एक शताब्दीको निरंकुश राणाशासनविरुद्ध २००७ सालमा भएको जनक्रान्तिले नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिले नेपालमा आधुनिक प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव गरायो। यस जनक्रान्तिले प्रजातन्त्र मात्र ल्याएन, नेपाली राष्ट्रियताको जग पनि बसायो।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालको एक अखण्ड भूभागको निर्माण भयो। यसले एउटा निश्चित राजनीतिक मानचित्रको निर्माण गर्यो। त्यसअघि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एउटा निश्चित भूखण्डको मानचित्र कोरिएको थियो। भनौं, एउटा राष्ट्रको निर्माण भयो। राष्ट्ररूपी मन्दिरको स्वरूप पायो तर प्राण प्रतिष्ठा गरिएको थिएन। ००७ सालको जनक्रान्तिले राष्ट्रियतारूपी प्राण प्रतिष्ठा गयो। एउटा आफ्नै निश्चित भूगोल बन्यो। तर पूर्ण राष्ट्र बन्न सकेको थिएन। त्यस जनक्रान्तिले समग्र नेपालका हिमाल, पहाड र तराईका बासिन्दा जुरुक्क उठी एउटै नेपाली राष्ट्रियताको वेगमा सँगै बढे।
यसरी वि.सं. १८२५ मा आधुनिक नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएपछि ००७ सालमा एकैपल्ट राष्ट्रियता उर्लियो। त्यही राष्ट्रियताको लहरले जनक्रान्ति सफल भई मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो। जनक्रान्तिलाई दरबारमा कैद भएका राजा त्रिभुवनको पनि समर्थन प्राप्त भयो। शताब्दियौँदेखिको राणाको कैदमा बसेका राजालाई कैदबाट बाहिर निस्कन अन्तः कारणबाट प्रेरणा जाग्यो। फलस्वरूप राजा त्रिभुवन गोप्य रूपले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमा गएर शरण लिए। त्यसपछि दिल्लीबाट आएका विशेष सैनिक विमानले राजा त्रिभुवनलाई लगे।
यता नेपाली कांग्रेसले ००७ कात्तिक २६ गतेदेखि सशस्त्र क्रान्तिको सुरुवात ग¥यो। वीरगन्ज, विराटनगर, जनकपुर राजविराजदेखि पश्चिम भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, कञ्चनपुरसम्म मुक्ति सेनाले आक्रमण गरी कब्जा गरे। नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति सुरु भएपछि राणाहरू त्रसित भई यसलाई रोक्न प्रयास गर्नतिर लागे। यसका लागि राणा सरकारका दुई प्रतिनिधि केशरशमशेर र नरेन्द्रमणि आ.दी. दिल्ली पुगी भारत सरकारसित वार्ता गरे।
उनीहरूले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू, गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेल तथा अन्य अधिकारीसित भेटी चाँडै सुधार गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई सरकारमा सामिल गराउने तथा राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्ने भनी तीन सूत्रीय प्रस्ताव राखे। तर भारतले ती प्रस्ताव मान्नुको सट्टा पाँचसूत्रीय प्रस्ताव पठायो। प्रस्तावमा ‘बालिग मताधिकार आधारमा निर्वाचन गरी एक वैधानिकसभा गठन गरी सोमार्फत नेपालको नयाँ संविधान बनाउने, राणा र कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन गर्ने, त्रिभुवनलाई नै राजा मान्ने, सबै राजनीतिक बन्दीलाई मुक्त गर्ने तथा राजनीतिक संगठन बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने’ उल्लेख थियो।
भारत सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारदारीसभा बोलाएर पारित गराए। उता २००७ फागुन १ गते भारत सरकारको मध्यस्थमा राजा त्रिभुवन, राणा प्रतिनिधि र नेपाली कांग्रेसबीच अन्तिम वार्ता भई एउटा सम्झौता भयो, जसलाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। सम्झौताअनुसार, अन्तिम सरकार गठन गर्ने र त्यसमा राणातर्फबाट पाँच र कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री रहने, त्रिभुवनलाई राजा मान्ने र मोहनशमशेरलाई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री मान्ने भनी सबै पक्षले स्वीकार गरे।
त्यसपछि राजा त्रिभुवनसहित सबै नेपाल फर्के। फागुन ७ गते श्री ५ त्रिभुवनबाट प्रजातन्त्रको घोषणा भयो। घोषणामा ‘आज हाम्रो प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएको’ भन्ने मूलसार थियो। राजाबाट गरिएको उक्त घोषणामा न ००७ सालको जनक्रान्तिबाट प्रजातन्त्र आएको उल्लेख छ न त सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। यसरी शाही घोषणा एकतर्फी थियो, राजाले खुुसी भएर प्रजातन्त्र दिएको जस्तो थियो।
त्यसपछि अन्तरिम सरकारको गठन भई अन्तरिम शासन विधान पनि बनाइयो। अन्तरिम शासन विधानमा तीन वर्षभित्रै विधानसभाको चुनाव गरी त्यसमार्फत नयाँ संविधान बनाउने उल्लेख थियो। तर तोकिएको समयमा विधानसभाको चुनाव गरिएन। जबकि शाही घोषणाको मुख्य कार्यभार विधानसभाबाट गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार नयाँ संविधानको निर्माण गर्नु थियो। तर विभिन्न बहानामा चुनाव सार्दै अन्तरिम शासन विधानमा पटकपटक संशोधन गरी आठ वर्ष लम्बाइयो।
