‘सुन्दरताले दुर्व्यवहार गर्न उक्साउँछ भन्ने कानुनको भनाइ पुरुषहरूको आँखाबाट निर्णय गर्दा केले केलाई उक्साउँछ भनेर देखिने विषय मात्रै हो।’
प्रसिद्ध महिलावादी अमेरिकी लेखक नाओमी उल्फको उक्त चर्चित भनाइ यदाकदा नेपालमा पनि प्रयोगमा आएको सुनिन्छ। तर, दोष के हो वा होइन, अझै पत्तो लागेको छैन। दोष न दृष्टिकोणको हो, न कानुनको, न सिद्धान्तको हो वा नीतिको भन्ने विषयमा लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको छ। डा. नरेन्द्र चापागाईंद्वारा लिखित नेपाली शब्दसागरमा बलात्कारलाई जबर्जस्त गर्ने काम, अन्याय, अत्याचार, कुनै स्त्रीलाई उसको इच्छाविरुद्ध जबर्जस्तीसँग सम्भोग गर्ने काम, सतित्व नष्ट गर्ने अपराधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
बैतडी जिल्लाको एउटा चर्चित बलात्कार मुद्दा (बालिकाको नाम गोप्य राखिएको) मा केही साताअघि सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासबाट जारी भएको सो फैसला बलात्कारको मुद्दामा नयाँ नजिरका रूपमा स्थापित छ। पीडितको गोपनीयताका कारण नाम नलिईकन उल्लेख गर्दा पहिल्यै घटना सार्वजनिक भई सर्वसाधारणको जनजिब्रोमा सो घटना चर्चित छ।
घटनाका दोषी सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई साढे ११ वर्ष कैदसहित साढे दुई लाख रुपैयाँ दोषीले पीडितलाई ६० दिनभित्र क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने र सरकारले पीडाबापत पाँच लाख राहत पीडितलाई भराउन पनि फैसलामा आदेश दिइएकाले पीडित विधिशास्त्रमा यो नौलो फैसलाको रूपमा पनि दर्ज भएको छ।
सो बलात्कारको घटनामा पीडितको शरीरलाई नै घटनाको मुख्य प्रमाण मान्नुपर्ने ठहर सहित सर्वाेच्चले नयाँ व्याख्या गरेको छ। जबर्जस्ती करणीको वारदातमा घटना घट्यो कि घटेन भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुने भए पनि घटनास्थलको विवादलाई गौण विषय मान्ने विश्लेषण सुनाइएको छ। सो फैसलाले जबर्जस्ती करणीको कसुरमा मुख्य वारदातस्थल नै पीडितको शरीर हुने भएकाले ‘रेप ट्रमा सिन्ड्रोम’ भएको अवस्थामा सामान्य कालमा झैँ पीडितले घटनाहरू अभिव्यक्त गर्न नसक्ने, आफ्ना कुरा भन्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने र कहाँ के भएको थियो भन्ने अभिव्यक्त गर्न नसक्ने भएकाले घटना पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पीडितले खुलाइदिएको वा खुलाउन नसकेको विषय प्रामाणिक मूल्यांकनका हिसाबले धेरै महत्वपूर्ण नहुने विश्लेषण गरिएको छ।
वारदात स्थलमा कहिले के भएको थियो वा फोटो स्टुडियोमा के भएको थियो भन्ने विषयमा भन्दा पनि पीडितको ‘शरीरलाई नै वारदात स्थल’ मान्ने निष्कर्ष इजलासले निकालेको हो।
फैसलामा मुद्दाको विविध पक्षको गहिरो विश्लेषण गरिएको छ भने स्वास्थ्य परीक्षणले समेत बलात्कार भएको देखाएको, पीडितले प्रहरीलाई दिएको बयान र अदालतमा गरेको बकपत्रमा घटनास्थल फरक–फरक उल्लेख गरेको भए पनि पीडितमा भएको बलात्कारको पीडा अर्थात् ‘रेप ट्रमा सिन्ड्रम’का कारण फरक–फरक व्यहोरा उल्लेख भएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यस्तो बयानकै आधारमा फैसलामा तात्विक असर नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
