काठमाडौं - नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत सरहका प्रतिष्ठानलाई एउटै बनाउने घोषणाले कलाकर्मीमा तरंग सिर्जना भयो।

कानुन बमोजिम स्वायत्त संस्थाका रुपमा स्थापित तीनै प्रतिष्ठानले छुट्टा छुट्टै रुपमा रहँदा सन्तोषजनक काम नगरेको तथा सरकारकै बजेटमा संचालन रहेर सरकारकै विरुद्ध मुद्धा हाल्ने जस्ता काम गरेकाले त्यसको बदला लिन सरकारले यस्तो कदम चालेको हल्ला पनि योसँगै बजारमा सुनियो । ललितकला र संगीत नाट्य प्रतिष्ठानबीच जग्गाको बाँडफाँडका कुराले उठेको विवाद अख्तियार हुँदै अदालतसम्म पुगेपछि सरकार ललितकलासँग रिसाएको थियो ।

ललितकलाको नाममा भएको जग्गा संगीत नाट्यलाई दिने निर्णयको विरोध र समर्थनमा  ललितकलाका पदाधिकारीबीच लामो समय आन्तरिक कलह रह्यो । यसले नियमित कामकाजमा केही असर गरेको पनि थियो । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुकै सिफारिसमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीले सन्तोषजनक काम नगर्नुको जिम्मेवार स्वयं सरकार पनि हो भन्ने विर्सेर संस्था नै तहस नहस पार्न खोजेकोमा भने धेरैले आपत्ति जनाए । तर यतिबेला सरकार र कलाकर्मी सहमतिको बिन्दुमा आउने बाटो खोजिरहेका छन्।  

पार्टीमा हिँड्दा, सभा सम्मेलनमा मान्छे जुटाउँदा सहयोग गरेपनि सरकार बनेपछि कलाक्षेत्र सरकारलाई घाँडो भएकोे अनुभूति भएको छ । राजनीतिकर्मीले दिमागले सोच्ने र कलाकर्मीले हृदयले सोच्ने कुराबीच समन्वय नहुँदा समस्या आयो ।

सरकार समिति गठन गरेर प्रतिष्ठानको भविष्य तय गर्ने गृहकार्यमा लागेको छ भने उता कलाकर्मी सहितका प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पनि जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा पाएको संस्था गाभ्न नदिने अभ्यासमा जुटेका छन् । शुक्रबार ललितकला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानको औचित्य र नियुक्ति प्रक्रिया’ विषयक अन्तरक्रियामा कलाजगतसँग आवद्ध व्यक्तिहरूले यही विषयको केन्द्रमा रहेर आफ्ना धारणा राखे ।ललितकला मञ्चका अध्यक्ष लालकाजी लामाले फेरि पनि कला जगतलाई अँध्यारोमा फर्काउने प्रयास भैरहेको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘नेपाली कला संस्कृतिलाई विश्वमा चिनाउने संस्था मासेर कसको कला संस्कृति भित्र्याउन खोज्दैछ,’ उनले प्रश्न तेर्साए, ‘साहित्य र संगीत र ललितकलाले कसरी देशका कुरा भन्छ भनेर खोज्ने,मन्थन गर्ने वातावरण तयार गर्ने राज्यको निकाय के का लागि अनि कसका लागि खोसिदैछ ? ’

