समावेशिता एक सामाजिक अवधारणा हो। राजनीतिक हिसाबले नेपालमा यस अवधारणाको बीजारोपणको श्रेय २००७ सालको जनक्रान्तिलाई दिन सकिन्छ। यद्यपि यसको व्यावहारिक प्रयोजन भने पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि हुन थालेको इतिहास छ। वर्तमानका जस्तो सूक्ष्मतर ढंगमा यस अवधारणालाई व्यावहारिक रूप दिन खोजिएको नभए तापनि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना सैनिक संगठनमा समावेशिताको मनग्य प्रयोग गरेका थिए। त्यसबेला देशसेवा भन्नु नै मूलतः सैनिक सेवामा सहभागी भएर जागिर खानु थियो। उनले आफ्नो राज्यका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीका रैतीलाई सैनिकमा भर्ती हुन समान अवसर दिएका थिए भन्ने कुरा दिव्योपदेशको अध्ययनबाट अवगत हुन आउँछ।
राणाकालमा पनि सैनिक सेवामा पृथ्वीनारायण शाहकै नीतिलाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। राणाशासन हुकुमीतन्त्रमा चलेको र टिकेको थियो। राष्ट्रिय अखण्डता र भौगोलिक सुरक्षणका हिसाबले विश्व मानचित्रमा नेपाल स्वतन्त्र देशको हैसियतमा रहेको भए तापनि जनअधिकारविहीन रैतीरूपी नेपाली जनताले न राजनीतिक हकअधिकारको उपयोग गर्न पाए न त न्यूनतम सामाजिक स्वतन्त्रताको अवसर नै। त्यस्तो अवस्थामा समावेशिता भन्ने कुराको उल्लेखनीय व्यावहारिक प्रयोजन हुन सक्ने कुरै थिएन।
अतीतकालीन सामाजिक रीतिहरूलाई बिनाप्रश्न पछ्याइरहनु, शासकीय आदेशहरूलाई उसैगरी शिरोपर गरिरहनुबाहेक आमजनतामा अर्को उपाय नै थिएन। सामाजिक सचेतना प्राप्तिका लागि कुनै पनि शासकीय प्रबन्ध नगरिएको त्यस अवस्थामा पिल्सिएका रैतीबाट संकलित भूमि कर शासकको विलासी जीवनका लागि खर्च हुन्थ्यो। सरकारी अड्डाहरूमा शासक वर्गकै मानिसहरूको नेतृत्व र उनीहरूकै निगाहबाट डिट्ठा, विचारीजस्ता सामान्य जागिरमा केही पढेलेखेका नेपालीहरू संलग्न थिए।
राणाकालको उत्तराद्र्धतिर नगन्य संख्यामा स्थापित शिक्षण संस्थाहरूमा रैती दुनियाँका छोराछोरीले शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पाउन थाले पनि तिनमा प्रायः आम जनसाधारणको पर्याप्त पहुँच नै थिएन। राजनीतिक, सामाजिक चेतनाको स्तर नगन्य रहेको तत्कालीन नेपालमा कसैद्वारा प्रजातन्त्रको आकांक्षा राखिनु नै दण्डनीय थियो। आधारभूत प्रजातान्त्रिक हक अधिकारका लागि आवाज उठाउने नेपाल प्रजा–परिषद्लगायतका संस्थाहरू सरकारको कोपभाजनका सिकार भए।
प्रजातन्त्र प्राप्ति हेतु शासकसामु नझुक्ने जागृतिवाहकहरूलाई सहिद बनाइयो। अन्य कैयौं दण्डित भए। समावेशिताको कुरा झन् दुरुह र कल्पनातीत थियो। वर्णीय र वर्गीय व्यवस्थाले सुदूर अतीतकालीन नासोका रूपमा नेपाली समाजलाई चौतर्फी जकडिराखेको थियो। यद्यपि त्यस मानसिकतामा समूल परिवर्तन आइसकेको छैन भने राणाकालमा त्यस्तो परिवर्तनको कुनै गुन्जाइस नै थिएन।
आर्थिक रूपमा आमजनता शोषितपीडित थिए। सामाजिक तवरले उत्पीडन, भेदभाव, छुवाछुत व्याप्त थियो। तल्लो वर्ग झन् तिरष्कृत, बहिष्कृत र अपहेलित थियो। उनीहरूमा न सचेतना थियो न त्यसको प्राप्तिको अवसर नै। सरकारको जयकार गर्नबाहेक सर्वसाधारण जनतालाई कुनै अधिकार थिएन। भौगोलिक रूपमा पराधीनताको दाग नलागेको भए पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तवरले शासकीय दासताबाट नेपाल मुक्त हुनै सकेन।
