इतिहास जित्नेहरूको मात्र होइन, हार्नेहरूको पनि लेखिनुपर्छ भन्ने ऐतिहासिक चेतका साथ इतिहास लेखनमा लागेका राजकुमार दिक्पालले ‘आदिवासी विद्रोहको इतिहास’ नामक पुस्तक बजारमा ल्याएका छन्। सात साललाई आधार मान्दा मूलधार अर्थात् जित्नेहरूको इतिहास लेख्न थालेको लगभग ७० वर्ष व्यतित भइसकेको छ। यस अवधिमा पराजितहरूको इतिहास अत्यन्त कम लेखिएको प्रतीत हुन्छ। यद्यपि इतिहासकार इमानसिंह चेमजोङले २००५ सालतिर नै सबाल्टर्न इतिहास (गान्तोकबाट प्रकाशित किरात इतिहास) लेखनको सुरुवात गरिसकेका थिए। जित्नेहरूको इतिहास लेख्ने क्रममा हार्नेहरूको प्रसंग केही मात्रामा परेको देखिन्छ। तर, त्यो हार्नेहरूको इतिहास हो कि होइन भन्नेमा बहस हुन जरुरी छ। अतः जित्नेहरूको इतिहासका पानामा प्रसंगवश आएका हार्नेहरूको सन्दर्भ खोजी आएको पुस्तक हो– आदिवासी विद्रोहको इतिहास।
नेपालको सन्दर्भमा को आदिवासी को आप्रवासी भन्ने पहिचानको मूल प्रश्नमा निर्णय गर्न कठीन छ। पुरातात्विक र पौराणिक साक्षले आप्रवासी र आदिवासी भनिएकाहरूले सँगसँगै नै नेपाली सभ्यताको शिलान्यास गरेका संकेत देखाएका छन्। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न शासकले शासन गरेको ऐतिहासिक प्रमाण भएकाले शासक र शासितको कोणबाट नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक संरचनामा सैद्धान्तिक प्रश्न उठान गर्न सकिन्छ। इतिहासका सन्दर्भहरू हेर्दा आप्रवासी अर्थात् आर्य भनिने जाति र मंगोल मूलका मानिने आप्रवासी जाति समूहबीचको रक्तमिश्रणबाट नेपाली समाजको जातिगत तथा संरचनागत चरित्र निर्धारण भएको ऐतिहासिक यथार्थ हो। वस्तुतः सत्ता र शक्तिको प्राप्तिपछि त्यसको बलमा सामाजिक न्यायमाथि के कस्तो सम्बोधन गरियो भन्ने नै मूल प्रश्न हो। अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठाइएका पहिचानका प्रश्नहरू शाहकाल पछिका सामाजिक सांस्कृतिक घटना क्रममा केन्द्रित छन्। आप्रवासी र आदिवासीको प्रश्न प्राग र पुराणकालसम्म गएर जोडिन्छ भन्ने सन्दर्भलाई बिर्सेको देखिन्छ।
काठमाडौं केन्द्रित इतिहास अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त रही नेपालको सुदूरपूर्वका आदिवासी जनजातिको इतिहास लेखनमा हिम्मत जुटाउनु निकै प्रशंसनीय छ।
शाहकालको प्रारम्भसम्मका ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरूको विश्लेषण गर्दा कुनै पनि शासकले नेपालमा लामो समयसम्म शासन गरेको देखिँदैन। लिच्छविकालभन्दा पहिलेको समयलाई पौराणिक सभ्यताको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। जातिगत आधारमा यस कालमा गोपाल–महिषपाल (यी जातिलाई बालकृष्ण पोखरेलले आर्य मानेका छन् तर यो बहसको विषय हो ) र किरात जातिले शासन गरेको मानिन्छ। यसपछि भने लिच्छविले लगभग ४०० वर्षसम्म नेपालमा शासन गरेको प्रमाण छ। लिच्छविकालको उत्तराद्र्धपछिको अज्ञात युग मानिएको लगभग ४०० वर्षको समयलाई पूर्वमध्येकाल पनि भनिन्छ। पूर्वमल्लकालपछिको झन्डै ५०० वर्ष मल्लहरूको शासनकालमा नेवारी सभ्यता विकासको उच्च अवस्थामा पुगेको थियो। वर्तमानमा पहिचानको राजनीतिक प्रश्नहरू शाहकालको प्रारम्भ बिन्दुमा जोडिएको देखिन्छ। मूलतः शाहकालको प्रारम्भसँगै खस केन्द्रित नश्लीय चरित्रले नेपालमा आधिपत्य कायम ग-यो, जसको परिणाम आदिवासीको पन र पहिचानमाथि प्रहार हुन गयो भन्ने फरकधारको राजनीतिक निष्कर्ष छ।
