अनुपराज शर्मा नेपाली समाजमा परिचित नाम हो। उनी सफल वकिल हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षसमेत बने।

एक इमानदार, असल तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तिका रूपमा नागरिक समाज तथा पीडित समुदायबीच उनी परिचित छन्। शर्मा विधि एवं सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने व्यक्ति हुन्। न्याय तथा मानव अधिकारका सबालमा उनले कहिल्यै सम्झौता गरेको थाहा पाइएन। यसका अडानले कतिपय अवस्थामा गम्भीर पीडा भोगे। अस्पतालको ‘आइसियुको ओछ्यान’मा समेत पुगे, जतिबेला शर्मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष थिए।

२०७७ साल असार १७ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक बैठकमा उठेको तनावपछिको घटना हो यो। शर्मालाई ‘आइसियु’सम्म पुग्नुपर्ने स्थिति आयोगका अन्य चार सदस्यका खुद्रे स्वार्थबाट उत्पन्न भएको हो। सो बैठकमा द्वन्द्वकालका ‘मानव अधिकार उलंघनकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने’ विषयसमेत थियो। राजनीतिक प्रभावबाट लामो समयदेखि यो विषय थाती थियो। तर शर्माले द्वन्द्वपीडित तथा अधिकारवादी समुदायलाई दिएको वचनबाट पछि हट्न चाहेनन्। दोषीका नाम सार्वजनिक गर्न उनी दृढ थिए। यो आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारी थियो पनि।

असार १७ गते बैठक सुरु भयो। अध्यक्ष शर्माले बैठकको निर्णयपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि बाँकी चारैजना सदस्य (प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, गोविन्द शर्मा पौडेल र मोना अनसारी) ले मुखामुख गरे। निर्णयपुस्तिकामा कसैले पनि दस्तखत गरेनन्। अनि बैठकको कार्यसूचीमा नै नभएको विषयलाई (एक सदस्यले) प्रवेश गराई औपचारिक बैठकलाई विषयान्तर गराउन खोजियो। आपसमा लामो चर्काचर्की भयो। बैठकमा मानव अधिकार उलंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा विज्ञ तीर्थमान शाक्यबाट प्राप्त रायलगायतका विषय अलपत्र पारियो। अध्यक्षको मात्र हस्ताक्षर भएको माइन्युट खाली राखियो र बैठक स्थगित भयो। त्यसबेला शर्मा निकै ठुलो तनावमा थिए।

केही दिनपछि राति नौ बजे शर्मा घरमा बेहोस भई भुइँमा ढले। मेडिसिटी अस्पताल पु¥याइयो। १० घण्टापछि मात्र उनको होस आयो। अस्पतालका परीक्षण रिपोर्ट ठिक थियो। अत्यधिक मानसिक तनावबाट उनी यस हालतमा पुगेका थिए।

उपचाररत अध्यक्ष वा उनको परिवारलाई अस्पताल गएर भेट्ने नैतिक साहस आयोगका चारै सदस्यमा भएन। तथापि कार्यकाल पूरा हुन पाँच दिन बाँकी रहँदा असोज २८ गते आयोगको अन्तिम बैठकबाट ‘कालो सूची’ सार्वजनिक गर्ने निर्णय भयो। यो प्रसङ्ग ‘मानव अधिकारको गहराइ: केही घटना तथा चुनौतीहरू’ पुस्तकमा लेखक वेद भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।

आयोगका सचिवसमेत रहेका लेखकले पुस्तकको शुभकामना पृष्ठमा रङ्गीविरङ्गी नटरवाल प्रवृत्तिका सदस्यहरूसँग काम गर्दा सकस परेको वास्तविकता स्विकारेका छन्। उनले लेखेका छन्- ‘मबाट आयोगका घमण्डी आयुक्तहरूलाई तह लगाउन हम्मेहम्मे परेको बेला सचिव भट्टराईको सुझबुझले मैले आयोगमा उठेका सबै झञ्झावात सजिलैसँग पार गरेँ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०५३ सालमा माथिल्लो सदनमा महेश आचार्य र कृष्णप्रसाद घिमिरेले निजी विधेयकका रूपमा अघि बढाएका हुन्। यो हुर्केको नेपाल कानुनी समाजमा हो। यसमा मुख्य काम गर्नेमा तीर्थमान शाक्य, कुसुम श्रेष्ठ र उनी भएको शर्माले खुलासा गरेका छन्।

ऐन जारी भए पनि नागरिक समाजको लामो संघर्ष र दबाबपछि मात्र २०५७ सालमा पदाधिकारी चयन भयो। नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा कपिल श्रेष्ठ, सुशील प्याकुरेल, गौरीशंकरलाल दास तथा इन्दिरा राणासहित एउटा स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्थाको स्थापना भयो। यसको भ्रूण हत्याको निकै प्रयास भयो। त्यसभित्र आन्तरिक द्वन्द्व निकै चर्को थियो। आयोगप्रति सरकारको वक्रदृष्टि पछिसम्म रहेकोे शर्माले शुभकामना शब्दमा लेखेका छन्।