समावेशिता
समावेशिताको सोझो तात्पर्य समावेश गर्नु, गराउनु, सहभागी गराउनु, हुनु नै हो। तर यस शब्दको अन्तर्य भने व्यापक छ। यसले लोकतन्त्रको मर्मसँग एकाकार भएर, लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अंग भएर अर्थ सम्प्रेषण गर्छ। लोकतन्त्रमा ‘समानता’ शब्दले प्राप्त गर्ने अर्थलाई ‘समावेशिता’ले पूर्णता प्रदान गर्छ।
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रताको सर्वाधिक महत्त्व रहन्छ भने समानताले लोकतन्त्रलाई अर्थ प्रदान गर्छ। यसरी लोकतन्त्रसँग समानता र समानतासँग समावेशिता गाँसिएरै उपस्थित हुन्छ। लोकतन्त्र सिंगो वृक्ष हो भने स्वतन्त्रता त्यसको केन्द्रीय वा मूल हाँगो हो। समानता, समावेशिता प्रथम मूल हाँगोबाट सिर्जित महत्त्वपूर्ण हाँगा हुन्।
फेदैबाट रुखको केन्द्रीय भाग वा मूल हाँगो प्रायः सिधा माथितर्फ जान्छ भने त्यस मूल हाँगोबाट जन्मेका अरू हाँगाहरू र तीबाट पनि अझ अरू ससाना हाँगा, डालीहरू अनि तिनमा झुलेका पातहरू सबै मिलेर हराभरा वृक्ष बन्दछ। यी सबै हाँगाहाँगी, डाली वा पातहरूमध्ये कुनै कतै रिक्त रह्यो भने वृक्षले पूर्णता पाउँदैन। समावेशिता लोकतन्त्ररूपी सिंगो वृक्षलाई हराभरा बनाउन आफूमा अन्तर्निहित अनेक आंगिक तत्त्वहरूसहितको महत्त्वपूर्ण अंग हो भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ।
बिपीका मूल वैचारिक भाष्यहरू प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवादमा केन्द्रित छन्। यी विषयका अतिरिक्त उनले राष्ट्रिय एकता एवं राष्ट्रिय मेलमिलाप, राजतन्त्र, निर्वाचन, मुलुकको विकास, दलीय प्रणाली, शैक्षिक जगत्लगायतका विषयमा पर्याप्त विचारहरू व्यक्त गरेका छन्। उनको राजनीतिक चिन्तन, विचार र व्यक्तित्वको परिधि निश्चय नै व्यापक रहेको छ।
उनको आध्यात्मिक वृत्तिद्वारा निःसृत अभिव्यक्ति र विचारभन्दा सामाजिक वृत्तिद्वारा निःसृत चिन्तन र विचारको परिधि अझ ठुलो रहनु स्वाभाविक देखिन्छ। यसो हुनुको कारण उनको राजनीतिक व्यक्तित्व राष्ट्रिय आवश्यकता र कर्तव्यबोधको भावनाद्वारा निर्मित हो भन्न सकिन्छ।
बिपी र समावेशिता
यस आलेखमा बिपीले आफ्ना विचार, चिन्तनहरूमा ‘समावेशिता’को अवधारणालाई कसरी अभिव्यक्ति दिएका छन् भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।
बिपीका अनुसार समाजवादका दुई पोया छन्, राजनीतिक रूपमा प्रजातन्त्र र आर्थिक रूपमा समानता। उनको प्रजातान्त्रिक समाजवाद मूलतः यिनै दुई पोया अर्थात् आयाममा विस्तारित छ।
बिपीको समाजवादी चिन्तनभित्रै समाजवेशिताको आयाम स्पष्ट गोचर हुन्छ। समाजवादको अवधारणाभित्र प्रवेश गरेपछि सजिलै समानता, समावेशिता र सहभागिताजस्ता आधारभूत वैचारिक मर्महरू स्वतः उद्बोधन हुन्छन्।
प्रजातान्त्रिक समाजवादमा राज्यद्वारा सुनिश्चित तवरले प्रदान गरिने राजनीतिक वा आर्थिक अवसरहरूको प्रत्याभूति आमजनतामा रहन्छ। त्यसमा भेदभावको कुनै गुन्जाइस रहँदैन। समावेशिताको सिद्धान्त भन्नु समाजवादभित्रकै उपसिद्धान्त हो। नेपाल सामाजिक तवरले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूपमा अनेक छ तर पारस्परिक सामञ्जस्यपूर्ण पनि छ।
