नेपालको ‘संविधान’ नेपालको मूल कानून हो र यसको बर्खिलाप गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। संविधानसँग बाझिएको छ भने कानून पनि अमान्य हुन्छ र संविधानको बर्खिलाप गर्नु गैरकानूनी मात्र नभएर दण्डनीय अपराध नै मानिन्छ।
सरकार र सरकारी निकायहरूले नै निरन्तर संविधानको उल्लंघन गर्ने कल्पना संसारका कुनै पनि सभ्य मुलुकमा गरिंदैन। हामीकहाँ भने खास गरी भाषाको मामिलामा यस्तै भइरहेको छ। यसबारे न कार्यपालिका, न व्यवस्थापिका, न न्यायपालिका- कसैले पनि चासो नराख्नु निकै दुःखद विषय बनेको छ।
नेपालको संविधानले देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा भनी परिभाषित गरेको छ। केही समय यता नेपाली भाषालाई रहस्यमय नियतका साथ योजनाबद्ध रूपमा अराजकताको शिकार बनाउने अभियान चलाइएको छ।
खास गरी आगन्तुक शब्दहरूको वर्णविन्यास तोडमोड गरेर अंगभंग गर्ने र तिनको स्वरूप विकृत बनाउने जुन अभियान चलाइएको छ, त्यसले नेपाली भाषाको हुर्मत लिने र यसलाई भाषिकाको स्तरमा झार्ने स्पष्टै देखिन्छ। नेपालको संविधानले यस्तो अराजकतावादी मान्यता र भाँडभैलोलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दै शिष्ट परम्परा र प्रचलनमा आधारित शुद्ध र सही वर्णविन्यासको सिद्धान्तलाई नै मान्यता दिएको छ,जुन निकै खुशीको कुरा हो। शिष्ट परम्परामा रहेको शुद्ध वर्णविन्यासअनुसार नै संविधानमा प्रयुक्त भएका अर्थात् संविधानकै अङ्ग बनेर आएका त्यस्ता केही शब्दहरू यसप्रकार छन्-
कसूर, कसूरदार- नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० को उपधारा (५) अनुसार कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन।”(पृष्ठ १०)।
कानून, कानूनी-धारा २० को उपधारा १० अनुसार “असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक हुनेछ।”(पृष्ठ १०)।
खरीद- धारा २४ को उपधारा २ अनुसार कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन।”(पृष्ठ ११)।
खेलकुद- धारा ५१ (ञ) को (१३) अनुसार “स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने।”(पृष्ठ २८)।
गरीबी- धारा ६० को उपधारा (८) अनुसार“राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग,विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य,आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनु पर्नेछ।” (पृष्ठ ३३)।
गैरकानूनी-धारा २५ को उपधारा (२) को दोस्रो अनुच्छेदअनुसार “तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन।”(पृष्ठ १२)।
चालू-धारा ९३ को उपधारा (३) अनुसार “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ।”(पृष्ठ ४६)।
छानबीन- धारा १५३ को उपधारा (५) अनुसार “कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ।” (पृष्ठ ७३)।
छुवाछूत- धारा २४ को उपधारा (१) अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन।” (पृष्ठ ११)।
छूट- धारा ११० को उपधारा (३) को खण्ड (क) अनुसार “कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छूट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय।” (पृष्ठ ५३)।
जमीन-धारा ४० को उपधारा ५ अनुसार “राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्दछ”। (पृष्ठ १७)।
जीउ- धारा २८ अनुसार “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ”। (पृष्ठ १३)।
झण्डा- धारा ८ को उपधारा (२) अनुसार “नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरीका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ।”(पृष्ठ ३)।
तरीका-धारा १५३ को उपधारा (३) अनुसार “उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले पदमुक्त हुनेछ।”(पृष्ठ ७३)।
तीस-धारा ७६ को उपधारा (४) अनुसार “उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।”(पृष्ठ ३७)।