कुनै पनि कलाकारले तीन प्रतिष्ठान एउटै बनाउने कुरा स्विकार्नै नसक्ने जिकिर गर्दै उनले बरु नियुक्त भएका पदाधिकारीको चित्त नबुझे त्यसको छुट्टै प्रणाली विकास गर्न सुझाए । कुनै एउटा नेताको खल्तीबाट निस्केको पदाधिकारी त्यही नेताको मात्र बफादारी गर्ने भएकाले  चुनाव वा संस्थागत विज्ञताको आधारमा व्यक्ति छान्नु सही हुने उनले औंल्याए।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा प्रगतिशील लेखक संघका अध्यक्ष मातृका पोखरेलले एकथरी समूह कला, संस्कृति र साहित्यको क्षेत्रमा षडयन्त्र गर्न पहिल्यैदेखि सक्रिय रहेको आरोप लगाए । ‘उतिबेलै राष्ट्रगान र तीन प्रतिष्ठान बनाउने सवालमा पनि एउटै हुनुपर्छ भन्नेमा कर्मचारीतन्त्र हाबी थियो,’  उनले सुनाए, ‘केहीदिन अघिमात्र पनि संस्कृति सचिवले एउटा कार्यक्रममै मुख्य सचिव सरह प्राज्ञ राखेर सरकारले धान्न सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो । ’ भाषा साहित्य प्रतिष्ठानले काम गर्न सक्ने अरुले गर्न सकेन भन्नुभन्दा बनिबनाउ संस्थालाई जति सहज छ नयाँ संस्थालाई काम गर्न गाह्रो छ भनेर सरकारले बुझ्नुपर्ने उनले बताए । उनले चीनमा यस्ता संस्थाको व्यापकता भएजस्तै भारतको केन्द्रमै तीनवटा प्रतिष्ठान रहँदै हरेक प्रदेशमा आफ्नै तवरका प्रतिष्ठान कायम रहेको औंल्याए ।
कलाका विविध विधा हेर्ने ललितकलाबाट ६ करोडमा अत्यधिक कामको अपेक्षा गर्नु सही नभएको तर्क कलाकर्मीको छ।

नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले परम्परागत हस्तकलामै आधारित उद्यमशीलताको विकास गरिरहेका बेला छाता संगठनका रुपमा रहेको संस्था नै मास्न खोज्नु गलत रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रस्थर मूर्ति होस् वा काष्ठकला यतिबेला विदेशीको हातमा पुग्ने कोशेली बन्ने गरेको छ । ‘धर्मशास्त्र अनुसार ६४ कलामध्ये पाँचविधा ललितकलाले र ४२ विधा महासंघले प्रवद्र्धन गरिरहेको छ,’ शाक्यले भने , ‘नाट्य र संगीत मुखबाट सिर्जना भए पनि अरु सबै हातबाटै सिर्जना हुन्छन् ।  मर्ज गर्दा भोलि नेपाली कला विदेशीले आफ्नो बनाउने बाटो सजिलो हुन्छ । पछिल्लो समय विदेशी प्रिन्टर मेसिनले यहाँका पौभा र थांका प्रिन्ट गरेर विदेश निर्यात गर्ने प्रतिशत हेर्दा थाहा हुन्छ । स्थानीय कलाकारले बनाएका कलाको संरक्षण गर्नकै लागि पनि फरक प्रतिष्ठानको औंचित्य रहने महासंघको धारणा छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र राईले आफ्नो सरकार आएपछि कला क्षेत्रमा के के न गरुँला भन्ने सोचमा तुषारापात भएको बताए । पार्टीमा हिड्दा, सभा सम्मेलनमा मान्छे जुटाउँदा सहयोग गरेपनि सरकार बनेपछि कलाक्षेत्र सरकारलाई घाँडो भएकोे अनुभूति भएको उनले बताए।

‘राजनीतिकर्मीले दिमागले सोच्ने र कलाकर्मीले हृदयले सोच्ने कुराबीच समन्वय नहुँदा समस्या आयो,’ उनले थपे, ‘प्राज्ञिक क्षमता बढाउने बेला आन्दोलनको साधन बन्यौं आफूले ल्याएको परिवर्तनको नेतृत्व कलाकारले पाए पनि प्राज्ञिक अनुभव कम हुँदा  असर गर्याे ।’ उनले कलाकारले मन फुकाएर नेपाली कलाको प्रवद्र्धन गर्ने हो भने कति लगानी चाहिन्छ संस्कृति मन्त्रालयलाई नै थाहा नभएको बताए । त्यही कारण देखाएर संस्थाकै घाँटी निमोठ्न खोज्नु राजनीतिक कलाकर्मीलाई पनि स्विकार्य नहुने उनले बताए । प्रतिष्ठानको हैसियत स्वायत्त रहने नरहने विवादका बीचमा कलाकारहरूले आफूहरू संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा जान पनि तयार रहेको बताए।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७५ ०४:४४ सोमबार