साहित्यकार चार्ल्स डिकेन्स, राजकुमारी डायना लगायतका इच्छापत्र यतिबेला बेलायतको न्याय मन्त्रालयका लागि तनावको विषय बनेका छन्। लामो समयदेखि विभिन्न इच्छापत्र/लेखोटहरूलाई सुरक्षित राखेको न्याय मन्त्रालयले अहिले ठाउँ अभाव हुन थालेको भन्दै जलाइदिने वा बिक्रीमा राख्ने घोषणा गरेको छ।
संकलित सबै लेखोट संरक्षणका लागि ४५ लाख पाउन्ड (६८ अर्ब ३० करोड १९ लाख ९३ हजारभन्दा बढी रुपैयाँ) वार्षिक रूपमा खर्च हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले यस्ता सबै कागजपत्र डिजिटाइज्ड गरिसकिएका कारण आवश्यक परेका बेला सूचना खोज्न गाह्रो नहुने दाबी गरेको छ। इतिहासकार र विज्ञ भने यस्ता कागजपत्र जलाउनु ‘पागलपन’ भएको बताउँछन्।
यो सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अवहेलनासमेत भएको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले केही प्रख्यात व्यक्तिका कागजपत्र भने सुरक्षित राखिने जनाएको छ। तर सरकारको यस भनाइमा इतिहासकार विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्।
इतिहासकार सर रिचर्ड इभन्स यस्तो कार्यलाई ‘कर्मचारीको अहंकार र अक्षमता प्रदर्शन भएको बताउँछन्। हजार वर्षदेखिका कागजपत्र सुरक्षित राख्न सकिने तर अहिले राख्न नसकिने भन्ने सरकारको भनाइप्रति इतिहासकार सशंकित बनेका छन्।
इभान्स भन्छन्, ‘कुनै समयका चर्चित अनुहार वा व्यक्तित्व अर्को समयका लागि महत्त्वहीन हुन सक्छन्। त्यस्तै कसैले महत्त्व नदिएका व्यक्ति पछि महत्त्वका पात्र बन्न सक्छन्। कागजपत्रले ती कुराको निर्धारण गर्ने हुनाले नष्ट गर्नु भनेको भविष्यको सन्दर्भ नष्ट गर्नु हो।’
इभान्सले आधा शताब्दीअघि भएको क्रिमियाको युद्धका बेला नर्स मेरी सिकोलले निर्वाह गरेको भूमिकालाई स्मरण गर्दै भनेका छन्, ‘त्यो बेला उनको इच्छापत्रको कुनै मूल्य थिएन। तर अहिले उनको इच्छापत्र भेटिनुलाई ठुलो उपलब्धि मानिएको छ।’
डिजिटलाइज्ड गर्दा केही वंश पहिल्याउने खेतीमा लागेका जिनियोलजिस्ट तथा निजी परिवारका इतिहासकारलाई सजिलो त होला तर ती सामग्रीमाथि छेडछाड समेत हुने भएकाले वास्तविक लिखतप्रतिको सुरक्षा अति आवश्यक हुने उनले बताए।
डिजिटल संरक्षणमा कतिपय पृष्ठ गायब हुने तथा कतिपय अवस्थामा ह्याकसमेत हुन सक्ने भएकाले यस्ता कागजी लेखोट संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
गत अक्टोबरमा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा साइबर आक्रमण भएयता त्यहाँको डिजिटल सेवा अवरुद्ध भएको छ। यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न अझै एक महिना लाग्ने बताइएको छ।
‘सबैथोक डिजिटाइज्ड भयो र कुनै दिन मानौं कसैले त्यो स्विच अफ गरिदियो भने यो संसार के हुन्छ? इतिहासविहीन हुँदैन?’ ब्रिटिस लाइब्रेरीका बोर्ड सदस्य तथा इतिहासकार टम हल्यान्ड भन्छन्। उनले यस किसिमको आर्काइभ नै जलाउने प्रस्ताव ‘खुस्केट’को काम भएको बताए।
सन् १८५८ देखि बेलायतमा विभिन्न व्यक्तिका इच्छापत्रलाई उच्च न्यायालयमा संरक्षण गर्नुपर्ने नियम छ। अहिलेसम्म ११ करोड इच्छापत्र उच्च न्यायालयमा संरक्षित छन्।
प्रकाशित: १५ पुस २०८० ०१:२९ आइतबार