थारू-धारा १७६ को उपधारा ६ अनुसार “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि रानीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला,दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू,मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र,अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिंदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान लिनु पर्नेछ।”) (पृष्ठ ८३)
पच्चीस, पैंतीस- धारा ८७ (सदस्यका लागि योग्यता) को उपधारा १ (ख) अनुसार “प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चीस, वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको।”(पृष्ठ ४३)।
पूँजी-धारा ५१ (घ) को (१०) अनुसार “राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन तथा परिचालन गर्ने।”(पृष्ठ २२)।
पेश- धारा ५३ अनुसार “प्रतिवेदन पेश गर्ने।(पृष्ठ २९)।
पेशा- धारा १७ को उपधारा २ को (च) अनुसार “नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता।”(पृष्ठ ६)।
पेश्की-धारा १२२ को उपधारा १ अनुसार “पेश्की खर्च-यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनैअंश पेश्कीका रूपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ।”(पृष्ठ ५९)।
बीउ- धारा ४२ को उपधारा (४) अनुसार “प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच,परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ।” (पृष्ठ १७)।
बीच- धारा ३० को उपधारा (३) अनुसार “राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।”(पृष्ठ १३)।
बीमा- धारा ५१ खण्ड (ज) को (१५) अनुसार “नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने।”(पृष्ठ २६)।
बीस- धारा १२९ को उपधारा (१) अनुसार “सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीस जना न्यायाधीश रहनेछन्।” (पृष्ठ ६१)।
मजदूर–धारा ३४ को उपधारा (१) को स्पष्टीकरण -“यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लाई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनुपर्छ।”(पृष्ठ १४)।
महसूल– धारा ११० को उपधारा (३) को (ङ) को पछिल्लो अनुच्छेदअनुसार “... तर कुनै अनुमतिपत्र दस्तुर, निवेदन दस्तुर, नवीकरण दस्तुर जस्ता दस्तुर, शुल्क वा महसूल लगाउने वा कुनै जरिवाना वा कैद हुने व्यवस्था भएको कारणले मात्र कुनै विधेयक अर्थ विधेयक मानिने छैन।”(पृष्ठ ५३)।
महीना- धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफाारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।”(पृष्ठ ३८)।
मौजूदा–धारा २५६ को उपधारा (१) (ङ) अनुसार “दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अंगहरूमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजूदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”(पृष्ठ १३२)।
लागू- धारा ८५ को उपधारा २ अनुसार “उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ।”(पृष्ठ ४२)।
वकील-धारा १५८ को उपधारा (७) अनुसार “महान्यायाधिवक्ताले यो धारा बमोजिम आफ्नो काम,कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।”(पृष्ठ ७६)।
शर्त- धारा १३० को उपधारा ४ अनुसार “प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन।”(पृष्ठ ६३)।
शहरी– धारा २५ को उपधारा ४ अनुसार “उपधारा (२) र (३) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन।”(पृष्ठ १२)।
शहीद– धारा ४२ को उपधारा ५ अनुसार “नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा,द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।”(पृष्ठ १८)।
शुरू-धारा १३३ को उपधारा ५ अनुसार “उच्च अदालतले शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनु उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ।”(पृष्ठ ६४)।
सीप- धारा ५१ को खण्ड (क) को (७) अनुसार “पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने।”(पृष्ठ २०)।