आर्थिक तवरले वर्गीयता व्याप्त छ। जातीय उच्चता र निचता छ। भाषिक तवरले पनि बहुसंख्यकीयता र अल्पसंख्यकीयता छ। यी विविधताका कारण उत्पन्न असमानतालाई राज्यस्तरीय अधिकार एवं अवसर प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै समाजवाद वा समानतावाद हो।
मुलुकमा धनी वर्ग लक्षित नभएर तृणमूल वर्ग लक्षित समग्र उत्थानका लागि अनिवार्य भौतिक एवं सामाजिक विकासका पूर्वाधारहरूको सहज उपलब्धताका लागि नै प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको कुरा बिपीले २००५ सालमा नै भनेका थिए, ‘काठमाडौंको कुन दरबार बलियो हुन्छ र कुन कमजोर हुन्छ, त्यसमा हाम्रो दिलचस्पी छैन। हामी जनता जनार्दनको बलमा नेपालमा कोही पनि भोका नांगा वा अशिक्षित नरहून्, देशमा सडक, बाटोघाटो, अस्पताललगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउने अरू कुनै कुराहरूको अभाव नरहोस्। त्यस्तो व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नमा छौं।’ (प्रदीप गिरि, सम्पा., राजनीतिक अभिलेख, पृ. ३)
बिपीका समाजवादी चिन्तनको आधारभूत दूरदृष्टि उल्लिखित चिन्तनमा सन्निहित रहेको पाइन्छ। उक्त चिन्तनमा समावेशितामा आधारित नेपाली समाजको परिकल्पना गरिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। त्यसै बेलादेखि नै बिपीले संविधानसभाको आवश्यकतामाथि जोड दिँदै आएका थिए।
२००७ सालको जनक्रान्ति आरम्भ हुनुपूर्व बिपीद्वारा लिखित नेपाली कांग्रेसको प्रथम घोषणापत्रमा प्रजातन्त्र न्यायिक तवरमा मुलुकको सामाजिक पुनर्निर्माणका लागि एवं आर्थिक समानतामा आधारित समाज निर्माणका लागि जनक्रान्तिको अनिवार्यतामा जोड दिइएको पाइन्छ, ‘नेपाली कांग्रेस समानता र न्यायको आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनर्निर्माण गर्ने आकांक्षा राख्छ।
अनेक प्रजातन्त्रवादी देशहरूको इतिहास ध्यानमा राख्दा केवल प्रजातन्त्रको मात्र चर्चा गर्नु निरर्थक कुरा हो भन्ने निष्कर्ष नेपाली कांग्रेसले निकालेको छ। जनताको वास्तविक हित कोरा राजनीतिक परिवर्तनले मात्र सम्भव छैन।’ (राजनीतिक अभिलेख, पृ. १५)
बिपीले प्रजातन्त्रको कोरा नारा मात्रले समाज परिवर्तन हुन नसक्ने भएको हुँदा त्यसका निम्ति आर्थिक रूपले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणको लक्ष्य पार्टीले लिएको कुरा प्रस्ट्याएका थिए। आर्थिक तवरमा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा नेपालको भूमि व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताएका थिए।
प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बिपीले मुलुकको उन्नति भन्नु सम्पूर्ण मुलुकवासीको उन्नति भएको हुँदा हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका सबै क्षेत्रका सबै जाति, भाषाभाषी, सबै दाजुभाइ मिलेर यस धर्तीलाई समुन्नत बनाउन आह्वान गरेका थिए। हामी सबै एउटै माटोका सन्तान हौं, जहाँ बसे पनि नेपाली दाजुभाइ हौं।