जाहेरी दर्खास्तको व्यहोरा, पीडितको बकपत्रमा रहेको सामान्य भिन्नतालाई अदालतले पीडितले भोेगेको पीडाका कारण आफ्नो कुरा सही ढंगले भन्न नसकेको र त्यस्तो विषयलाई मूल प्रमाण मानी दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख छ।
सर्वाेच्च अदालतबाट बलात्कारका विभिन्न मुद्दामा विभिन्न खालका सिद्धान्त कायम भएका छन् भने कानुनका विभिन्न दफाको प्रयोगमा पनि मिहीन विवेचना गरिएका छन्। जबर्जस्ती करणीको विषयमा पनि धेरै फैसला सार्वजनिक भइसकेका छन्। सर्वाेच्चले विभिन्न समयमा बलात्कारका मुद्दाका क्रममा विभिन्न खालका व्याख्या र विश्लेषण गरेको छ।
अन्य अपराधमा सत्यताको मूल्यांकनका लागि भनाइमा स्थिरताको विद्यमानता हुनुपर्ने र प्रमाणित कागजातको सिक्रीबद्ध सम्बद्ध आवश्यक भए पनि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा पीडितको भनाइमा पीडाको आघात चलेको मुद्दा भएकाले केही विरोधाभास अवस्था आउन सक्ने अवस्था रहन सक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा तत्कालै घटनाको स्मरण गरी विवरण दिन असमर्थ हुने अवस्था रहन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सर्वाेच्चले यस्तो हिंसाका विषयमा तत्कालै व्यक्त गर्न कठिन हुने र बिस्तारै याद आउन सक्ने भएकाले न्यायकर्ताले यस्तो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने फैसलामा टिप्पणी गरिएको छ।
प्रतिवादी भट्ट र अवस्थीमाथि कुनै रिसइबी साँध्न पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार किटानी जाहेरी दिएको अवस्था नदेखिएको, मानसिक उपचारबाट सुधार आएपछि अदालतमा गरेको बकपत्रबाट पनि ती दुई व्यक्तिकै नाम लिएकै विषयलाई समेत आधार मानी प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई खासै महत्व नदिएको विश्लेषणसहित दोषीलाई सजाय सुनाइएको छ।
पीडित बालिका ७ चैत ०६८ मा एसएलसी परीक्षाका लागि आवश्यक गेस पेपर किन्न जाँदा भट्ट र अवस्थीले नसालु इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाएर उनलाई बलात्कार गरेका थिए। घटनाको भोलिपल्ट बालिका नजिकैको नालीमा बेहोस अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। दोषीलाई बैतडी जिल्ला अदालतले १३ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो।
२२ फागुन ०६९ मा भएको जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दुवैले पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा पुनरावेदन गरेका थिए। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशद्वय नरबहादुर शाही र रमेश राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला उल्टाई १५ वैशाख २०७१ मा दुवैजनालाई सफाइ दिएको थियो। वारदात स्थलकै विषयमा गरेको पीडितको बयानमा देखिएको भिन्नता लगायतका विषयलाई आधार मानी दोषीलाई पुनरावेदन अदालतबाट सफाइ दिइएको थियो।
