काठमाडौँमा जताततै ‘तस्करी सुन’ को चर्चा व्यापक छ। चिया पसलमा त्यसैको चर्चा। ठुलादेखि स–साना भट्टी पसलमा त्यसैको चर्चा। ‘टार’, ‘कोट’ र ‘बार’ मा त्यसैको चर्चा। तस्करले बडो मेहनतका साथ ल्याएको एक क्विन्टल सुनको सर्वत्र चर्चा। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो परिणाम भएर होला, यति विघ्न चर्चा भएको। ‘तस्करी सुन’ ले राजधानी तातिएको पनि छ। र, राजधानी सिँगारिएको पनि छ। 

अनुसन्धान, छानबिन वा अरू कुनै नामले सक्रिय राज्यका विभिन्न निकाय ‘ठुला माछा’ पक्राउ गर्न लागिपरेका छन् र त्यस्तै देखिन्छन्। तर अहिलेसम्म हात लाग्यो शून्य। तर पनि झिँगे माछा र भरियाहरू भने पक्राउ गरिरहेकै छन्। हरेक दिन जसो एक/दुई जना पक्राउ परेकै छन्। एक/दुई वटा रित्ता गोदाममा छापा मार्ने काम पनि भइरहेकै छ।

‘त लुके जस्तो गर, म खोजे जस्तो गर्छु’ शीर्षकका नाटकहरूको प्रहसन पनि भइरहेकै छ। यो नाटकै हो भन्ने कुरामा आम नागरिकमा पनि कुनै  द्विधा छैन। उनीहरू पनि नाटकै हो भनेर पढ्दै छन्, हेर्दै छन् र सुन्दै छन्। किनकि बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ भन्छन्, विगतले वर्तमानको सङ्केत गर्छ पनि भन्छन्। तस्करीका ठुला माछा समात्न न बिहान सफल भयो र न त विगत सफल भयो। त्यसैले वर्तमानप्रतिको भरोसा आम नागरिकबाट गुम्दै गयो।

राज्यका निकायहरूले गरिरहेका अनुसन्धान र छानबिनको प्रकृति र समय हेर्दा तस्करहरू पक्राउ पर्छन् की भाग्छन् ? भन्न निकै गाह्रो छ। पक्राउ पर्ने भन्दा पनि भाग्ने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ। सबै कोणबाट। सुनका भरियाहरूको कनेक्सन राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि रहेको तथ्यहरू बिस्तारै खुल्दै छन्। भलै बलिया प्रमाण र आधारहरू अझै भेटिएका छैनन्। सायद भेटिँदैनन् पनि। 

प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि त्यही ‘तस्करी सुन’ कै कारणले स्थगित छ। प्रतिपक्षहरू पनि त्यही सुनकै कारणले बिच्किएका छन्। प्रतिपक्षलाई सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिएको छ। सत्तापक्ष समिति गठनका लागि खुल्न सकेको छैन। 

सुन बरामद भएपछिका घटनाक्रमहरू, सत्तापक्षका नेता तथा मन्त्रीहरूका भाषण र चेतावनीले प्रतिपक्ष तर्सिएको छ। आखिर किन तर्सिँदै छ त प्रतिपक्षहरू यो पनि गम्भीर प्रश्न भएकै छ। अझ सिधा भन्नु पर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली किन तर्सिएका छन् त ?

यसैमा सत्तापक्ष दलहरू ‘कम्मल’ ओढेर प्रतिपक्षलाई तर्साउँदै छन्। प्रतिपक्ष पुराना कनेक्सन देखाएर सत्तापक्षलाई तर्साउँदै छ। एकले अर्कालाई तर्साएजस्तो गर्ने ‘नाटक’ मञ्चन भइरहेकै छ। यो नाटकको मिति गुज्रिने दिन सायद नजिकिँदै छ।

विगतमा पनि यसरी नै सुन तस्करी भएकै हो। एक सय किलो नभए पनि त्यो भन्दा केही कम परिणाममा दर्जनौँ पटक तस्करीका सुन बरामद नभएका होइनन्। पटक–पटक सुन तस्करीका घटना बाहिर आएकै छन्। प्रायः प्रकरणमा मुछिने भरियाहरू र सार्वजनिक हुने नामहरूमा खासै भिन्नता पनि देखिँदैनन्।