खस नश्लीय चरित्रले लादेको सामाजिक विभेद विरुद्धको प्रतिरोधको ऐतिहासिक विवेचनामा यो पुस्तक केन्द्रित छ। आदिवासीपन र पहिचानको कुरा सात सालदेखि केही मात्रामा उठ्न थालेको र २०३६ मा यसले संस्थागत स्वरूप लिन थालेको देखिन्छ। २०४४ मा सीताराम तामाङले ‘नेपालमा जनजातिगत समस्या’ पुस्तक लेखेर पहिचानको मूल प्रश्नलाई प्राज्ञिक बहसमा उठाएका थिए। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै आदिवासीका मुद्दामा व्यापकता आयो। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वमा यही विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाइयो। त्यस्तै, ०६२–६३ को आन्दोलनपछि आदिवासीका मुद्दाले केन्द्रीय स्थान प्राप्त गरे।
दिक्पालको यस पुस्तकमा नेपाली इतिहासको शिलान्यासमा आदिवासी जनजातिको भूमिका, त्यसको प्राचीनता र सात सालयता विभिन्न चरणमा भएका आदिवासी आन्दोलन इतिहासको कुनै चर्चा नगरी विशेषतः राणाकालमा घटित घटनाहरूको संक्षिप्त विवेचना गरिएको छ। वि.सं. १८४८ मा भएको लिम्बु विद्रोह, १८५० को तामाङ विद्रोह, १८६४ को माझकिरात विद्रोह, १९०७ को भोट विद्रोह र १९३३ मा घटित मगर विद्रोह, गुरुङ विद्रोह र आठपहरिया राई विद्रोहको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र परिस्थितिसहित तथ्यहरूको विश्लेषण गरिएको छ।
पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको अभियान युगीन आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। पृथ्वीनारायणले काठमाडौं उपत्यका विजय गरेसँगै एकीकरणको घोडा हिनहिनाउँदै पूर्व लाग्छ। फकाएर, धम्काएर वा युद्धको माध्यमबाट राज्य विस्तार गर्ने पृथ्वीनारायणको नीति लिम्बुहरूले बुझेका थिए। यस सन्दर्भमा किपट अधिकारलाई राजनीतिक सौदाबाजीका रूपमा प्रयोग गरिएको पनि केही विद्वान्ले बताएका छन्। पृथ्वीनारायणको लिम्बुवान कब्जा गर्ने युद्धको प्रतिरोध गर्ने क्रममा लिम्बु विद्रोह भएको घटनालाई तथ्य र तर्कद्वारा विवेचना गरिएको छ। वि.संं. १८३१ मा गोरखाली सेनाले माझ किरात आक्रमण गर्दा स–साना बालबालिकालाई ओखलमा हालेर कुटेको डरलाग्दो घटनालाई हड्सनले लेखेका छन्। गोरखाली सिपाहीको अमानवीय क्रूरताले पनि लिम्बुहरूलाई गोरखाली सेनाविरुद्ध विद्रोह गर्न बाध्य पारेको बुझ्न सकिन्छ। शाहहरूले राज्य विस्तारसँगै सांस्कृतिक विस्तार गरेका थिए। पराजित राज्यहरू गोरखामा विलयन भएपछि विशेषगरी लिम्बुवान क्षेत्रमा गोवध प्रतिबन्ध गरियो। यसको प्रतिरोधमा पनि शाहहरूविरुद्ध लिम्बुहरूले सांस्कृतिक विद्रोह गरेका थिए, (पृष्ठ १७–१८)।
नुवाकोट क्षेत्रमा तामाङले पृथ्वीनारायणविरुद्ध गरेको इतिहास विस्मृतिमा पुगेको छ। लेखकले त्यसलाई उजागर गरेका छन्, (पृष्ठ– ३१–४७)। राणाकालमा तामाङहरूलाई भोटे वा मुर्मी भनिन्थ्यो। वि. सं. १९८९ देखि मात्र तामाङले आफ्नो थर लेख्न पाएको तथ्यलाई रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। राणा शासनको प्रारम्भताका विशेषगरी वि. सं १९०७–१९३३ का बीचमा चारपटक राणाहरूका विरुद्ध आदिवासीले विद्रोह गरेका थिए। नेपालको पहिलो सहिदको रूपमा परिचित लखन थापाका इतिवृत्तान्तलाई पुस्तकमा समेटिएको छ। लखनले जंगबहादुरको