नेपाल हाम्रो साझा घर हो, यसलाई समृद्ध बनाउनु हाम्रो साझा कर्तव्य भएको विचार बिपीको रहेको पाइन्छ, ‘हामी नेपालमा बस्ने तमाम रैती दुनियाँ नेपाली प्रजा हौं। यो हाम्रो देश नेपाल सबै रैती दुनियाँको देश हो। त्यसैले सबैले मिलेर यस देशको उन्नति गर्नुपर्छ। यस मुलुकमा बस्ने हामी सबै दाजुभाइ हौं। हामी पहाडमा बस्ने भए पनि मधेसमा बस्ने भए पनि नेपाल चार भन्ज्याङभित्र बस्ने भए पनि हाम्रो एउटै मुलुक हो। हामी एउटै माटोका मानिस हौं।’ (राजनीति अभिलेख, पृ. २७)
बिपीले जनक्रान्तिअघि त्यसको औचित्यमाथि देशवासीलाई आश्वस्त पारे र राष्ट्रिय तवरमा जनभावनालाई एउटै लक्ष्यमा आकर्षित मात्र गरेनन्, जनक्रान्तिमा स्वःस्फूर्त सहभागिता र सहयोग गर्न तत्पर पनि गराए। क्रान्तिपूर्व शिक्षित वर्गमा मात्र जनक्रान्ति अपरिहार्य रहेको महसुस भएको थियो।
क्रान्तिको आह्वानपछि सर्वसाधारण पनि सोही भावनाद्वारा संगठित भए। त्यसैका कारण क्रान्ति सफल भएपछि बिपीले त्यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्पूर्ण नेपालीको साझा अठोट, एकता र विश्वाससहित अग्रसर हुन जुर्मुराउन आह्वान गरे, ‘हाम्रो देश राम्रो छ। हाम्रो देशमा थरिथरिका मानिस बस्छन्। यहाँ थरीथरीका जातका मानिस छन्। हामी सबैमा देशको ममता हुनुपर्छ। हामीले पहाडे वा मधिसे भन्ने भावना राख्यौं भने हाम्रो मुलुकको उन्नति हुँदैन।’ (राजनीति अभिलेख) बिपीले मुलुक एउटा डुङ्गाजस्तो भएको हुँदा डुङ्गा डुब्दा हामी सबै नेपाली डुब्छौं। तसर्थ हामीले कुनै पनि क्षेत्र, जाति वा समुदायका मानिसबीच एकता कायम गरेर नै समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने विचार नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूसमक्ष राखेका थिए। बिपीका यिनै चिन्तन र दृष्टिकोणहरू नै राष्ट्रिय उत्थानका लागि सबै क्षेत्रको समावेशिताबोधको प्राथमिककालीन आह्वान र सम्बोधनहरू थिए।
देशमा भर्खरै स्थापित प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्नका लागि बिपीले प्रथमतः राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गरे। दोस्रो, शासन व्यवस्थामा जनसहभागिता र त्यसका निम्ति विधानसभाको माध्यमबाट निर्मित संविधानले तय गरेअनुसारको सुदीर्घ प्रजातान्त्रिक पद्धतिको स्थापनामा जोड दिए।
तेस्रो, शासन व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि बलिया संस्थाहरूको स्थापना र जनस्तरसम्म तिनको विकेन्द्रीकरणको अपरिहार्यता बोध गरे। ती संस्थाहरूको माध्यमबाट आमजनताको राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागिता बढ्न गई राष्ट्रोन्नतिको जग बलियो हुन जाने एवं जनतामा देशका प्रति उत्तरदायित्व बढ्ने र अन्तोगत्त्वा, जनतामा देशभक्तिको भावनामा वृद्धि हुने चिन्तन बिपीले गरेका थिए, ‘देशका प्रत्येक नागरिकले शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष रूपले भाग लिन सके भने मात्र यथार्थ रूपमा जनताले प्रजातन्त्र प्राप्त गर्छन्।
देशका नागरिक उत्तरदायी पनि बन्छन्। विकेन्द्रीकरणकै आधारमा नागरिकहरूमा सच्चा रूपमा देशभक्तिको बलियो भावना पैदा हुन्छ।’ (पृ. ४२) समावेशी प्रजातन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्रमा समावेशिताको चिन्तन नै बिपीद्वारा व्याख्यित प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रमुख वैचारिक आधार रहेको महसुस गर्न सकिन्छ।