न्यायाधीश शाही पछि पोखरा उच्च अदालतमा रहँदा गरेको एउटा मुद्दाको विवादास्पद आदेशका कारण छानबिनमा परी खोसुवामा परिसकेका छन्। पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्चमा सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन दायर गरेपछि न्यायाधीश मल्ल र फुयाँलको इजलासले ७ कात्तिकमा पुनरावेदनले सुनाएको फैसला उल्टाइ कसुरदार ठहर गरी सजाय सुनाइएको छ। अघिल्लो वर्षको २ मंसिरमा भएको सो फैसलामा विस्तृत विवेचनासहितको पूर्णपाठ केही साताअघि मात्रै सार्वजनिक भएको हो।
सर्वाेच्च अदालतबाट बलात्कारका विभिन्न मुद्दामा विभिन्न खालका सिद्धान्त कायम भएका छन् भने कानुनका विभिन्न दफाको प्रयोगमा पनि मिहीन विवेचना गरिएका छन्। जबर्जस्ती करणीको विषयमा पनि धेरै फैसला सार्वजनिक भइसकेका छन्। सर्वाेच्चले विभिन्न समयमा बलात्कारका मुद्दाका क्रममा विभिन्न खालका व्याख्या र विश्लेषण गरेको छ।
वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासबाट भएको नेपाल सरकारविरुद्ध रामबहादुर कार्कीको मुद्दामा सुनाइएको (निर्णय नं. ९२०९) को फैसलामा जति उमेरका आधारमा सजाय हुने भनी कानुनमा तोकिएको हो सोही बमोजिमको सजाय हुने भएकाले त्यसभन्दा फरक सजाय दिन नसकिने व्याख्या गरिएको थियो।
२०७१ जेठ २५ मा भएको सो फैसलाको व्याख्या यस्तो थियो, ‘कुनै कसुरका सम्बन्धमा पछि जारी भएको ऐनले चाहे त्यो ‘कोडिफाइड’ नयाँ कानुन होस् वा ‘कन्सोलिडेटेड’ कानुन होस् वा संशोधित दफा होस्, सजाय घटाएको वा अभियुक्तलाई सुविधा दिएको छ भने कानुनमा स्पष्ट रूपमा अन्यथा व्यवस्था गरेकामा बाहेक अन्य अवस्थामा सिद्धान्ततः त्यस्तो पछिल्लो कानुन वा दफाको प्रयोग गर्न मिल्ने नै हुन्छ।’
यसैगरी, निर्णय नंं. ९८०१ रहेको सुमन पहरीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा जबर्जस्ती करणीको अपराधको परिभाषा गरिएको छ। सो व्याख्याबमोजिम जबर्जस्ती करणीको कसुर हुनका लागि मुख्यतः तीनवटा आधारभूत तत्व हुनु अनिवार्य हुन्छ– जबर्जस्ती करणी गर्ने मनसाय, जबर्जस्ती करणी गर्ने कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मञ्जुरी नभएको अवस्था। यस्ता आधारभूत तत्व विद्यमान भएको अवस्थामा जबर्जस्ती करणीको कसुर स्थापित हुने भनिएको छ।
उमेर, अवस्था र परिस्थितिका आधारमा अदालतबाट यस्ता अनिवार्य तत्वको विवेचना विभिन्न मुद्दाका क्रममा हुँदै आएको पाइन्छ। चार वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरिएको भन्ने सो मुद्दाको व्याख्याका क्रममा एक अबोध चार वर्षकी नाबालिकालाई यौन अंग के हो ? करणी के हो ? योनिको भागमा खेलाउँदा वा करणी गर्न लाग्दा आफूलाई के गरेको हो भन्ने कुराको बारेमा थाहा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यस्तो नाबालिकाले बालिक प्रतिवादीले आफ्नो इच्छाविपरीत करणी गर्न लागेको र आफ्नो सतित्व रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन भन्ने सम्मको व्याख्या गरिएको छ।
जबर्जस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी स्वयं पीडित हो भने अर्काे कडी पीडितको शारीरिक परीक्षण हुने भन्ने पनि सो मुद्दामा व्याख्या गरिएको छ। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासबाट जारी भएको सो फैसलामा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले ठेकेको दश वर्ष कैद सर्वाेच्च अदालतबाट सदर गरिएको थियो।
