आज फाल्गुन १४ गते अर्थात् सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको सात वर्ष पुगेको छ।
सुमन अधिकारी लगायत देशभरका दुई सय ३४ द्वन्द्वपीडितद्वारा दर्ता भएको रिट निवेदनका आधारमा अदालतले यो ऐतिहासिक फैसला गरेको हो। पीडितको न्याय तथा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न यो आदेश जारी भएको हो। विडम्बना, विगत सात वर्षदेखि सरकार यस फैसलाप्रति बेखबर देखिनु गम्भीर चिन्ता एवं आश्चर्यको विषय बनेको छ।
किनभने यस परमादेशको कार्यान्वयन नभएबाट न्याय तथा विधिको शासनप्रति द्वन्द्वपीडित नागरिकको मोह भंग हुन थालेको छ। मुलुकलाई अराजकतातिर धकेल्न सहजीकरण गरेको छ। राष्ट्रको दिगो शान्ति एवं स्वच्छ लोकतान्त्रिक भविष्यमा दुरगामी असर पर्ने देखिन्छ।
देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रयास भएको छ। न्यायविहीन समाजको निर्माण गर्न स्वयं राज्य उद्यत छ। व्यक्तिका सत्ता एवं राजनीतिक स्वार्थमा राष्ट्रलाई भड्खालोमा पार्न राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग हुँदै आएको छ। राष्ट्रलाई दण्डहीनताको चरम दलदलमा फसाउने चेष्टा भएको छ। ०६२/६३ को जनआन्दोलनका परिकल्पना तथा भावनाविपरीत शासन चलाइएको छ।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई केलाउँदा त्यसमा सम्बोधन गर्न आवश्यक मुख्य तीन कार्यभार थिए। पहिलो, दण्डहीनताको अन्त्य गरी द्वन्द्वपीडितको न्यायसँग सम्बन्धित थियो। जसलाई संक्रमणकालीन न्याय भनेर बुझिन्छ। दोस्रो, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण। तेस्रो, संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोग तथा सहजीकरणमा माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन।
संविधान निर्माण तथा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन दुई वर्षको समय अवधि तोकिएको थियो। यी दुवै कार्र्यभारलाई एकैसाथ टुंग्याउने लक्ष्य अन्तरिम संविधानले राखे पनि संविधान निर्माणको कार्यभार संविधानसभाको दोस्रो कार्यकालपछि सात वर्षमा सकियो। तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई १५ वर्ष पुग्दा पनि राज्यले सम्बोधन गरेको छैन।
यसैबीच सत्य तथा बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालालाई विश्वासमा नलिई गठन भएको पनि सात वर्ष पुगिसकेको छ। गठन प्रक्रिया गलत भएबाट यसको वैधतामाथि प्रश्न उठेका छन्। हालसम्म यसले न कुनै पीडकको पहिचान गर्न सकेको छ, न त पीडितका न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता नै। बरु द्वन्द्वपीडितको न्याय अवरोध गर्ने एक अखडाजस्तो देखिएको छ।
अर्थात् यस प्रक्रियाबाट प्रस्तावित राजनीतिक उदेश्य त प्राप्त भए तर नागरिकका आधारभूत पीडितको न्याय प्राप्ति अधिकार भने ओझेलमा पारिएको छ। सत्ताको संरक्षण र दलगत निजी स्वार्थमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ। शान्ति प्रक्रिया अधुरो छाडिएको छ।
स्मरण रहोस्, त्यस सम्झौतामा सबैभन्दा कठिन कार्यभार माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन मानिएको थियो। किनभने यस प्रक्रियाले नेपाली सेनामाथि प्रत्यक्ष माओवादीको राजनीतिक असर पर्ने ठानिएको थियो। यसको पुष्टिमा त्यसताका पुष्पकमल दाहालको एक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
जसमा माओवादी लडाकुले अराजनीतिक नेपाली सेनालाई कसरी माओवादीमय बनाउन सक्छन् भनेर व्याख्या गरिएको थियो। साथै सेनामा अत्यधिक माओवादी लडाकु प्रवेश गराउन उनले ३० हजार संख्यामा समायोजनको माग गरेका थिए तर लामो कसरतपछि त्यो संख्या साढे ६ हजारमा टुंगियोे।
अन्ततः कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि यसको संख्या १५ सयभन्दा कममा झर्यो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ ३० हजार लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने एक भ्रामक संख्या थियो। साथै लडाकुको सेनामा समायोजन भएको एक दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि दाहालको सेनालाई माओवादीमय बनाउने सपना पनि पूरा भएको देखिएको छैन।
भ्रम फैलाउन कुशल मानिएका दाहाल एमसिसीलाई लिएर वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाउन सफल भएका छन्। तर, उनको यस शैलीको प्रभाव संक्रमणकालीन न्यायमा पनि परेको छ, जसलाई मुलुकभित्र टुंग्याउन कष्टकर हुँदै गएको छ। किनभने, उनले सशस्त्रद्वन्द्वमा सहभागी सबै माओवादीले जेलसजाय भोग्नुपर्ने त्रास देखाएका छन्। विदेशीको इसारामा माओवादी शक्ति समाप्त पार्ने खेल रचिएको बताउने गरेका छन्। यो सेना समायोजनको अभ्यासमा देखिएका भ्रम तथा वास्तविकता जस्तै हो।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सरकार र प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताले सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता घरभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन् तर व्यवहारमा यस्तो छैन।
गम्भीर अपराधमा माफी नहुने घोषणा गरे पनि राज्यका उच्च तहमा निर्णायक भूमिकामा रहेका दाहाल प्रमुख बाधक बनेका देखिएका छन्। किनभने तिनले राष्ट्रको भविष्यभन्दा व्यक्तिगत तथा दलको स्वार्थसँग यसलाई जोडेर हेर्ने गरेका छन्।