आयोगमाथिका राजनीतिक दबाबका केही घटना यसमा वर्णन गरिएको छ। धनुषाको गोदारमा बेपत्ता पारिएका पाँच युवाहरूको शवोत्खनन गर्न जनकपुर प्रस्थान गर्ने तयारीको दुई दिनअघि गृहमन्त्री भीम रावल बिनासूचना आयोगमा आए। मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री सचिवालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, गृहसचिव, कानुन सचिव, अनुसन्धान विभागलगायत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखका दलबलसहित सो कार्य रोक्न आएका थिए।

द्वन्द्वकालीन घटनामा आयोगले हात नहाल्न दबाब पनि दिए। तर अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले ‘आयोग आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने’ निष्कर्ष सुनाए। त्यसपछि मात्र गृहमन्त्रीको टोली आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो र आयोगलाई सहयोग गर्ने वचन दियो।

जेनेभा राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिका सदस्य मोना आन्सारीले बोलेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आक्रोशित थिए। आयोग सरकारको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने उनको धारणा थियो।

अध्यक्ष शर्मालगायत आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर ‘तलब, भत्ता, गाडी, सुविधा आदि सरकारले दिने तर विदेशमा गएर सरकार विरुद्ध नबोल्ने’ चेतावनीयुक्त उनको भाषाले यसको पुष्टि गरेको थियो। सरकारको यस्तो रबैयाबाट आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गम्भीर संकट पर्ने देखिन्छ।

बोलीचालीको भाषामा लेखिएको यस पुस्तकमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्यायलाई विशेष स्थान दिइएको छ। यसका प्रक्रिया तथा त्रुटिमाथि विश्लेषण गरिएको छ।

दलितमाथि भएका विभेदका घटना तथा नवराज विकलगायतको भेरी नदीमा भएको हत्या पीडादायी भए पनि त्यसका २४ जना दोषीलाई जन्मकैद सजाय भएबाट केही सन्तुष्टि मिलेको आयोगले महसुस गरेको छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, मधेस एवं थरुहट आन्दोलन र नेपालगन्ज क्षेत्रका घटनाका साथै साम्प्रदायिक दंगा भड्काउन कपिलवस्तुमा मोहिन खाँन लगायतको हत्या यसमा समेटिएका छन्। द्वन्द्वकालका ज्यादती तथा मानव अधिकार हननका घटना विस्तृत रूपमा दस्ताबेजी गर्ने प्रयास भएको छ। आयोगका एक होनाहार कर्मचारी दयाराम परियारको हत्याको घटनाबाट पुस्तक लेखन अघि बढेको पाइन्छ।

दोस्रो जनआन्दोलनको अनुगमनका क्रममा दयारामको जनकपुर बजारमा प्रहरीको गोलीबाट २०६२ चैत्र १५ गते भएको अकल्पनीय घटनाले १८ वर्षदेखि लेखकलाई गडेको पाइन्छ। दयारामलगायत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सहादतप्राप्त गरेका, बेपत्ता पारिएका, मारिएका, हजारौं नागरिकप्रति आज पनि श्रद्धाले शीर निहुरिएको र न्याय प्राप्तिका लागि लागिरहनु पर्ने उल्लेख छ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएबाट मुलुकको छवि विश्व समुदायमा धमिलिएको र दण्डहीनता मौलाउनुका साथै मुलुकको भविष्यमाथि खेलवाड भएकोमा लेखकले शासकलाई सजग बनाउने प्रयत्न गरेका छन्।

स्थापनाकालदेखि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको आयोगको प्रभावकारितामा २४ बुँदे सुझाव पुस्तकमा सुझाएका छन्। तर लेखकले बारम्बार प्रश्न उठाएका आयुक्तका आचरण र आयोगमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्ने उपाय भने समेट्न छुटाएका छन्।

‘संवैधानिक आयोगमा असंवैधानिक नियुक्ति’ शीर्षकमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा लेखकले गम्भीर सबाल उठाएका छन्। विशेषगरी अध्यक्ष तोपबहादुर मगर (सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदा आफ्नै आदेश विपरीत नियुक्ति खाएको) र सदस्य डा. सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलको (एक अन्तर्वार्तामा दिएको प्रतिक्रिया विपरीत आयुक्त भएको) नैतिकतामाथि प्रश्न गरेका छन्। एक प्रसङ्गमा ‘सरकारले बस भने बस्ने हो, नबस भने जाने हो’ अध्यक्ष मगरको यो भनाइले आयोगको मनोबल कति उच्च छ भन्ने यथार्थ दर्साएका छन्।

आयोगका भित्री व्यथा तथा कथा खुलेर राख्न लेखक सफल भएका छन्। अनुसन्धानकर्ता तथा नीति निर्माताका लागि समेत यो पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।    

प्रकाशित: १ असार २०८१ ०७:३९ शनिबार