विरोध गरेको र पछि उनको विरोधलाई दबाइएको परिचर्चा पुस्तकमा छ। अर्का विद्रोही सुकदेव गुरुङ हुन्। यिनले आफूलाई बौद्ध बादशाह भएको घोषणा गरेको चर्चा गर्दै जंगबहादुरको विरोध गरेको प्रसंगलाई प्रमाणित गरिएको छ। सुकदेव गुरुङको विषयमा इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालले आफ्नो पुस्तक नेपाल निरूपणमा वर्णन गरेका छन्, (पृष्ठ–३३८, ३३९)। नेपालले सुकदेव गुरुङको विद्रोहको एकसरो इतिहास लेखे। यसै आधारमाथि टेकेर यस इतिहासलाई दिक्पालले फरक तरिकाले विश्लेषण गरेका छन्। मूलतः जंगबहादुर राणाको हुकुमी शासनको अत्याचार र १९१० को मुलुकी ऐनले गरेको जातीय विभेदका कारण सुकदेव गुरुङले विद्रोह गरेको दिक्पालको निष्कर्ष छ। सीताराम तामाङले ०४४ सालतिरै हिन्दू पर्व बहिष्कारको प्रश्न उठाएका थिए। अभिजात्य वर्गको महान् पर्वका कारण कतिपय जनजातिलाई आफ्नो धर्म–संस्कृति नमान्न बाध्य बनाइएको तामाङको निष्कर्ष छ।
आदिवासी जनजातिले तीज बहिष्कार गरेको विषयमा लेखक सौरभले आफ्नो पुस्तक ‘असहमति’मा चर्चा गरेका छन्। बेलाबखतमा हिन्दू चाडपर्वहरू बहिष्कार गर्ने सन्दर्भ समाचारमा सुनिँदै पनि आइएको छ। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले दसैँलाई हिन्दू साम्राज्यको संवैधानिकता र त्यसअन्तर्गत गरिने शक्तिशाली साम्राज्यवादको पृष्ठपोषकका रूपमा परिभाषित गरेका छन्, (बदलिँदो नेपाली समाज, पृष्ठ १९१)। विद्वान्हरूको यस निरन्तरताको लहरमा लेखक दिक्पाल देखापरेका हुन्। उनले पुस्तकको अन्तिम अध्यायमा आठपहरिया राईहरूको सांस्कृतिक विद्रोहको बारेमा परिचर्चा गरेका छन्। तत्कालीन राणा सरकारले आदिवासी जनजातिमाथि खस संस्कृति लादेको तथ्य प्रमाणलाई जोड दिँदै, त्यस सांस्कृतिक हैकमवादका विरुद्धमा भएको आठपहरिया राईको सांस्कृतिक विद्रोहको विवेचना गरिएको छ। पुस्तकमा, लगभग विस्मृतिको अवस्थामा पुगेका इतिहासका यिनै प्रसंगलाई उजागर गर्दै इतिहासको पुनव्र्याख्या गरिएको छ।
जित्नेहरूको इतिहास लेख्ने क्रममा हार्नेहरूको प्रसंग केही मात्रामा परेको देखिन्छ। तर, त्यो हार्नेहरूको इतिहास हो कि होइन भन्नेमा बहस हुन जरुरी छ। अतः जित्नेहरूको इतिहासका पानामा प्रसंगवश आएका हार्नेहरूको सन्दर्भ खोजी आएको पुस्तक हो– आदिवासी विद्रोहको इतिहास।
वि.सं. १८४८ देखि १९३३ सम्म लगभग ८५ वर्षको समयावधिमा सरकारविरुद्ध गरिएका खासखास विद्रोहको परिचर्चा पुस्तकमा गरिएको छ। आदिवासी विद्रोहको इतिहासको चर्चा गर्दा आदिवासी आन्दोलनको विश्वइतिहास र यसको दार्शनिक पृष्ठभूमिको चर्चा गर्न लेखक भने चुकेका छन्। नेपाली सभ्यताको शिलान्यासमा आदिवासीको योगदान कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तयार गरेको भए पुस्तक अझ गहकिलो हुने थियो। पौराणिककालदेखि नै आदिवासीले यस क्षेत्रमा आफ्नो सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक भूमिका निभाएका थिए। मल्लकालको उत्कर्षमा नेवारी सभ्यताले शिखर चुमेको तथ्यले बताएका छन्। यस क्षेत्रमा खसको सांस्कृतिक विस्तारसँगै आदिवासी जनजातिका पन र पहिचानमाथि प्रहार भएको कतिपय विद्वान्को दाबी छ। यस तर्क र विचारका सम्बन्धमा थप विमर्श आवश्यक छ।
