संसार नै अहिले द्रुत र जटिल परिवर्तनको परिवेशबाट गुज्रिरहेको छ। यस्ता परिवर्तनका असरहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सबै देशलाई पर्छ नै। त्यसमा पनि नेपालजस्ता साना र कमजोर देशमा यसको प्रभाव अझ बढी पर्छ। यो बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा देखिएको उतारचढाव र फेरबदलले नेपाललाई कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनेर चिन्तन, विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
अहिले पहिला स्थापित सुरक्षा अवधारणा नै बदलिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा खाद्य सुरक्षालगायत मानवीय सुरक्षा अवधारणामा सुरक्षा बहस केन्द्रित छ भने कृत्रिक बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलेजेन्स) जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने खतरा राष्ट्रिय सुरक्षाकै चुनौतीका रूपमा आउन सक्ने देखिँदैछ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धको अवस्था
वर्तमानमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति ज्यादै तरल त छ। फेरि तीव्र गतिमा घटेका विभिन्न घटनाले यसलाई थप जटिल बनाएका छन्। विगतका स्थापित विश्व शक्तिकेन्द्रहरूलाई हाल दु्रत गतिमा विस्तार भइरहेको नयाँ शक्ति केन्द्र÷राष्ट्रहरूले चुनौती दिइरहेको अवस्थामा पुराना शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने रणनीतिका कारण पुराना र उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विश्वभर चिन्ताको विषय बनिरहेको छ।
आफ्नो शक्ति प्रभाव विस्तारमा शक्तिराष्ट्रहरूले साना तथा कमजोर राष्ट्रलाई कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने पछिल्लो खुला उदाहरण युक्रेन बनेको छ। छिमेकीसँग साना–तिना समस्या भए पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले विकास पथमा अगाडि बढिरहेको यो देशले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) विस्तारको अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित अभियानमा सक्रिय हुन खोज्दा आज सिंगो देश नै युद्धमा लपेटिएर लाखौं नागरिकले अकल्पनीय दुःख भोगेको अवस्था छ। यसको प्रभाव विश्वभर परेको छ। नेतृत्वले सम्भाव्य जटिलताको सही आँकलन गर्न नसक्दा वा सत्तामा रहन शक्तिकेन्द्रसँग अनुपयुक्त साँठ–गाँठ गर्दा त्यसको परिणाम राष्ट्रका लागि कतिसम्म घातक हुनेरहेछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण पनि युक्रेन नै हो।
शासकहरूका शक्ति, सत्ता र स्वार्थप्रेरित व्यवहारले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र अडिने जमिन पनि सजिलै हनन हुन्छ र यस्तो अन्यायपूर्ण हननको विश्व राजनीतिक मञ्चहरूले खासै वास्ता गर्दैनन् वा शक्ति राष्ट्रकै पक्ष लिन्छन् भन्ने प्रमाण प्यालेस्टानी नागरिक माथि इजरायलको व्यवहार हो। आफ्नै देशमा देशविहीन भएर, भयानक सांघातिक आक्रमण सहेर प्यालेस्टानी जनताले दशकौंदेखि उठाएका आवाज नसुनिँदा विभिन्न उग्रवादी समूहको जन्म हुने र थप अशान्ति फैलिएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौं।
औपचारिक रूपमा पश्चिमा उपनिवेशको अन्त्य भए पनि तत्कालीन औपनिवेशिक शासनले रोपेको अवधारणागत र अभ्यासगत हेपाहा, स्वार्थकेन्द्रित औपनिवेशीकरणका विषवृक्षहरूको नकारात्मक प्रभाव संसारभर अझै जबर्जस्त छ। भारत–पाकिस्तान तनाव, नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी तथा सुस्तालगायत जमिनमाथि हस्तक्षेप, कंगो, रुवान्डा, अल्जेरियालगायत देशले भोग्नुपरेको स्वार्थनिर्देशित द्वन्द्व आदि यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्।
स्थापित क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको खस्कँदो भूमिका