प्रजातन्त्रले प्रथमतः स्वतन्त्रता, नागरिकका मौलिक हकअधिकारको चिरन्तन प्रत्याभूति, राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रतिको सजगता, विधिको शासनको सुनिश्चितता एवं राष्ट्रियता र देशभक्ति भावनाको सबलीकरण गराउँदै जनतालाई सामाजिक तवरले मर्यादापूर्ण जीवनयापनका लागि आधार तयार गर्छ।
समानता, प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग भएको हुँदा यसले प्रजातन्त्रका उल्लिखित तत्त्वहरूको भेदभावरहित अवलम्बनीयताका साथ सामाजिक, आर्थिक अवसरहरूमा हरेक जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, क्षेत्र लगायतका जनतामा समान पहुँच र उपलब्धतालाई वैधानिक तवरले सुनिश्चिता प्रदान गर्छ। यी दुवैको संश्लेषणीकृत, एकीकृत राज्य पद्धतिलाई बिपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाम दिएका हुन्। तसर्थ प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्वयंमै समावेशी पद्धति हो। त्यसको छुट्टै व्याख्याको जरुरत नै पर्दैन।
बिपीले पिछडिएको कुनै जाति वा समुदायको मात्र आर्थिक स्तर उकास्न भनेर कहिल्यै भनेनन्। उनी समग्र नेपाली समाजलाई गरिबीबाट मुक्त गराउन चाहन्थे। प्रत्येक गरिब वा विपन्न नेपाली, जो हिमाल, पहाड, तराई मधेस जहाँ बस्छ, उसको परिवारलाई आफ्नो परिवारको हैसियतमा पुर्याउन चाहन्थे।
उनले आफूले १५ वर्षभित्रमा यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने अठोट गरेका थिए, ‘म नेपालको सबैभन्दा गरिब परिवारलाई मेरो परिवारको बराबरीमा ल्याउन चाहन्छु, ठुलाठुला सडक र भव्य भवनहरू होइन, नेपालको सबैभन्दा गरिब परिवारले मेरो परिवारले जत्तिकै आर्थिक अवस्था प्राप्त गर्नुपर्छ।’ (राजनीति अभिलेख, पृ. ३३२)
यसप्रकारको दूरदृष्टिसहितको अठोट लिएर सोअनुसारको कामको आरम्भ गर्ने राजनीतिक नेतृत्व नेपालले फेरि प्राप्त गर्न सकेको छैन। गरिबी उन्मूलनतर्फ लक्षित आर्थिक समानता र समावेशिताका लागि यसभन्दा मिहीन चिन्तन र अठोट अर्को कुनै नेता वा नेतृत्व तहबाट हुन सकेको पाइँदैन।
बिपीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूलभूत सैद्धान्तिक मार्गदर्शन र त्यसको व्यावहारिक मार्गचित्रसमेत प्रदान गरेका छन्। उनले प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता, आर्थिक परिवर्तन र उन्नतिको मार्गचित्र एवं सामाजिक र आर्थिक समावेशीकरणका नीतिगत प्रारूपबारे स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान गरेका छन्। उनले नेपाली समाजका तृणमूल जाति र वर्ग एवं समुदायको जीवनस्तर उकास्न नीतिगत तवरमै व्यवस्था गरी कार्य गर्न सकिने बताएका छन्।
उनीद्वारा नेपाली समाजवादीहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा भरलाग्दा आधारशीला निर्माण गर्न निर्देशित बुँदागत सन्देश दिएका छन्। तीमध्येका नवौं बुँदामा उनले ‘पिछडिएका वर्ग र जातिलाई उनीहरूको उन्नतिका लागि हरक्षेत्रमा विशेष तात्कालिक प्रोत्साहन’ दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेका छन्। नीतिगत तवरमा बिपीको यो भनाइ समावेशिताको मार्गचित्र नै हो। यस्तै उनले किसान, मजदुरलगायत वर्गको उत्थान गर्नुपर्ने कुरा बुँदागत रूपले प्रस्तुत गरेका छन्।
