डिसेम्बर २१, २०२३ मा नेपालले बेलायतसँग ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र’ को मैत्रीपूर्ण सन्धि गरेको एकसय वर्ष पुगेको छ।
नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौमिक अविभाज्य अस्तित्वलाई तत्कालीन विश्वको सर्वशक्तिमान् अंग्रेजी साम्राज्यले स्वीकार गर्दै विश्व मानचित्रमा कानुनी एवम् वैधानिक रूपमा प्रमाणित गरेको ऐतिहासिक दस्ताबेज ‘नेपाल–ब्रिटेन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९२३’ हो। यस उपलक्ष्यमा नेपाल र बेलायतमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजनाद्वारा नेपाल–ब्रिटेन सन्धिको महत्त्वलाई थप उजागर गरिँदै छ। यसर्थ नेपाल–ब्रिटेन सन्धिको शताब्दी यात्राको अवसरमा प्रस्तुत लेख समर्पित छ।
नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर (सन् १८८५–१९६७) को ‘सिन्दूरयात्रा’ को भाषणमा ‘भारतसँग सौहार्द सम्बन्ध रहेको, बेलायतसँग सन् १९२३ को सन्धिमा हस्ताक्षर भएको, अमेरिकासँग सन् १९४७ मा राजदूत आदानप्रदान भएको तथा चीन, फ्रान्स, नेदरल्यान्डस र बेल्जियमसँग सद्भाव राख्ने प्रयत्न भइरहेको’ उल्लेख थियो। यद्यपि नेपालले बेलायतसँग सन्धि गरेको फगत २४ वर्षमै नेपालले भारतसँग अलग्गै सन्धि गर्नुपर्यो।
सन् १९४७ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिजन्य दबाब र प्रभावमा ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०’ सम्पन्न भयो।
मोहनशमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरनारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षरित सन्धिपत्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न ‘नेपाल–ब्रिटेन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९२३’ लाई आधारस्तम्भ मान्यो।
नेपाल–भारत सन्धिले नेपाल–ब्रिटेन सन्धिलाई पूर्णतः प्रतिस्थापन गरे पनि आवश्यक कूटनीतिक उद्धरणमा नेपाल–ब्रिटेन सन्धिलाई आधार बनाएको स्मरणीय छ। कुनै एक राष्ट्रको स्वाधीनतालाई अर्को राष्ट्रले स्वीकार गरेपछि दुई राष्ट्रबिच समानताका आधारमा दौत्य सम्बन्ध कायम हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नेपाल–भारत सन्धि कायम छ।
कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले गर्ने सन्धि स्वयंमा एक अविच्छिन्न निरन्तरता हो। गौरवशाली नेपाली इतिहास केलाउँदा नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको जग बसाल्न पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको एकीकरणको अभियान कालान्तरमा नेपाल–ब्रिटेन सन्धिद्वारा कानुनतः प्रमाणित भयो।
परिणामतः नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अखण्ड, अक्षुण्ण र स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यताको कदर गर्न नेपाल–भारत सन्धि बाध्य छ। तथापि नेपाल–भारत सन्धिको दफा २ ले सन् १९२३ डिसेम्बर २१ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि, सन् १८५६ मार्च २४ को नेपाल–तिब्बतको थापाथली सन्धि, सन् १८१५ डिसेम्बर २ को नेपाल–इस्ट इन्डिया कम्पनीको सुगौली सन्धि, सन् १७९२ अक्टोबर २ को नेपाल–तिब्बत–चीनको वेत्रावती सन्धि र सन् १७८९ जुन २ को नेपाल–तिब्बतको केरुङ सन्धिलाई अनुमोदन गर्दै उपर्युक्त सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र प्रबन्धपत्रहरू खारेज गर्छ।