प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूकै पहल र नेतृत्वमा स्थापित संस्थाहरू प्रभावशाली त भए तर उनीहरू शक्ति राष्ट्रको स्वार्थबाट परिचालित हुनबाट जोगिन सकेनन् किनकि उनीहरूको सञ्चालन खर्चदेखि निर्णायक जनशक्ति यिनै शक्तिराष्ट्रहरूबाट आएको थियो। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ होस्, विश्व बैंक समूह होस् या अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विश्व व्यापार संगठन।
यी सबैले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा पश्चिमा शक्तिराष्ट्रहरूकै स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने र उनीहरूले परिभाषित गरेअनुरूप संसार चल्नुपर्ने प्रावधान तथा सहायता शर्तहरू राख्दा कमजोर र विकासोन्मुख देशको अवस्था अरू जटिल बन्यो।
विश्वशान्ति नै मूल उद्देश्य रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रावधानअन्तर्गत शक्ति राष्ट्रहरूको कब्जामा रहन विवश छ। सुरक्षा परिषद्मा विकसित र विकासोन्मुख देशको समानुपातिकताको आधारमा स्थायी सदस्य रहने गरी नसुधारेसम्म यो संस्था पनि प्रभावकारी बन्ने देखिँदैन।
क्षेत्रीय रूपमा उदाएका अन्तर्देशीय संस्थाहरू जस्तै अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट, अफ्रिकन युनियन, युरोपियन युनियन, सार्क, आर्सियानहरू केही हदसम्म क्षेत्रीय सवालहरू सम्बोधनमा सक्रिय रहे पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। आर्सियान र अफ्रिकी युनियन केही सक्रिय देखिए पनि पहिला प्रभावशाली देखिएका युरोपियन युनियनजस्ता अन्तर्देशीय संस्थाहरू पनि अहिले बिस्तारै निष्क्रिय बन्दै गए भने सार्कलाई त नियोजित रूपमै निष्क्रिय बनाइएको छ।
अहिले नयाँ क्षेत्रीय संरचनाहरू जस्तै व्रिक्स, बिमस्टेक, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक अस्थित्वमा आए पनि यिनीहरूको प्रभावकारिता प्रमाणित हुन अझै बाँकी छ र यी संस्थाहरू पनि नयाँ उदाएका शक्तिराष्ट्रहरूकै स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाउने शक्तिराष्ट्रहरूको रणनीतिकै कारण थुप्रै देशले अकल्पनीय द्वन्द्व र युद्ध भोग्नुपरेको छ। अफगानिस्तानको क्रोमाइट, तामा, सुन, सिसा (लिड), अति बहुमूल्य पत्थरहरू, सल्फर लिथियम, टाल्क, जिंकजस्ता खनिज पदार्थको नियन्त्रण र कब्जाका लागि यत्रो युद्ध भयो र अहिले अफगानिस्तान त्यो जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। दक्षिण अफ्रिका प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, सुडान, आइभोरी कोस्टका द्वन्द्वपछाडि रहेको सुनलगायत विभिन्न खनिज पदार्थका खानी पश्चिमा नियन्त्रणको रणनीतिको प्रतिफल हो।
शक्ति राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अफ्रिकी राज्यहरूमा उपनिवेश कायम भएकाले नै उनीहरूले त्यहाँका महँगा प्राकृतिक स्रोतहरू सुन, कोवाल्ट, डायमन्ड (हीरा), फोस्फेट, प्लाटिनियम, भोर्मेकुलाइट, जिर्कोनियमको उत्खनन गरी कब्जामा लिएर त्यहाँका स्थानीय जनतालाई सधैं नमेटिने द्वन्द्वको जञ्जालमा पारेर हिँडे।
नेपालजस्ता प्राकृतिक खनिज पदार्थको प्रचुर सम्भावना रहेको अनुमान गरिएका देशहरूमा भविष्यमा शक्ति राष्ट्रहरूले कुनै उपयुक्त माध्यमबाट प्रवेश गरी यस्ता खनिज पदार्थहरू कब्जामा लिन सक्ने जोखिम छँदैछ।
परिवर्तित परिवेशमा देखिएका शक्तिसम्बन्ध र सुरक्षामा पार्ने प्रभाव
सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिरदेखि १९९० को दशकमा देखिएका बर्लिनको पर्खाल भत्किने, सोभियत संघको विघटन र समाजवादी देशहरूमा देखिएको विचलनले शीतयुद्धकालमा कायम रहेको पूँजीवादी नेटो प्याक्ट र समाजवादी वार्सा प्याक्टले सन्तुलनमा राखेको विश्वशक्तिमा परिवर्तन आई अमेरिका नेतृत्वको शक्तिले विश्वमा एकाधिकार जमाइरहेकोमा अहिले चीनले चुनौती दिइरहेको छ।