तर पनि सुन तस्करी नियमित भइरहेकै छ। राज्यले यसलाई ‘नियमित आकस्मिकता’ का रूपमा प्रस्तुत गरेकै छ। अझ हाँस उठ्दो कुरा त सुनका भरियासँग नाम जोडिएका नेताहरू नै तस्करी छानबिनका लागि संसदीय छानबिन टोली गठनको माग राख्न थालेका छन्। त्यही नेताका पनि नेता यानिकी शीर्ष नेता तथा देशको नेतृत्व गरिरहेका कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि कुनै पनि हालतमा सुन तस्करलाई छोडिँदैन भनेकै छन्। तर्साएकै छन्। उता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि गर्जिएकै छन्। तर पनि खोइ त ? आजका दिनसम्म ठुला माछा ?

भाषणले मात्र आम नागरिकले पनि ‘हो त नि’ भन्ने दिन आउँला त ? त्यसो त मञ्च भेटे पछि बर्सिने हाम्रो पुरानै परम्परा हो। सबै जना सबैतिर बर्सिएका छन्।

यो अवैधानिक खेलको पर्दा पछाडिका खेलाडीहरू सधैँ सुरक्षित छन्। उनीहरूलाई दरिलो सुरक्षा कबज प्रदान गरिएकै छ। त्यो सुरक्षा दिने सङ्घरसङ्गठन र व्यक्तिहरू सायदै नेपालमा सार्वजनिक होलान्। उनीहरू पक्राउ पर्ने पनि छैनन्। अझ रमाइलो त आफू पदमा रहँदा माखो नमार्ने र मार्न नखोज्ने हिम्मत नभएका पूर्व सुरक्षा प्रमुखहरूको विश्लेषण र टिप्पणी पढ्दा पो हुन्छ। यसो गरे हुन्थ्यो, उसो गरे हुन्थ्यो, यो–यो मान्छे संलग्न छन् भन्दै अर्ति उपदेश उनीहरू पनि बाँडिरहेकै छन्।

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा महँगो धातु ‘सुन’ को चौतर्फी चर्चा भइरहँदा नेपालकै सबैभन्दा विकट कर्णाली प्रदेशका जनताले भने ‘नुन’ सम्म पाएका छैनन्। सामान्यतया खाद्य वस्तुहरूमा धेरै सस्तो मानिने र नभई नहुने ‘नुन’ कर्णाली दुर्गमका जनताको भान्छामा पर्याप्त मात्रा पुग्न सकेकै छैन। त्यही नुनका लागि ढुंगामुढा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यता सङ्घीय राजधानीमा भने क्विन्टलका क्विन्टल सुन बरामद हुन्छन्। ‘सुन नभए पनि जीवन चल्छ। तर नुन नभए चल्दैन’, खोइ त राज्यले बुझेको ? खोइ त देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेको ? सात दिने भ्रमण सकेर आएका प्रधानमन्त्री पनि त्यही ‘तस्करी सुन’ कै चर्चामा व्यस्त हुनुभयो। सङ्घीय संरचनाको ध्यानै त्यही ‘तस्करी सुन’ तीर गयो।

सायद त्यसैले होला कर्णालीमा नुन पुर्‍याउने कार्यालय लुम्बिनीमा राखिएको हो। कर्णालीमा सरकारले बाँडिरहेको नुन ६ महिना पनि पुग्दैन। हुम्लाको बजारमा नुन किन्नु पर्‍यो भने ७० देखि १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। सायद त्यसैले नुनका लागि ढुंगामुढा हुन्छ।  जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा नुन नपाएको भन्दै स्थानीयले ढुंगामुढा नै गर्नु पर्‍यो।

सङ्घीय राजधानीलाई कर्णालीको नुनको पिरलो छैन। प्रदेश स्वायत्त छन्, उनीहरूले व्यवस्था गर्छन् भन्छ सङ्घीय राजधानी। ‘तस्करी सुन’ व्यवस्थापनमा लागेको काठमाडौँले कर्णालीमा ‘नुन’को अभाव किन देख्थ्यो र ?  हो, त्यसैले भनिएको हो, ‘काठमाडौँमा सुनै सुन, कर्णालीमा छैन नुन।’

प्रकाशित: १५ श्रावण २०८० ११:४७ सोमबार