भू–राजनीतिक उथलपुथलबिच प्रजातन्त्रको उदयसँगै बदलिँदो परिस्थितिमा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत सन्धिले नेपाल–ब्रिटेन सन्धिकै झलक दिन्छ।
दुवै सन्धिका प्रमुख सात दफा एकै प्रकारका देखिए पनि नेपाल–भारत सन्धिको प्रस्तावनासहित प्रतिस्थापित अन्य दफाहरूको असमानताले विवाद निम्त्याएको छ।
अघिल्लो सन्धिमा दीपावलीसहित दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदै दुई दिन काठमाडाैं र पाटनमा जुवा फुकुवा गरी थुनामा रहेका बन्दीहरूलाई तीन महिना कैद मिनाहा गर्दै उत्सवसहित मनाइएको राष्ट्रव्यापी खुसियाली पछिल्लो सन्धिसम्म आइपुग्दा विवादित बनेको छ। विवादहरू समाप्त गरी सौहार्द कायम राख्न र नेपाल–भारत सन्धिको समयानुकूल परिमार्जनका लागि सन् २०१४ मा ‘नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह’ गठन भयो।
उक्त समूहका प्रतिनिधिहरूले सन् २०१८ जुलाईमा एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी अनुमोदन गरे पनि उपयुक्त अवसरको अभावले अलपत्र परेको सो प्रतिवेदन अविलम्ब स्वीकृत हुनुमा दुई देशको कल्याण निहित छ।
सुगौली सन्धि ब्रिटिस–इन्डियाको दबाबमा र नेपाल–भारत सन्धि भारतको प्रभावमा बन्यो। तर नेपाल–ब्रिटेन सन्धिमा भारत, चीन र बेलायतबाट दबाब वा प्रभाव झेल्नुपरेन, जुन नेपाली मात्रको दशकाैको कूटनीतिक प्रयासबाट प्राप्त पौरख हो। यसर्थ नेपाल–ब्रिटेन सन्धि नेपालीको पुरुषार्थले जन्मिएको हो, जसको श्रेय प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई जान्छ।
चन्द्रशमशेरको शासनकाल (सन् १९०१–१९२९) मा भारतमा ब्रिटिस–इन्डिया कम्पनीको सरकार थियो। त्यतिखेर बेलायतबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका समुद्री जहाजमार्फत लन्डनदेखि अफ्रिकी महाद्वीप हुँदै कोलकाता आइपुग्न लगभग एक महिना लाग्थ्यो।
पुरानो खबर पढेर के–कति बुझ्ने कौतूहलबिच इजिप्टको स्वेज कनाल खुलेपछि पत्रपत्रिका सात दिनमै आउन थाल्यो। कोलकाताबाट अंग्रेजी माध्यममा म्याट्रिकुलेसन गर्ने चन्द्रशमशेर विद्यार्थीकालदेखि नै प्रतिभासम्पन्न जागरुक पाठक भएकाले अंग्रेजी पत्रपत्रिकाको भरपुर फाइदा उठाए। पत्रपत्रिका पढ्ने लतले अंग्रेजहरूको बल तथा कमी–कमजोरीसहित उनीहरूलाई मन पर्ने र नपर्ने विषय पत्ता लगाउनसमेत मद्दत पुग्यो।
प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा (सन् १८४६–१८७७) ले कानुनी शासनका खातिर मुलुकी ऐन बनाई मुख्तियार भीमसेन थापाले सुगौली सन्धिबाट गुमाएका भूभागमध्येको चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई ‘नयाँ मुलुक’ को नामद्वारा नेपालमा पुनः फिर्ता ल्याएर प्रशस्ति कमाइसकेका थिए।
उक्त कार्यभन्दा पनि अविस्मरणीय कार्य गर्ने धोको राष्ट्रवादी चन्द्रशमशेरमा थियो। अंग्रेजलाई दाहिने बनाई नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्ने हुटहुटी उनमा थियो। अफगानिस्तानबाहेक दक्षिण एसिया बेलायती साम्राज्य अधिनस्थ भइसकेको परिपेक्षमा महत्त्वाकाङ्क्षी शासक चन्द्रशमशेरले मुलुकलाई सुरक्षित राख्न ‘स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता’ सबैभन्दा ठुलो अस्त्र भएको ठम्याए।