निर्णय नं. ८०८९ को बाबु पौडेल क्षेत्रीविरुद्ध नेपाल सरकार भएको अर्काे बलात्कारको मुद्दामा झन् बलात्कारको मनसायबाट भएको यौन उत्पीडनलाई समेत गम्भीर अपराधको कोटिमा राखिएको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश अवधेश कुमार यादवको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा पीडकलाई ११ वर्ष कैद र पीडितको आधा अंश दिलाइदिने फैसला भएको थियो।
अपराधको फरक प्रकृतिको विषयमा व्याख्या गर्दै सो मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले गरेको व्याख्या यस्तो थियो, ‘पुनरावेदक प्रतिवादीको लिंगमा घाउचोट नभएको कुरालाई प्रतिवादीको निर्दोषिताको प्रमाण मान्न नसकिने। सबल पुरुषको उत्तेजित लिंगको सामान्य घर्षण वा प्रवेशबाटै बालिकाको यौनांग च्यातिनु कुनै अस्वाभाविक घटना होइन र यस्तो अवस्थामा यस अदालतले एक अबोध बालिकामाथि भएको जबर्जस्ती करणी जस्तो नृशंस एवं निर्मम अपराधमा प्रतिवादीको लिंगको घाउ खतका चिह्नहरूको विद्यमानता रहे÷नरहेको भन्ने आधारलाई कुनै सहानुभूति दर्शाइ रहनुनपर्ने।’
बालिकाको योनिमा पीडकले औँला घुसाएको भने पनि औंला घुसाएको भनेकै आधारमा जबर्जस्ती करणीको आरोपबाट निजलाई कम सजाय हुने अवस्था नदेखिने पनि सो मुद्दामा अदालतले व्याख्या गरेको थियो।
जबर्जस्ती करणीको अपराध कुन कोटिको अपराध हो भन्ने विषयमा पनि पटकपटक अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ। यो एउटा नैतिक पतन हुने अपराध मात्रै होइन, मानवताविरुद्धकै अपराध हो भन्नेमा कुनै विवाद हुन सक्दैन। सो मुद्दाका क्रममा सो अपराधका विरुद्धमा थप स्पष्ट पारिएको छ, ‘मानव सभ्यताउपर नै कलंक लगाउने गरी एक अबोध नाबालिकाउपर जबर्जस्ती करणीजस्तो जुन अमानवीय एवमं निर्लज्ज अपराध भएको छ, त्यसको गम्भीरता समेतलाई हेरी प्रतिवादीउपर सजायको निर्धारण गर्नु नै उचित हुने।’
बलात्कारको मुद्दाका अभियुक्तलाई कानुनी सहायता प्रदान गरिँदैन, बलात्कारको अभियोगमा सजाय पाएको अपराधी कुनै सरकारी नियुक्तिका लागि योग्य हुँदैन र बलात्कारको अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिले सामाजिक अस्तित्व समेत पाउँदैन। तैपनि यो अपराधको दर अझै कम हुन सकेको छैन। बरु दिनदिनै यस्ता अपराध बढिरहेका छन्। सम्मानित पदमा पुगेका, शक्तिशाली पदमा पुगेका व्यक्तिहरू समेत यो अपराधमा दिनदिनै संलग्न हुनु अर्काे ताजुबलाग्दो विषय हो। अदालतबाट सफाइ पाए पनि यस्तो अपराधमा सफाइ पाएका व्यक्तिलाई प्राविधिक रूपमा कानुनको रोहमा सफाइ दिइएको ठानी सर्वसाधारणले समेत फरक नजरबाट हेर्न गरेकोसम्म पनि पाइएको छ।
सामाजिक अवस्था, अपराधको अनुसन्धान, मुद्दा चलाउनका लागि चाहिने प्राविधिक दृष्टिकोण समेतका आधारमा समाजमा घटित कतिपय बलात्कारका मुद्दा प्रहरीसमक्ष जाहेर नै नहुने, जाहेर भए पनि प्रमाणको अभावमा कतिपय मुद्दा अदालतसम्म नपुग्ने लगायतका अभ्यास पनि हामीले भोगेका अनुभव हुन्। यद्यपि जति मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्, तिनमा पनि प्रमाणको विवेचना, पीडितको बयान, अभियुक्तको स्वीकारोक्ति तथा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा निष्कर्ष निकालिने गरेको छ।