बिपीले भनेअनुसारका ‘पिछडिएका वर्ग र जातिहरू’को मूल्यांकन र उनीहरूलाई ‘प्रोत्साहन’ दिनका निम्ति नीतिगत आधार तय गर्ने काम आवधिक रूपमा जननिर्वाचित हुँदै मुलुकको नेतृत्वमा पुगेका सरकारहरूको हो।
वर्तमान नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा सामाजिक, सांस्कृतिक बहुलतामा आधारित नेपाली समाजको विविधतायुक्त धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्दै जाने नीति राज्य पक्षबाट अपनाउने प्रयत्न भएको देखिन्छ। त्यसका निम्ति नेपालको संविधान, २०७२ मा कतिपय आयोगहरूको गठन गरिएको छ, जसमार्फत् मुलुकका यसअघि त्यति सघन गम्भीरतापूर्वक नलिइएका पक्षहरूमाथि सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ।
जस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत आयोगहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। तत्तत् क्षेत्रका आमनागरिक वा उनीहरूका सरोकारका विविध पक्षहरूमाथि अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन गरी तिनलाई राज्यपक्षीय व्यवस्थापनका आधार तय गर्न आयोगहरूले के कस्तो काम गरेका छन् वा तिनका सुझावहरूलाई राज्यले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ, त्यसको मूल्यांकनको पक्ष बेग्लै हो।
बिपी कोइरालाले उसबेला देखेको नेपाल नै संवैधानिक आयोगहरूमार्फत् वर्तमान नेतृत्वले देखेको नेपाल हो। बिपीले देखेको नेपाल किसान, मजदुर, पिछडिएका जाति, वर्ग, समुदाय र सीमान्तीकृत नेपालीहरूको नेपाल हो।
तिनको उन्नति नभई नेपालको उन्नति हुन नसक्ने चिन्तन नै बिपीको समाजवादी चिन्तनको सार हो। बिपीबाहेक अरू समकालीन नेताहरूले समाजका निम्न वर्गको उत्थानका पक्षमा चिन्तन गरेका छैनन् भन्ने कुरा होइन, अवश्य गरेका छन्। उनीहरूको चिन्तन बिपीका चिन्तनकै आलोकमा प्रतिध्वनित भएको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि, बिपीका चिन्तन र सम्बोधनको क्षितिज अझ फराकिलो र चहकिलो प्रतीत हुन्छ।
बिपीको समाजवादी चिन्तनको आलोकमा ती नेपालीको अव्यक्त ध्वनि प्रस्फुटित भएको छ, जसको चुलो निभेको छ, पेट रित्तो छ, शरीर रोगी छ र ओठ अनि अनुहारबाट मुस्कान हराएको छ।
बिपीले आफ्नो हृदयमा नेपालको यही तस्बिर राखेर आफू राजनीतिमा लागेको बताएका छन्, ‘जब म नेपालको कल्पना गर्न थाल्छु, त्यसबेला तिनै गरिब दाजुभाइहरूको तस्बिर मेरो अगाडि आउँछ, मैलो लुगा लगाएको, खान नपाएको र रोगी अनुहारको तस्बिर। अनि मलाई लाग्छ– यो रोगी, खान नपाएको अनुहार पो त हाम्रो देश हो। त्यसो हुनाले त्यही खान नपाएको पेटमा अन्न जाओस्, हाँस्न नपाएको ओठमा हाँसो आओस्, केटाकेटीहरूले पढ्न पाऊन्, रोगी छन् भने औषधीमूलोको व्यवस्था होस् भनेर नै हामी राजनीतिमा लागेका हौं। मन्त्री हाँंला, ठुलाठुला कुर्सीमा बसाँंला भनेर राजनीतिमा लाग्या होइनौं।’ (बिपीका भाषणहरू, पृ. १२) बिपीको समाजवादको आत्मा नै समावेशिता हो।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८१ १२:४३ शनिबार