सुगौली सन्धिसँगै नेपालमा ब्रिटिस रेजिडेन्सी आवासीय प्रतिनिधिका रूपमा रहन्थे र भ्याएसम्म राजकाजमा (अ)प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्थे।
सुगौली सन्धिबाट नेपालले भोगेको पीडा, अपमान र असमान बुँदाहरूकै कारण खुम्चिएको नेपालको प्रतिष्ठा पुनः उठाउन नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताप्रति ब्रिटिस सरकारबाट मान्यता प्राप्त गर्ने अर्जुनदृष्टि चन्द्रशमशेरले बनाए।
ब्रिटिस–इन्डियाका भाइसरोय लर्ड कर्जन (सन् १८९९–१९०५)लाई सुरुमै सिकारका लागि नेपाल भित्राएर विश्वासपात्र बनेका चन्द्रशमशेरको सन् १९०३ को भारत भ्रमणको प्रसङ्ग रोचक छ।
आगन्तुक पाहुनाको सम्मानको प्रोटोकलमा नेपाललाई तेस्रो स्थानमा राखिएको सूचनापछि असमञ्जस परेका चन्द्रशमशेरले नेपाललाई कश्मीरका राजा र हैदराबादका नबाबको समकक्षमा नराख्ने हो भने ब्रिटिस–इन्डियाबाट आएको निम्तो अस्वीकार गर्ने जनाउ दिए। तर ब्रिटिसराजमा निमन्त्रणा स्वीकार गर्नुपर्ने भू–राजनीतिक बाध्यताबिच कूटनीतिक चाल चले। दिल्ली दरबारमा भारतीय उपमहाद्वीपका राजारजौटाभन्दा नेपालको छुट्टै पहिचान जनाउने उद्देश्यसहित उनी दिल्ली गए।
दक्षिणकाली–कुलेखानी हुँदै उनको राजकीय सवारी लखनउबाट विशेष रेलमार्फत कनाटप्लेसको प्लेटफार्ममा सम्मानका साथ रोकियो।
विशेष समारोहपूर्व उनले कर्जनसँग एक्लाएक्लै कुरा गर्न दश मिनेटको समय पाएकोमा तिब्बतसम्म रुसी लडाकुहरूले शक्ति प्रर्दशन गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै ल्हासाबाट नेपाललाई ढकढकाएको तर्कले कर्जनलाई प्रभावित पार्दै वार्तालाप डेढ घण्टासम्म लम्बिनु स्वयंमा एक सूचक थियो।
भाइसरोयको निवास, दिल्लीको राजपथमा आयोजित लर्ड कर्जनको विशेष समारोहमा सोह्र घोडे बग्गीमा सवार चन्द्रशमशेरले सोह्रवटै चाबुक, सोह्र जना अंग्रेज सइसलाई समात्न लगाई अचम्मसाथ आमन्त्रण स्थल पुग्दा उपस्थित विशिष्टगण चकित हुनु स्वाभाविक थियो। तत्काल कर्जनले चन्द्रशमशेरलाई कश्मीरका राजा र हैदराबादका नबाबको समकक्षमा सम्मानजनक आसन ग्रहण गराए।
सन् १९०४ मा सर फ्रान्सिस एडवर्ड यंगहजवेन्डको नेतृत्वमा बेलायतले तिब्बतविरुद्ध सैन्य मिसन पठाउँदा चन्द्रशमशेरले प्रत्यक्ष सहयोग गरेर कर्जनलाई अनुगृहीत तुल्याइसकेका थिए, जसलाई इतिहासमा ‘यंगहजवेन्ड मिसन’ भनिन्छ।
सन् १९०८ मा अर्का भाइसरोय लर्ड मिन्टो (सन् १९०५–१९१०) मार्फत नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको राजाका दूत मान्दै उच्च सम्मानका साथ १९ तोपको राजकीय सलामी दिने सर्तमा चन्द्रशमशेरले बेलायत भ्रमण गरे। उनले बेलायती सरकारी कामकाजी तरिका र पद्धति बुझ्दै बेलायती साम्राज्यसँग घनिष्ट सम्बन्ध बनाए।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले उनलाई ‘डक्टर अफ सिभिल ल’ को उपाधिबाट सम्मानित गर्यो भने बेलायती सरकारबाट विशिष्ट उपाधि हासिल गरे। करिब एघार हप्ता लामो भ्रमणमा उनले एडिनबर्गका गरिबहरूलाई पाँच सय पाउन्ड दान गरेको समाचार लन्डनको चर्चित पत्रिका ‘दी हेराल्ड’ ले प्रकाशित गर्यो।
युरोप भ्रमणद्वारा विश्व प्रसिद्ध फ्रान्सेली कानुनी संहिता ‘नेपोलियन कोड’ लाई नेपालमा अवलम्बन गर्ने प्रयोजनसहित उनले फ्रान्सको भ्रमण गरे। जङ्गबहादुर बेलायत गएको करिब ५७ वर्षपछि जङ्गबहादुरकै शैलीमा चन्द्रशमशेरले बेलायत र फ्रान्सको यात्रा गरी पेरिस पुगेको भोलिपल्टै आइफिल टावर चढेको भनिन्छ।