सबै मुद्दा अदालतबाट ठहरिन्छन् भन्ने पनि होइन, यद्यपि जति ठहरिएका छन्, तिनमा प्रमाणको मूल्यांकनको विशिष्ट स्थान हुन्छ। तहतह हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेका कतिपय मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतबाट नजिर सिद्धान्त समेत कायम भएका छन्, जसमा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त कानुनसरह नै लागू भइरहेको पनि पाइन्छ।
हाम्रो सर्वाेच्च अदालतले मात्रै होइन, छिमेकी भारतीय सर्वाेच्च अदालतले समेत बलात्कारका मुद्दामा अनौठो फैसला गरेको पाइन्छ। भारतीय सर्वाेच्च अदालतबाट समेत बलात्कारीलाई हदैसम्मको सजाय भइरहेको पाइन्छ। बहुचर्चित निर्भया बलात्कार तथा हत्याकाण्ड होस् वा जेसिका लाल हत्याकाण्ड होस्, भारतीय न्यायिक इतिहासमा चर्चित मुद्दाको रूपमा रहेका छन्।
निर्भया बलात्कार काण्डका दोषीमध्येका एक पवन गुप्ता वारदातको समयमा नाबालक रहेको दाबीसहित केही महिनाअघि सर्वाेच्च अदालतमा मृत्युदण्डको सजाय विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतसम्म नपुगेका होइनन्। वारदातको समयमा गुप्ता नाबालिक भएकाले मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन भन्ने दाबीसहित उनी सर्वाेच्च अदालतमा पुगे पनि न्यायाधीशहरू आर भानुमति, अशोक भुषण र ए एस बोपान्नाको त्रिसदस्यीय इजलासले पुनरावलोकनको निवेदन नै खारेज गरिदिएपछि मुद्दा टुंगिएको थियो।
मार्च २० मा निर्भया बलात्कार काण्डका चारैजना दोषीलाई सबै खालका प्रयास समाप्त भएपछि दिल्ली जेलमा झुन्ड्याएको थियो भने सात वर्ष लामो कानुनी दाउपेचपछि निर्भयाका बलात्कारीलाई फाँसीमा चढाइएको हो।
निर्भया बलात्कारको भारतीय उदाहरण र बैतडी बलात्कारका दोषीलाई अन्तिम फैसलामार्फत सजाय सुनाइएको उदाहरण हाम्रो सन्दर्भमा तुलना गर्दा उस्तै–उस्तै लाग्छ। झन्झटिलो कार्यविधिगत प्रक्रियालाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने निर्भया हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई फाँसी दिइएकाले निर्भयाले न्याय पाइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ। बैतडी बलात्कारका दोषीहरूको फैसला कहिले कार्यान्वयन हुने हो, कहिले उनलाई फैसलाले तोकेको क्षतिपूर्ति दिइने हो अझै भन्न सकिने अवस्था छैन।
बलात्कार शब्द आफैँमा घृणित शब्द हो। यसको प्रयोग गर्न नै कताकता अप्ठेरो र असहज लाग्ने गर्छ। बलात्कार शब्दको प्रयोग आफैँमा पनि शब्दहरूप्रतिको बलात्कार जस्तो लाग्छ। त्यसैले बलात्कारीउपर न्यायालयको दृष्टिकोण र फैसला समेतले बलात्कारीको अनुहारमा कालो पोतिएको हुनुपर्छ।
अमेरिकी लेखक नाओमी उल्फको शब्द सापटी लिएरै भन्नुपर्दा पनि पुरुषहरूको आँखाबाटै पनि बलात्कारीप्रति न्यायालयले नरम दृष्टिकोण राखेको पाइँदैन। बलात्कारीलाई अपराधमा केले उक्साउला यसै भन्न सकिन्न तर फैसला गर्ने पुरुष न्यायाधीश वा महिला दुवैमा समान दृष्टिकोण पाइन्छ।
प्रकाशित: ३ श्रावण २०७७ ०४:२८ शनिबार