चीनमा १९७८ मा देङ्ग झावो पिङ्गले सुरु गरेको आर्थिक सुधारलाई जी जिन पिङ्गले सन् २०१२ मा आमूल अग्रगामी परिवर्तन गरेपछि विगत १२–१४ वर्षमा चीनले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा धारलाई गहिरो चुनौती दिएपछि विश्व शक्तिसन्तुलनमै फेरबदल सुरु भयो। यो अवस्थाले अमेरिकालाई विश्वबाट आफ्नो प्रभाव गुम्ने डरले चीनसँग सामना गर्ने/पछि पार्ने रणनीति अनुरूप २०१६मा ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अवधारणा ल्याई २०१९ मा कार्यान्वयन र २०२२ मा विस्तार गरी एसिया प्यासिफिकका ४० देशमा केन्द्रित ग¥यो। यो रणनीति अन्र्तगत व्यापार, सैन्यबल र सुरक्षा, विकास सहायता, वैदेशिक मामला, मानव अधिकार, पूर्वाधार विकास, आसियानलाई सहयोग/सबल, क्वाड निर्माण, ब्लु प्यासिफिक पार्टनरसिपलगायत सबै अभ्यासहरू चीनकेन्द्रित ग¥यो।
अर्कोतर्फ चीनले पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिअनुसार बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) भए पनि ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जिडिआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जिएसआई), ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसियटिभ (जिसिआई)जस्ता पहलहरू ल्यायो।
यसरी विश्वशक्तिका रूपमा उदाएको चीन र लामो समयदेखि एकछत्र विश्वशक्तिका रूपमा देखिएको अमेरिकाबीच आर्थिक र सामरिक स्वार्थकै कारण ठुलै लडाइँ नभए पनि एकले अर्कोलाई दबाबमा राख्न अपनाउने रणनीतिले विश्व आक्रान्त हुने अवस्था छ र यसको प्रभाव नेपालमा पर्ने त छँदैछ।
अमेरिकाले चीनलाई एक्लाउने रणनीतिअन्तर्गत सुरु गरेको क्वाड, आसियान सुदृढ बनाउने रणनीति अमेरिका–जापान–कोरिया त्रिपक्षीय सहयोग, सोलोमन आइल्यान्ड किरिबारी, टोंगो, माल्दिभ्सजस्ता साना देशमा समेत राजदूतावासको स्थापना र सक्रियता, अस्ट्रेलिया, जापान र न्युजिल्यान्डसँगको ब्लु प्यासिफिक सहकार्य, भारतलाई क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित गराउन सहयोग, हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार, युरोपियन र एटलान्टिक एलाइजसँग हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सहकार्यजस्ता सयौं तरिकाबाट अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई आफ्नो एकल प्रभाव क्षेत्र राख्ने चाहना र यही क्षेत्रमा चीनको पनि सशक्त उपस्थितिकै कारण पनि भविष्यको विश्व सुरक्षा चुनौती थपिएको छ।
अर्कातर्फ नेपालका उदीयमान दुई छिमेकीहरूमध्ये भारत पनि चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो प्रभाव न्यूनीकरण गर्न अमेरिकासँग सहकार्य गर्नेदेखि बिआरआईले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई ऋणको पासोमा पार्छ भनी यो क्षेत्रमा बिआरआईको प्रभाव खुम्च्याउन लागि परेको छ।
दक्षिण एसियाली अधिकांश देशहरूसँग भारतको सम्बन्ध हेपाहा प्रवृत्तिकै कारण सुमधुर हुन नसकेको अवस्थामा यी दुई ठुला देशबीचको तनावले यो क्षेत्रमा ध्रुवीकरणको अवस्था आयो भने झन् खतरनाक हुनेछ। भारत र चीनबीचको ३४ सय ४० किमि विवादित सीमा, सिमानाका रहेका नदी र तालहरू, अरूणाचल प्रदेशको विवाद, भारतले निर्माण गरेको हाई अल्टिच्युड एयर बेससम्मको सडक, गलवान उपत्यकामा भएको दुई देशका सैनिक भिडन्तपछि दुई देशले लिएको कडा रणनीति, दुईतर्फ नै भएका न्युक्लियर पावर स्थापनाजस्ता कारणले पनि सम्बन्ध सामान्य बनाई राख्नुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातर्फ रणनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र हुँदा यो क्षेत्रमा थप सुरक्षा चुनौती थपिएको छ।
भर्खरै २०२४ जुलाई १५–१८ सम्म बेइजिङमा भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औं केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो प्लेनरी सेसनले पारित गरेका निर्णयहरू हेर्दा त विश्व रङ्गमञ्चमा चीनले थप सशक्त रूपमा आफ्नो प्रभाव देखाउने देखिन्छ। यसले गर्दा विश्व शक्तिसन्तुलनमा अरू फेरबदल हुने देखिन्छ।