सन् १९०८ सम्म आइपुग्दा ब्रिटिस साम्राज्यका लागि चन्द्रशमशेरले गोर्खा भर्ती केन्द्रमार्फत बीसवटा बटालियन बनाउन सहयोग गरिसकेका थिए। नेपाली सैनिक संख्या दुई लाख पचास हजारभन्दा माथि पुगेपछि नेपालले प्राप्त गर्ने रोयल्टी रकम दश लाख भारतीय रूपैयाँबाट दोब्बर बन्यो र स्टेट बैंक अफ बंगालमार्फत प्राप्त हुन थाल्यो।
ब्रिटिस साम्राज्यबाट मुलुकलाई खतरामुक्त राख्ने मौका गुम्न नदिन इस्तिहार जारी गरी एकातर्फ फौजको सङ्ख्या बढाइयो भने अर्कोतर्फ नेपालले युद्धकोषमा विभिन्न जिन्सीसहित करिब एक करोड एकचालीस लाख भारतीय रूपैयाँ जम्मा गर्यो, जसको तारिफमा ब्रिटिस–इन्डियाका गभर्नर जनरलले नेपालको सहयोग र नेपाली सैनिकको कौशलबाट प्रभावित भएको पत्र पठाए।
बेलायती सेनामा भर्ती हुने गोर्खाली सैनिकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि अलग्गै ब्रिगेड बन्यो– ‘दी ब्रिगेड अफ गोर्खाज’। उक्त सैनिक सहयोगलाई केहीले सत्ता बचाउने प्रपञ्च भन्छन् भने केहीले सन् १९२३ को सन्धि गर्ने औजार ठान्छन्।
यसर्थ सन् १९११ मा बेलायतका राजा जर्ज (पाँचौं) दक्षिण नेपालको तराईमा सिकार खेल्न आएको मौका छोपी मनभित्र गढेर रहेको अमुक लक्ष्यअनुरूप नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्न चन्द्रशमशेरले अनुरोध गरे।
प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८) मा नेपाली फौजले बेलायत, फ्रान्स र रुसका लागि पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। सन् १९१८ मा तिनै राष्ट्रहरू विजयी भएपछि गोर्खाली वीरताको ख्याति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित हुनुका साथै नेपालको सहयोगको चर्चा पश्चिमा राष्ट्रमाझ चुलिन थाल्यो।
टर्कीको ग्यालोपी, बेल्जियम र फ्रान्सका खाडललगायतका स्थानमा करिब चौबीस हजार गोर्खाली सैनिकको मृत्युवरणको खबरले नेपाल जति शोकान्वित थियो, उत्ति नै अंग्रेजी साम्राज्य नेपालप्रति अनुगृहीत थियो।
प्रथम विश्वयुद्धताका जर्मनीका इम्पिरियल चान्सलरले ब्रिटिस साम्राज्यको विपक्षमा नेपाल लागेको गलत सूचना पत्रमार्पmत बेलायतलाई सम्प्रेषण गरे पनि न नेपालले कहिल्यै बेलायतको साथ छाड्यो न त बेलायतले गलत सूचनालाई विश्वास गर्यो।
नेपालले लडाइँसहितका अन्य सहयोग तथा कूटनीतिक शिष्टाचार र रणनीतिक मामलामा सधैं बेलायतलाई मित्रवत् साथ दिइरह्यो र ब्रिटिस साम्राज्यले नेपालको इमानजमानमा कहिल्यै शङ्का गरेन।
विश्व विभीषिकाको आयोजना गर्ने जर्मनीका राजा कैजर विलियम द्वितीयले प्रथम विश्वयुद्धताका भनेका थिए, ‘मेरा प्यारा सेनालाई संसारको कुनै फौजसँग मुकाबिला गराउन डराउन्नँ तर गोर्खाली फौज भन्नेबित्तिकै मेरो मुटु काँप्छ।’
सन् १९२१ मा चन्द्रशमशेरकै निमन्त्रणामा बेलायतका युवराज (राजा एडवर्ड आठौं) सिकार खेल्न चितवन आए। त्यसै समयमा रुसको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल तिब्बत आएको मौका छोप्दै रुसले नेपालसँग घनिष्ठ हुने चाहना राखेको सूचना अंग्रेजका कानमा पारे। त्यसबखत कम्युनिस्ट र पश्चिमी खेमाका शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक टकराबका कारण रुस र बेलायतबिच कटुतापूर्ण सम्बन्ध थियो।
