काठमाडौं - नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ऐन विपरित पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। कलाकारद्वय गेहेन्द्रमान अमात्य र नगेनसिंह ठकुरीले ललितकलामा सरकारले गरेको नियुक्ति उल्टो प्रक्रियाबाट भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्री तथा ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हालै नियुक्त भएका कुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अनुसार पहिले २४ जनाको प्राज्ञ सभा गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि नौ जनाको प्राज्ञ परिषद सदस्य चयन गर्ने र त्यसबाटै कुलपति, उपकुलपति र सदस्य–सचिव छनौट गर्ने प्रावधान छ। तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिको अगुवाईमै सरकारले उल्टो विधिबाट पदाधिकारी छनौट गरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ।
‘२४ जनाको प्राज्ञ सभाको गठनपछि बल्ल उच्च पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने हो,’ कलाकार नगेनले भने, ‘तर पहिले उच्च पद चयन गरियो। अझ प्राज्ञ सभाका सदस्य चयन नै भएको छैन।’ उनी यसअघि रागिनी उपाध्यायको कार्यकालमा प्राज्ञ थिए। ८९ वर्षे कलाकार गेहेन्द्रमानले मुद्दा दर्ता भई पेसी चढिसकेको बताए। उनका अनुसार वरिष्ट अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले मुद्दा रिटमा सघाएका छन्। ‘सभा नै गठन नभईकन एकैपटक कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र परिषद्का सदस्य नियुक्त भए’, अमात्यले सुनाए, ‘यो त उल्टो चाल भयो।’ रिटका सम्बन्धमा बुधबार भएको पहिलो पेसीले अर्को छलफल डाक्ने आदेश दिएको छ।
यता नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पनि गत पुस २७ गते सर्वोच्चमा रिट परिसकेको छ। पहिलो चरणको एकतर्फी बहस भएर अर्को छलफलको लागि बोलाइएको नाट्यकर्मी जितबहादुर देउजाले बताए। उनीसँगै देशभक्त खनालले संयुक्त रिट हालेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्री तथा संगीत नाट्य प्रतिष्ठानमा हालै नियुक्त भएका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ ‘रायन’, सिफारिस समितिका श्रीराम आचार्य र प्रचण्ड मल्ल, उपकुलपति हरिहर शर्मा, सदस्य–सचिव श्याम तमोट र परिषद्का ६ जना सदस्यहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ। उल्टो प्रक्रियाबाट पदाधिकारी नियक्ति भएकाले खारेजी र अवैद्य पदाधिकारीले कुनै कामकाज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत रिटमा गरिएको छ।
‘पहिलो पेसीले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने हो वा हैन भनेर अर्को छलफल डाकेको छ। त्यसअघि सरकारी पक्षको लिखित जवाफ सुन्ने र छलफल हुने भनिएको छ। सभा भनेको संसद हो। प्राज्ञ र परिषद सदस्य भनेको सांसद सदस्य हुन्’, देउजा भन्छन्, ‘संसद्बाट मन्त्रीमण्डल बने जसरी सभाबाट कुलपति, उपकुलपति र सदस्य–सचिव बन्ने हो। तर यहाँ ऐनको उल्टो गरिएको छ।’ संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ को दफा ८ अनुसार नवनियुक्त पदाधिकारीहरू विधागत तथा लैङ्गिक तथा जातीय समावेशिताका आधारमा हुनुपर्ने भएता पनि सोसमेत नभएको आरोप रिटमा लगाइएको छ। ललितकलामा समेत एउटै विधाका कलाकार प्राज्ञ परिषद् सदस्यमा रहेको भन्दै कलाकारले विरोध जनाउदै आएका छन्।
२०६५ सालमा पनि हालकै प्रक्रियामा सरकारले गरेको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध यसैगरि रिट परेको थियो। जसमा संगीत नाट्यका विरुद्ध देउजाले, ललितकलाका विरुद्ध किरण मानन्धरले र भाषा साहित्यतर्फ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्तिका विरुद्ध विष्णु प्रभातले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। यो समयमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा इश्वरचन्द्र ज्ञवाली, ललितकलामा बाबुलाल पुन र संगीत नाट्यमा माइला लामा कुलपतिमा नियुक्त भएका थिए।
त्यो रिटमा ऐन कानुन विपरित भएको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदै फैसला गरेको नजिर छ। त्यही आधार टेकेर सरकारले एकलौटी रूपमा गरेको नियुक्तिका विरुद्ध कलाकार अदालत पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई नियुक्त गरेपछि यसपालाको उल्टो नियुक्ति प्रक्रियाले तिनै वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गति लिएको हो। ललितकला र संगीत नाट्यमा नियुक्त गर्दा कम्तीमा संस्कृति मन्त्री सिफारिस समितिको अध्यक्षका रूपमा देखिएका थिए। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, उपकुलपति र सदस्य–सचिव नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको आदेशमा भएको थियो।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा २४ जना प्राज्ञहरूले केही दिन अघि सपथ लिइसकेका छन्। ललितकला र संगीत नाट्यमा भने प्राज्ञहरूको चयन नै हुन सकेको छैन्। ऐन अनुसार संस्कृतिमन्त्रीको अध्यक्षतामा फरक–फरक सिफारिस समिति बनेपछि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ। संस्कृति मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता प्रकाश शर्मा ढकालले रिटको बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी नआएको बताए। मन्त्रालयकै कानुन उप–सचिव सुर्यवंश कँडेलले पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा कुनै पनि पत्र अदालतबाट नआएको उल्लेख गरे।
प्रकाशित: ३ माघ २०७५ ०६:०६ बिहीबार