अर्कातर्फ विशेष खालको चीन–रुस सम्बन्ध र रुस–भारत सम्बन्धले पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसलाई एक्ल्याउने चाहना पूरा नहुँदा नयाँ आयाम थपिदिएको छ। रुससँगको चीन र भारत दुवैको रणनीतिक साझेदारीले रुस–युक्रेन युद्ध र रुसविरुद्ध अमेरिका–नेटो नेतृत्वको शक्तिले गरेको व्यवहारले युरोपमा सिर्जना गरेको जटिलता र यसको विश्व सुरक्षा सम्बन्धमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणमा चाहिँ शक्ति–सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उपयोगी नै होलाजस्तो देखिँदैछ।
खाद्य सुरक्षा: जटिल राष्ट्रिय सरोकार
नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई प्रत्येक नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हकका रूपमा स्थापित गरेको भए पनि हामीले आत्मनिर्भर हुनेगरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, सञ्चय, प्रभावकारी वितरण र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नसकी भारतलगायतका देशबाट खाद्यान्न निर्यात गर्न परिरहेको अहिलेको अवस्थामा यो राष्ट्रिय सुरक्षा जटिल सरोकार बन्दै गइरहेको छ।
विगत ६५ वर्षभित्र भारतले नेपालमाथि चारपटक (२०१९, २०२७, २०४५–४६ र २०७२ सालमा) नाकाबन्दी लगाएको परिप्रेक्षमा उसैमाथि खाद्यान्न आयातमा भर पर्नुपर्दा भोलि यस्तै अर्काे खाद्यान्न केन्द्रित नाकाबन्दी थोपरिए नेपालको अवस्था कस्तो होला र राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्था कति जटिल होला भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ।
वर्तमान राष्ट्रिय परिवेश
राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपालमा गर्नुपर्ने जति काम गर्न सकेको देखिँदैन। दुई प्रतिस्पर्धी छिमेकी, त्यसमा पनि एउटा एक अर्ब ४२ करोड जनसंख्या भएको छिमेकीसँग त खुला सिमाना छ र उसले सीमामाथि हस्तक्षेप पनि गरिरहेको अवस्था छ। प्रतिस्पर्धी छिमेकी शक्तिहरूले नेपाललाई आफ्नो प्रभावभित्र राख्न चालिने गतिविधि, नेपालबाट भारत भएर बग्ने नदीहरू, भारतले नेपालको कृषि क्षेत्रमा पारेको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव, भारतीय धार्मिक समुदायहरूको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा धार्मिक स्वार्थकेन्द्रित चाख, संघीय शासन प्रणाली लागु गरेपछिका विदेशी चाख र चलखेल, उग्रवादी (भौगोलिक, जातीय, धार्मिक) रुझानको बढ्दो व्यापकता र यसलाई राजनीतिक लाभमा उपयोग गर्ने केही राजनीतिक शक्तिहरूको गलत रणनीति, खुला सीमाका कारण हुने आपराधिक गतिविधि, बाहिरी शक्तिको स्वार्थ र चाहनाअनुरूप निर्देशित भई काम गर्ने बढ्दो अभ्यास, व्यापार घाटा, परनिर्भर खाद्यान्नको अवस्था, विगतमा गहिरोसँग विभक्त गरिएको र नकारात्मक सोच बोकेको समाज, सुशासन र सेवा प्रवाहको कहालीलाग्दो अवस्थाले गर्दा आम जनतामा पारेको प्रभावका कारण जागेको निराशा र असहायपन तथा विदेशिने अवस्थाको सिर्जना, बहुराष्ट्रिय मेघा परियोजना (एमसिसी, बिआरआई) ले सिर्जना गरेको चिन्तनजस्ता कारणले अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्न सक्ने छ।
अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सुरक्षा सवालमा एकै ठाउँमा आई साझा अवधारणा र अडान बनाउनु आवश्यक भए पनि यो प्रभावकारी रूपले भएको छैन।
अहिले नेपाललाई राष्ट्रिय मूल नीति चाहिएको छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, अर्थ नीति, विकास र पूर्वाधार नीति, सामाजिक सुरक्षा र सेवाप्रवाह नीतिलगायत देशका सम्पूर्ण नीतिहरू र कानुन निर्माणलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने खालको हुनु आवश्यक छ।