आसन्न भू–रणनीतिक द्वन्द्वले नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने र नेपालबाटै रुसका ‘पोलर वियर’ नामक लडाकुहरू ब्रिटिस–इन्डिया पस्ने सम्भावना औंल्याई बेलायतले नेपालसँग सन्धि गर्दा हुने लाभ बताए।
रुसी लडाकुबारे एडवर्डको मनमा पसेको चिसो मेटाउन तथा प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले गरेको सहयोग र नेपाली रगतको पैंचो तिर्न संयुक्त अधिराज्य बेलायत नेपालसँग सन्धि गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो।
सन् १९२१ को बार्सिलोना कन्भेन्सनले भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि पारगमन (ट्रान्जिट) को स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेकाले प्रस्तावित सन्धिको लाभांश नेपालले पाउने भयो। इतिहासमै नाम चलेको ‘अंग्रेजजस्तो धूर्त र छट्टु’लाई कूटनीतिक तवरबाट मात दिने चन्द्रशमशेरको चातुर्य अन्ततः सफल भयो। तदनुरूप बेलायतले सन्धिको पहिलो मस्यौदा नेपाल पठायो।
चन्द्रशमशेरले उक्त मस्यौदामा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न राजनीतिशास्त्री यज्ञमणि आचार्य दीक्षितलाई अह्राउँदा सार्वभौमसत्तासम्बन्धी यज्ञमणिको तर्कद्वारा प्रसन्न शासकले यज्ञमणिलाई परराष्ट्र विशेषज्ञका रूपमा ग्रहण गरे।
तत्पश्चात् यज्ञमणिको आँखा र हात मुन्सीखाना (परराष्ट्रसम्बन्धी)को अंग्रेजी चिठ्ठीपत्रमा पर्न थाल्यो। यज्ञमणि र मुन्सीखानाका प्रमुख मरिचमानसिंह प्रधानले मस्यौदाको दफा ३ र ७ मा संशोधन गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय पत्राचार र कोलकाता आउजाउमै लगाए।
उक्त पत्राचारहरूलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू ठुलो उपलब्धि मान्छन्। नेपालले बेलायत पठाएको अन्तिम परिमार्जित मस्यौदामा टाइप गर्ने कार्य सरदार प्रा. नरेन्द्रमणि आचार्य दीक्षितबाट भयो, जो कालान्तरमा नेपालको पहिलो परराष्ट्र सचिव (सन् १९४८–५३) बने।
अन्ततः नेपालले पठाएको परिमार्जित मस्यौदा लन्डनले स्वीकार्यो। लगत्तै सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा तामझामका साथ सन्धि हस्ताक्षर समारोह आयोजना भयो।
डिसेम्बर २१, १९२३ मा सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै चन्द्रशमशेर र ब्रिटिस राजदूत सर विलियम फ्रेडरिक आकोनोरले टोस्ट आदानप्रदानसहित अंग्रेजीमा भाषण ठोके, जसको नेपाली अनुवाद मरिचमानले गरे। त्यस अवसरमा पूर्ण सैनिक सम्मानसहित ३१ तोपको सलामी अर्पण भयो।
उक्त सन्धिसँगै ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अखण्ड र स्वतन्त्र नेपाल’ घोषणा भयो, जसको विस्तृत समाचार डिसेम्बर २४, १९२३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो। उक्त सन्धिलाई ‘लिग अफ नेसन्स’ ले सन् १९२५ मा दर्ता गरेपछि विश्व समुदायबिच नेपाल नौलो रहेन। फलस्वरूप सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, बडौदा र जुनागढजस्ता ‘देशी राज्य’ सरह भारतमा विलय हुनुपरेन।
चन्द्रशमशेरको जीवनी राममणि आचार्य दीक्षितद्वारा लेखाई कोलकाताका टिएन रायद्वारा अंग्रेजीमा अनुवाद गराई यज्ञमणि र चन्द्रशमशेरका छोरा केशरशमशेरबाट पाण्डुलिपिमा थपघट संशोधन भएपछि बेलायतका पर्सिभल ल्यान्डनलाई किताब छपाउन अनुमति मिल्यो।