त्यसैबीच राजा त्रिभुवनले विधान संशोधन गरी ००७ सालका जनक्रान्तिका उपलब्धि दरबार लगे। सर्वप्रथम उनले २००९ साउन ३० गते आफैँ सरकार प्रमुख बनी पाँच सदस्यीय परामर्शदातृ सरकार गठन गरे। त्यसपछि २०१० माघ ७ गते आन्तरिम शासन विधानको दफा २९ संशोधन गराई सम्पूर्ण राजकीय शक्ति र विशेषाधिकार आफूमा निहित गरे। त्यस दफालाई संशोधन गरी ‘जुनसुकै कुरा कानुनमा भए पनि वा जुनसुकै अदालतको फैसलामा जुनसुकै फैसला भए पनि नेपालको शान्ति व्यवस्था वा राम्रो शासनका लागि श्री ५ महाराजधिराजलाई कानुन बनाउने राजकीय एवं सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त भइरहनेछ’ गराइयो।
त्यस्तै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, जसमा जनताका मौलिक हक थिए, त्यसलाई पनि संशोधन गरी ती निर्देशक सिद्धान्तलाई नेपालको कुनै अदालतद्वारा लागू गर्न नपाइने बनाइयो। यसरी राजा त्रिभुवनले मौलिक हकमाथि नै प्रहार गरी न्यायालयलाई पनि पंगु बनाए। प्रधान न्यायालयको गठन र अधिकारसित सम्बन्धित मूल विधानको दफा ३०, ३१ र ३२ झिकियो र त्यस स्थानमा प्रधान न्यायालयको गठन अधिकार तथा कार्य कानुन बमोजिम तोकिने भनी संशोधन गरियो। यसरी राजाबाट बिस्तारै ००७ सालको क्रान्तिको उपलब्धिलाई अपहरण गरियो।
अन्तरिम विधान संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित थियो। तर, राजा त्रिभुवन यसविपरीत क्रियाकलाप गरी संविधानभित्र नबसी बाहिर गई निरंकुश बने। उनको निधनपछि महेन्द्र राजा भए। उनले पनि अन्तरिम विधानमा पटकपटक आफूअनुकूल संशोधन गरे। विधानसभाको चुनाव सार्दै गए।
राजा महेन्द्रबाट २०१४ असोज पूर्णिमाका दिनदेखि आमचुनाव सुरु गर्ने घोषणा भयो। घोषणा अनुसार आमनिर्वाचन विधानसभा वा संसद्का लागि हुने हो भन्ने स्पष्ट नभई विवादास्पद बन्यो। यो विवाद त्यस बेला झन् बढ्यो, जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले ‘नेपालमा हुने आगामी चुनाव संविधानसभा वा संसद्कै लागि हुने हो, त्यो कुरा निर्णय भएको छैन’ भनी भने।
प्रधानमन्त्री आचार्यको उक्त कुरा असंवैधानिक र आपत्तिजनक मान्दै नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइरालाले राजा त्रिभुवनबाट गरिएको शाही घोषणा अनुरूप देशको संविधान तर्जुमा गर्नेबारे त्यस घोषणाका प्रतिकूल काम गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनी प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०१३ असार १४ गते मुद्दा दायर गरे।
सो मुद्दा २०१३ साउन १८ गते फैसला गर्दै नागरिकका हैसियतले आफ्नो स्वतन्त्र विचार राख्ने पाउने अधिकार अन्य नागरिकसरह नेपाल नागरिक अधिकार ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १ मुताबिक प्रधानमन्त्रीको छ, प्रधानमन्त्री भएपछि कसैले उपरोक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने कुनै कानुन छैन, कानुनले गर्नुपर्ने कर लागेको काम गर्दिनँ भनी जवाफ दिएकामा परमादेश रिट जारी गर्न मिल्ने हो तर प्रस्तुत मामिलामा सो बमोजिम भए गरेको नदेखिनाले समेत कुनै रिट जारी गर्न मिल्ने यो उजुरी नदेखिएकाले सो निवेदनपत्रबाट केही कारबाही गर्ननपर्ने गरी खारेज हुने ठर्हछ।
यसरी शाही घोषणाबाट प्रदत्त संविधानसभाको चुनावलाई सर्वोच्च अदालतबाट पनि खारेज गरी दिएकाले कुनै विकल्प नदेखी राजा महेन्द्रबाट घोषणा गरिएको संसद्को चुनावलाई सबै दलहरूले इच्छा नहुँदानहुँदै मान्न बाध्य भए। २०१५ फागुन ७ गतेदेखि भएको संसद्को चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याई प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।
राजालाई नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सक्दैन भनी विश्वास थियो। तर यसको विपरीत दुईतिहाइ मतले जिती सरकार गठन गरे। राजालाई मनपरेको थिएन। तापनि कांग्रेसको सरकारले प्रगतिशील काम ग¥यो। बिर्ता उन्मूलन, वनजंगलको राष्ट्रियकरण, भूमिसुधार कार्यक्रम, सहकारी ऐन जस्ता समाजवादी कार्यक्रम ल्याइएको थियो।
१८ महिना राम्रो गतिशील र प्रगतिशील रूपमा चल्दै गरेको सरकारलाई बिनाकुनै कसुर राजा महेन्द्रले धारा ५५ लगाई सरकारलाई अपदस्थ गरे। साथै संसदीय प्रजातन्त्र नै खारेज गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे। यसरी राजा त्रिभुवनदेखि महेन्द्रसम्मले सम्पूर्ण शक्ति आफूमा निहित गरे। कुनै पनि राजा संवैधानिक राजतन्त्रभित्र बस्न चाहेनन्। संविधानलाई मिच्दै गए। अन्त्यमा २०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलनबाट नेपाली जनताले निरंकुश राजतन्त्रलाई फाली मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याए।
(लेखक अधिवक्ता हुन्।)
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७८ ०५:०१ शनिबार