नभुलौँ, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया गलत ‘ट्र्याक’ (बाटो) बाट सुरु भयो। सर्वप्रथम तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले शान्ति मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत गरेको विधेयक मसौदा ‘पहिलो गाँस मै ढुंगा’ साबित भयो। त्यसको चर्को आलोचना भयो। किनभने त्यो मस्यौदा पीडकलाई चोख्याउने नीति अन्तर्गत ल्याइएको थियो।
यसपछिका दिनमा यसलाई अघि बढाउन अपारदर्शी र शंकास्पद ढंगबाट अध्यादेशको सहारा लिन थालियो। पुष्पकमल दाहालको पहिलो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा हठात् बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग गठन गर्न विवादस्पद अध्यादेश जारी भयो। त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यो निस्प्रभावित बन्यो।
त्यसपछि सर्वदलीय सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अर्को अध्यादेश जारी गरे। त्यसका विरुद्ध रामकुमार भण्डारी र माधवकुमार बस्नेतको सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइबाट त्यसलाई लागू नगर्न आदेश भयो। यस फैसलामा सत्य र बेपत्तासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण गर्न पनि आदेश भयो। गम्भीर अपराधमा माफी नहुने फैसला भयो। यसबाट राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाउने बाटो बन्द भयो। अध्यादेश जारी गर्ने खेल यही बिन्दुबाट समाप्त भयो।
द्वन्द्वपीडितका न्यायका सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा केपी शर्मा ओली केही जिम्मेवार देखिएका थिए। यस ऐनको निर्माण सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श तथा विश्वास आर्जन गरेर संसद्बाट पारित गर्ने प्रयास यिनले गरेका थिए। अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम यसलाई टुंग्याउन तिनले चाहेका थिए पनि। तर न्यायमाथि खेलवाड तथा भ्रम छर्न सिपालु राजनीतिक खेलाडीका अगाडि यी दुवै नेता असफल भए।
कोइराला सरकारले निकै घनीभूत छलफल, परामर्श र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि संसद्मा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी पेस गरियो र त्यो पारित भयो पनि। तर त्यस ऐनलाई चुनौती दिँदै सुमन अधिकारी लगायत द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे।
सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम ऐनमा संशोधन गर्न २०७१ फाल्गुन १४ (आजैको दिन) मा परमादेश जारी भएको थियो। यो न्यायिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण अध्याय मानिन्छ। सरकारले यस फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरे पनि त्यो खारेज भएको छ।
यस आदेशले कुनै पनि राजनीतिक बहानामा गम्भीर अपराधमा क्षमा हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ। यो ऐन संक्रमणकालीन न्यायका विधिशास्त्र विपरीत भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वसाधारण लक्षित व्यक्ति हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कार लगायत यौनजन्य हिंसा, यातनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिभाषित युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराध जस्ता गम्भीर अपराध अक्षम्य हुने किटान गरेको छ। आयोगका तजबिजमा माफी दिने प्रावधान गलत भएको व्याख्या गरेर त्यसलाई संशोधन गरी न्यायमैत्री बनाउन आदेश दिइएको छ।
यसपछि माओवादी गठबन्धनमा बनेको ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सेरोफेरोमा दाहाल समेत शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा एक संशोधन विधेयक तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयालको पहलमा तयार भयो। तर त्यसलाई संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएका बेला दाहालले अचानक ओली सरकार ढाले र यो विषय फेरि ओझेलमा पर्यो। लामो समयको अन्तरालमा वर्तमान देउवा सरकारले ६ महिने उपलब्धिमा बाँकी रहेका शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने वचन दिए तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ, प्रगति ‘शून्य’ छ।
लोकतन्त्रमा न्याय नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। अन्याय गर्न राज्यलाई छुट हुँदैन। नागरिकलाई अन्याय सही देऊ भन्ने अधिकार पनि राज्यलाई छैन। न्याय दिलाउन ढिलाइ गर्नु अन्याय गर्नु हो। तथापि न्यायको सीमारेखा राज्यभित्र मात्र रहँदैन। यसलाई सम्बोधन गर्न राज्य अनिच्छुक भए तथा असक्षम देखाए अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्रले अवश्य प्रवेश पाउनेछ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
हालसालै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले एक कार्यक्रममा भने– राज्य खडा गर्नु भनेको न्याय दिन्छु भनेर हो। न्याय नदिने, न्यायबाट भाग्ने, न्याय नगर्ने कुनै पनि राज्य राज्य हुन सक्दैन। त्यो कुनै एक कबिला अथवा अराजकको झुन्ड हुन्छ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७८ ०४:४२ शनिबार