷६० लाख रहेको राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आप्रवासीमध्ये महिलाको सङ्ख्या करिब ४८ प्रतिशत रहेको छ । युरोप, उत्तर अमेरीका, ओसानिया, ल्याटिन अमेरीका र क्यारेबियन मुलुकमा महिला आप्रवासी प्रवेश गर्दैगर्दा अफ्रिका, एसियामा प्रवेश गर्नेहरुमा पुरुष आप्रवासी बढी छन् ।
एसियामा आठ करोड, युरोपमा सात करोड ८० लाख, उत्तर अमेरिकामा पाँच करोड ८० लाख अफ्रीकामा २५ लाख, ल्याटिन अमेरीका र क्यारेबियन मुलुकहरुमा एक करोड आप्रवासी बस्ने गरेका छन् ।
सन् २०१७ मा आप्रवासीहरु प्रवेश गरेका मुख्य देशमा अमेरिका पहिलो, साउदी अरेबिया दोस्रो, जर्मनी तेस्रो, रुस चौथो र बेलायत पाँचौ शीर्ष स्थानमा रहे । सन् २०१७ मा विश्वका २० देश दुई तिहाई आप्रवासीहरुको प्रमुख गन्तव्य बने । राष्ट्रसंघका अनुसार सन २०१६ मा दुई करोड ५९ लाख शरणार्थी र आप्रवासी आश्रयको खोजिगर्दै आफ्नो मुलुक छोडेका थिए। जसमध्ये सबैभन्दा बढी टर्कीमा मात्र ३१ लाख पुगेका थिए।
पछिल्ला वर्षहरुमा यो सङ्ख्या तिव्र गतिमा बढीरहेको छ। सन् २००० मा यो सङ्ख्या जम्मा १७ करोड ३० लाख र सन् २०१० मा २२ करोड मात्र रहेकोमा सन २०१७ मा आइपुग्दा यो २५ करोड ८० लाख पुगेको छ । विश्व एक गाउँको रुपमा परिकल्पा गरिएको वर्तमानमा अवसरका लागि एकबाट अर्को देशमा हुने आप्रवासनलाई स्वभाविक रुपमा नै लिनुपर्ने हो।
तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । मानिसको सपना भन्दा पनि बाध्यताका कारण शरणार्थी या आप्रवासी बन्नुपरिरहेका मानिसबाट फाइदा उठाउने प्रवृत्तिले यो समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ । मानव तस्करी र युरोपको सपना बाँडेर रकम असुल्ने अवैध कामलाई नियन्त्रण मात्र गर्न सकिएमा यो समस्या धेरै घट्ने छ । अन्यथा बलजफ्ती र जोखिमपूर्ण तरिकाले भइरहेको आप्रवासनको सङ्ख्या घटाउनु थप चुनौति बन्नेछ । (विभिन्न समाचार समितिहरुको सहयोगमा) रासस
प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०९:१२ शुक्रबार