जबसम्म देश आर्थिक रूपमा सुदृढ हुँदैन, त्यति बेलासम्म राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको विकास र यसका लागि सुशासनको सुनिश्चितता, नागरिकमा छाएको निराशा चिर्न सेवा प्रवाह चुस्त, छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउनु अपरिहार्य छ।
वर्तमान अवस्थामा आम नेपालीहरू निराश छन्, दलहरूले र राज्यले उनीहरूमा आशा र विश्वास जगाउन सकेको देखिँदैन। अहिले यो पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ठुलो सरोकारको विषय हो।
राष्ट्रिय परिवेशबाट नेपालको सुरक्षाको सवाल हेर्दा कानुनको शासन कायम हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बेथितिका कारण देशले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु, राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय स्वार्थमा पनि एक हुन नसक्नु, देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानसहित पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानका साथ कूटनीतिलाई अगाडि बढाउन नसक्नुजस्ता कारणले नेपालको राष्ट्रिय हितमा नै चुनौती थपिँदै छ।
हाम्रो भाषा कमजोर बनाइँदैछ, संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने अभ्यास बढिरहेको छ। देशको पहिचान मेटिने गरी गतिविधि (पाठ्यपुस्तकहरू तयारी, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप आदि) भइरहेका छन्। यसरी हेर्दा अहिले नेपालका लागि आन्तरिक र बाह्य परिवेश दुवै संवेदनशील र कठिन देखिँदैछ।
राष्ट्रिय मूल नीतिको आवश्यकता
२०४१ सालतिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय मूल नीति जारी गरेको भन्ने बेला बेला सैनिक वृत्तबाट सुनिए पनि यो सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध थिएन। अहिलेको चलायमान आन्तरिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेश र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स विज्ञान प्रविधिको अकल्पनीय विकास, पुँजीवादको प्रवर्धनमा द्रुत विकास भएको भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र यिनीहरूले सिर्जना गरेका असमानता, जलवायु परिवर्तन र यिनीहरूका असरका कारण सिर्जना भएका चुनौतीको सम्बोधन गर्न देशमा एक राष्ट्रिय मूल नीतिको आवश्यकता छ।
नेपालको राष्ट्रिय मूल नीतिको आधार भनेको नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको ‘राष्ट्रिय हित’ (नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि) नै हो। यो मूल नीतिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, अर्थ नीति, पूर्वाधार विकास नीति, सामाजिक विकास नीतिलगायत देशका प्रमुख नीतिहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।
हालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जनको आवश्यकता
कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले वर्तमान परिप्रेक्षमा नेपालले अंगीकार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नेपालको संविधानको धारा ५१ (१) मा उल्लेख भएको नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारमा देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय सुरक्षासमेत सम्बोधन गर्नेगरी पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पछिल्लो समय देखिएको जलवायु परिवर्तनले ल्याउने चुनौतीसमेतलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (१) ले ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ।
संविधानको धारा ५१ (क) (३) मा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, धारा ५१ (क) (४) मा सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र धारा ५१ (क) (५) मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने उल्लेख गरिएकाले यिनै प्रावधानअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा परिमार्जन आवश्यक छ।
नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलो पटक २०७३ सालमा रक्षा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ जारी गरेको थियो। त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरियो। पछि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा परिवर्तन आएकाले त्यो नीति परिमार्जित र परिष्कृत गरी २०७५ सालमा रक्षा मन्त्रालयले पुनः ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ ल्यायो। तर अचम्म, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी गोप्य राखिएको भनी यो नीति अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। यथार्थमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गोप्य राख्नुपर्ने दस्ताबेज होइन र सुरक्षा संवेदनशील सवालहरू यस्तो दस्ताबेजमा राखिनुहुँदैन।
नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै थपिएका जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक कारण देखिएका सुरक्षा चुनौतीका अलावा जटिल बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एवं विज्ञान र प्रविधिमा भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायतका अकल्पनीय विकासका कारण सिर्जित नयाँ सुरक्षा जटिलतालाई सम्बोधन गर्न पनि नेपालले वर्तमान सुरक्षा नीतिलाई समसामयिक बनाउनु आवश्यक छ। यसले नेपालको संविधानको भाग–२८, धारा २६७ ले गरेको नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्थासँग तालमेल मिलाउन आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले समेटनुपर्ने सवालहरूमा राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, सामाजिक सद्भावको रक्षा, मानवीय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षाको योगदान (शान्ति सेना), ठुला संरचना र पूर्वाधारको सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप र मानव निर्मित संकटको सामना, विज्ञान, प्रविधिका कारण सिर्जित चुनौतीको सामना, रणनीतिक महत्त्वका अप्रत्यक्ष सुरक्षासँग जोडिएको सवाल (खाद्य, पानी, स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षा) प्रमुख छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणको सवालमा सही प्रक्रिया अपनाउन सकिएन भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्छ। सही प्रक्रियाको पूर्वशर्त भनेको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पात्रहरू जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, नागरिकहरूसँगको छलफलबाट उनीहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने, अनुसन्धान/प्रमाणका आधारमा नीति तर्जुमा गर्ने र यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत संरचना, जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अनुमानित प्रक्षेपण, आवश्यक कानुन (चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनको व्यवस्था नै गरेको छ), अनुगमन, मूल्याङ्कन र नीति समीक्षाको समयसीमासमेतको प्रावधान भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक छ। त्यसैले अबको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जन हुँदा यी प्रक्रिया अंगीकार गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट मौजुदा नीति र कानुनहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी संवैधानिक प्रावधानसँग तालमेल भए नभएको, सुरक्षा सवालसँग बाँझिएका वा अपुग प्रावधानहरू पत्ता लगाई त्यसलाई सबै नीति र कानुनहरूले सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक र बाह्य परिवेश विश्लेषण गरी आएको निचोड र देशका मौजुदा नीति र कानुनको सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट समीक्षा गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा मात्र सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। सुरक्षा नीति परिमार्जन गरिसकेपछि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने विशिष्ट प्रकृतिको ऐन पनि साथ साथै ल्याउन अति आवश्यक हुन्छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै एउटा रक्षा मन्त्रालय वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मात्र जिम्मेवारी नभई राज्यका प्रत्येक मन्त्रालयहरू र निकायहरूको भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले निर्देशित गरेअनुरूप विषयगत नीतिहरूमा पनि विषयगत राष्ट्रिय सुरक्षासवाल समायोजन गर्न आवश्यक छ।
खाद्य सुरक्षा र पानीको प्रयोगलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु आवश्यक छ किनकि यी विषय निकट भविष्यमै जटिल राष्ट्रिय सुरक्षाका सवाल बन्दैछन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र यसको सशक्तीकरण
नेपालको संविधानको भाग–२८, धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। यति महत्त्वपूर्ण संरचना भएर पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन। त्यसैले बदलिएको परिवेशमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सशक्तीकरण अति आवश्यक भएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय अहिले निष्क्रियप्रायः छ। नेपालको सन्दर्भमा कानुनतः राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको प्रावधान छैन तर राजनीतिक स्वार्थका लागि हचुवाको भरमा नेपाल सरकारले संविधानले नचिनेको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति गरेकै कारण यो पद नै खारेजीमा पर्यो। यो पदको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो र यो पदको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयको सदस्यसचिवसँगको सम्बन्ध के हो भन्ने प्रस्ट नभएको नियुक्तिले काम गर्दैन भनी मैले यही नागरिक दैनिकको २०८० असार २८ को विचार पृष्ठमा ‘सुरक्षा सल्लाहकारको सान्दर्भिकता’ भन्ने शीर्षकमा प्रश्न उठाएको थिएँ। भयो पनि तेस्तै।
निष्कर्ष
नेपालजस्तो भूरणनीतिक चाप र आन्तरिक तथा बाह्य जटिलताको सामना गरिरहेको देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा अति संवेदनशील सवाल हो। नेपालको संविधानको मर्मअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सजिलो छैन। त्यसैले अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा अमेरिकी नेतृत्वको शक्ति सम्बन्ध एवं चीनको उदय र प्रभावपछिको विश्वशक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल र गतिशीलता अनि वर्तमान राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएका उतारचढाव (राजनीतिक दलहरूको अवस्था, बाह्य शक्तिको प्रभावबाट सिर्जित सामाजिक तनावको अवस्था, धार्मिक आस्थाको राजनीतीकरण, यथास्थितिवादी शक्ति र रूपान्तरणकारी शक्तिबीच सम्भाव्य तनाव, अर्थतन्त्रमा देखिएको कमजोर अवस्था, सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको चिन्ताजनक अवस्था र यसबाट सिर्जित नकारात्मक प्रभावसमेत ध्यानमा राखी नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिष्कृत बनाउन आवश्यक छ।
अब नेपालले आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय मूल नीति निर्माण र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्दा संविधानमा उल्लिखित राष्ट्रिय हितका सवालहरूका अलावा खाद्य सुरक्षा र नेपालको पानीको प्रयोगलाई प्रस्ट रूपमा समावेश गर्न आवश्यक छ।
–उप्रेती द्वन्द्व, शान्ति, भूरणनीति तथा सार्वजनिक नीतिका अध्येता हुन्।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८१ ०९:२४ शनिबार