नेपालमा सात सालको जनक्रान्तिपछि आदिवासी आन्दोलनले गति लिन थालेको तथ्य तत्कालीन प्रसंगले संकेत गरेका छन्। बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै यस आन्दोलनले पृथक् राजनीतिक विचार लिएको देखिन्छ। ०५२ यताका राजनीतिक विद्रोहीले आदिवासी जनजाति विषयक मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए। ०६२/६३ को जनक्रान्तिका कारण राजतन्त्रको पतनसँगै आदिवासी जनजातिका मुद्दाले प्रमुख राजनीतिक स्थान पाएको देखिन्छ। आदिवासी जनजाति आयोग र प्रतिष्ठानको स्थापना हुनुमा आदिवासी विद्रोहले नै भूमिका खेलेको देखिन्छ। विषयगत सीमितता अथवा प्राविधिक के कारणले हुन सक्छ– लेखकले यी उल्लिखित विषय प्रसंगलाई स्थान दिएका छैनन्, जुन अत्यन्त खट्किएको विषय मान्नुपर्छ।
पृथ्वीनारायणको एकीकरणको उद्देश्य गोरखा राज्यको विस्तार गर्नु मात्र थिएन, बेलायती विस्तारवादको सम्भावित आक्रमणबाट हिमाली राज्यहरूलाई बचाउनु पनि थियो भन्ने विषयमा पनि विद्वान्ले प्रश्न उठाएका छन्। पृथ्वीनारायणले आफ्नो सेनाको सांगठानिक ढाँचामा समावेशी चरित्रलाई अपनाएको देखिन्छ। एकीकरणका अभियानमा यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिका स–साना रजौटालाई समावेश गरेकोलाई उचित मान्ने कि नमान्नेमा प्रश्न छन्। तर, सुगौली सन्धिपछिका शासकले आदिवासी आवाजलाई सुन्न नचाहेको तर्क उचित मान्नुपर्छ। राणाशासन, पञ्चायतीशासन र ०६२÷६३ लगायत आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको महŒवपूर्ण भूमिका छ। तर, आन्दोलन सफल भइसकेपछि राज्य प्रशासनको मूल प्रवाहमा समावेशी आवाजलाई अस्वीकार गर्नु भनेको उनीहरूको भूमिकालाई अन्याय गर्नु हो। एकीकरणको प्रक्रियामा साथ दिएका आदिवासीले ऐतिहासिक योगदानको प्रतिफल अन्याय मात्र पाएका छन् भन्ने आदिवासी अभियन्ताको निष्कर्ष छ। सात सालयताका विभिन्न आन्दोलनमा साथ दिएका आदिवासीलाई कसैलाई सत्तामा पु¥याउने भ¥याङ मात्र बनाइयो। परिणामः लाहुरे बनेर बिदेसिनुपर्ने विकल्पबाहेक दोस्रो बाटो रहेन। राज्य संरचनाका मूल प्रवाहमा खस आर्यको बाहुल्य रह्यो भन्ने सत्य हो। तर खसआर्यमा पनि केही चल्तापुर्जा र शक्तिको निकट रहेकाले मात्र सत्ताको भोग गर्न पाए। पुस्तकमा उल्लिखित विषयमा चर्चा गरिएको भए पुस्तकको गरिमा अझ गहन हुन्थ्यो।
इतिहासको अध्ययन अनुसन्धानमै खडेरी परेको यस समयमा यो पुस्तकको प्रकाशनले इतिहासका क्षेत्रमा प्राज्ञिक राहत दिएको छ। काठमाडौं केन्द्रित इतिहास अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त रही नेपालको सुदूरपूर्वका आदिवासी जनजातिको इतिहास लेखनमा हिम्मत जुटाउनु निकै प्रशंसनीय छ। सबाल्टर्न आवाज अर्थात् पराजितको ऐतिहासिक मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने नै यस पुस्तकको सांकेतिक निष्कर्ष हो। विगतका शासकले गरेका अन्याय र अत्याचारमा माफी माग्नु नै वर्तमान शासकको कर्तव्य र दायित्व हो भन्नेमा सहमत हुनैपर्छ भन्ने नै लेखकीय अभिमत छ। इतिहासबाट प्रताडीत आदिवासी जनजातिलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गरेर उनीहरूमा राज्यप्रति अपनत्वको भावना जागृत गराउनु पर्छ भन्नेमा वर्तमान सरकारले ध्यान दिए उनीहरूको ऐतिहासिक घाउमा मलम लगाएको महसुस हुनेछ भन्ने पुस्तकको भावभूमि हो।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७७ ०४:३७ शनिबार