संविधानले यस प्रकार शुद्ध र सही वर्णविन्यासका साथ प्रयोग गरेका उक्त शब्दहरूलाई नेपाल सरकार र यसका निकायले तिनको वर्णविन्यास बिगारेर अपभ्रंश बनाई निम्न रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ-कसुर, कसुरदार, कानुन, कानुनी, खरिद, खेलकुद, गरिबी, गैरकानुनी चालु, छानबिन, छुवाछुत, छुट, जमिन, जिउ, झन्डा, तरिका,तिस,थारु, पच्चिस, पुँजी, पेस,पेसा, पेस्की, पैंतिस, बिउ, बिच, बिमा,बिस, मजदुर, महसुल, महिना, मौजुदा, लागु, वकिल, सर्त, सहरी, सहिद, सुरु, सिप।
शब्दहरूको शुद्ध र शिष्ट परम्परा अनुकूलको वर्णविन्यास संविधानले अंगीकार गर्नुको अर्थ प्रचलित वर्णविन्यासलाई विवृmत बनाउने प्रचलनलाई अस्वीकार गर्नु हो। भाषामाथिको यस्तो आक्रमण सहनीय र स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश मात्र होइन घोषणा नै हो। संविधानका धारा,उपधारा, वाक्य, कमा (अल्पविराम), फुल स्टप (पूर्णविराम) सबै संविधानको अंग भए जस्तै यसले अंगीकार गरेको हिज्जे पनि संविधानको अंग हो। त्यति मात्र होइन, त्यस हिज्जेका पछाडि रहेको सिद्धान्तसमेत संविधानले स्वीकार गरेको सिद्धान्त हो। त्यसैले यसको बर्खिलाप गर्नु संविधानको उल्लंघन हो,संविधान विपरीत क्रियाकलाप हो। यस्तो काम कसैले गर्न हुँदैन, झन् सरकार र राज्यका निकायहरूले त यस्तो काम कदापि गर्नु हुँदैन।
संविधान र यसको अक्षर तथा भावनालाई नकार्दै, नेपाली भाषालाई आफ्नो सहज,स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न नदिएर शासकीय दम्भका साथ जता मन लाग्यो उतै धकेल्ने र घिच्याउने यो दुष्कर्म नेपाली भाषाप्रेमीहरूका लागि अत्यन्त पीडादायी बनेको छ।
राज्यको स्रोत, शक्ति र प्रभावको दुरूपयोग गर्दै नेपाली भाषालाई निम्छरो बनाउने यस्तो अभियान चलाउने सरकारी प्राज्ञिक तथा शैक्षिक निकायहरू हुन्-
१) नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, २) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभाग, ३) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ४) उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, ६) शिक्षा मन्त्रालय आदि। संविधानकै अंग बनेर प्रयुक्त भएका उक्त शब्दहरूको वर्णविन्यास बलजफ्ती तोडमरोड वा विकृत बनाई ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’, ‘प्रज्ञा नेपाली शैक्षणिक व्याकरण’,पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली (कक्षा ११)’, ‘नेपाली (कक्षा १२)’ आदिमा समेत राख्ने कार्य भएको देखिन्छ।
अन्त्यमा-
नेपाल सरकार स्वयं र यस अन्तर्गत रहेका राज्यका उक्त निकायहरूले नेपालको संविधानमा रहेका उक्त शब्दहरूको हिज्जे बिगारेर संविधानको बर्खिलाप गरेको स्पष्टै छ। तिनले देशको संविधानको अक्षर र भावनाको सम्मान गर्दै आफ्नो गल्ती तत्काल सच्याउनु पर्छ किनभने संविधानभन्दा माथि कोही छैन।यसको उल्टो हिंड्न र यसलाई नकार्न कसैलाई छूट छैन,त्यसो गर्नु दण्डनीय अपराध ठहरिन्छ।
हिज्जेका सन्दर्भमा संविधानले जुन सिद्धान्त अँगालेको छ, त्यसको विपरीत जान पनि यी निकायहरूलाई छूट छैन। त्यसो गर्नु पनि संविधानकै अवमूल्यन र उल्लंघन हुनेछ।
त्यसैले प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका उक्त निकायले संविधानद्वारा स्वीकृत सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर आफ्ना अराजकतावादी कथित नियमहरूलाई सच्याउनुपर्छ र त्यसै अनुरूप समस्त आगन्तुक र अन्य शब्दहरूको शुद्ध एवं शिष्ट परम्परा अनुकूलको हिज्जेलाई पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सरकारी कामकाजको भाषामा स्थापित गर्नुपर्छ।
नेपाली भाषालाई विकृत, स्तरहीन र अराजकताग्रस्त बनाउन स्वयं संविधानलाई चुनौती दिंदै रहस्यमय तरीकाले चलाइएको यस्तो दुर्नियतपूर्ण षड्यन्त्रलाई रोकेर नेपाली भाषालाई बचाउन आम नेपाली भाषा–प्रयोगकर्ताहरू,कानून व्यवसायीहरू तथा न्यायमूर्तिहरू सबैसबैबाट सक्दो योगदान हुनुपर्छ। आज नेपाली भाषाले हामी सबैसामु यही याचना गरिरहेको छ।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७८ ०४:३२ शनिबार