सन् १९०५ मा प्रकाशित ‘नेपाल’ नामक किताब सन् १९१० मा फ्रान्सका सिल्भाँ लेभीको फ्रान्सेली भाषाको पुस्तकमा अंग्रेजीमा अनुवाद भई सन् १९२८ मा पर्सिभल ल्यान्डनले बेलायबाट दुई भागमा प्रकाशित गरे। कालान्तरमा उक्त पुस्तक संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले सदस्यताको आवेदन दिने क्रममा ‘स्वतन्त्र राष्ट्र’ को पैरवी गर्न दर्ता भयो।
जंगबहादुरको निधनमा उनका तीन रानी सती गएको खबरबाट ब्रिटिस महारानी भिक्टोरिया स्तब्ध भएको समाचारपश्चात् ब्रिटिस रेजिडेन्टमार्फत गम्भीर चासो लिन थालिएकाले सती प्रथा उन्मूलन अपरिहार्य थियो। तसर्थ सन् १९२० जुलाई ८ मा चन्द्रशमशेरले ऐन जारी गरी सती प्रथालाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाए।
सन् १९२४ नोभेम्बरमा चन्द्रशमशेरले दास प्रथाको अन्त्य गरे, जसको प्रशंसा पश्चिमा पत्रिकाले गरेपछि केही अमेरिकी विश्वविद्यालयले चन्द्रशमशेरलाई प्रगतिशील राजनीतिज्ञ मान्दै मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान गर्न पहल गरेको भनिन्छ।
युरोपभन्दा पहिले नेपालमा दासत्वमोचन गरेका चन्द्रशमशेरको तारिफ ‘लिग अफ नेसन्स’ ले पहिल्यै गरिसकेकाले उपर्युक्त सुधारवादी कार्यहरूबाट थप कूटनीतिक लाभ मिल्यो।
चन्द्रशमशेरको शासनकालको अन्त्यतिर अंग्रेजी र फ्रान्सेली भाषाका विज्ञद्वय यज्ञमणि र खरिदार दीपराज तुलाधरले अमेरिका, बेलायत र जापानको संविधानको अध्ययन गरी नेपाललाई उचित हुने संविधान निर्माण गर्न चन्द्रशमशेरसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन नेपालको संविधान निर्माणको इतिहासमा पहिलो कदम मानिन्छ।
सन् १९३४ अप्रिलमा नेपालले लन्डनमा राजदूतावास स्थापना गरेर बहादुरशमशेर (१९३४–१९३६) लाई पहिलो राजदूत नियुक्त ग¥यो, जुन सौभाग्य एसिया महाद्वीपमा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नेपालले पायो भने दक्षिण एसियाबाट बेलायतमा राजदूतावास खोल्ने नेपाल पहिलो मुलुक बन्यो।
सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र मित्रवत् सम्बन्ध स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो।
सन् १९४९ फेब्रुअरी १३ र मार्च १० मा नेपालका तर्पmबाट परराष्ट्र मामिलाका तत्कालीन डाइरेक्टर जनरल विजयशमशेरले संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यताको आवेदन दिए।
बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासका सैनिक सहचारी मेजर पद्यबहादुर खत्री राष्ट्रसंघमा समन्वय गर्न खटिएका थिए। त्यस समयमा अमेरिका र कम्युनिस्ट सोभियत संघबिच सामरिक, रणनीतिक र शक्तिको टकराव भएकाले रुस–युक्रेनको भिटोका कारण नेपालको आवेदन खारेज भयो।
सन् १७९२ देखि नेपाल–चीन र सन् १९४७ देखि नेपाल–भारत दौत्य सम्बन्ध कायम रहेको जनाइए पनि इतिहासमा कहिल्यै कुनै पनि राष्ट्रले अधिपत्य नजनाएको नेपाललाई ‘सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता’ को प्रमाण पेस गर्न भनियो।
नेपालले पेस गरेको प्रामाणिक दस्तावेजहरूमा सन् १९२५ अगस्ट ७ मा लिग अफ नेसनका महासचिवको नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा, द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित मुलुकहरूको विवरण, कन्सुलेट कार्यालयदेखि राजदूतावास रहेको भारत, तिब्बत, चीन, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स र बर्मा, नेपालसम्बन्धी प्रकाशित विदेशी पुस्तक–पत्रपत्रिका, विदेशी उपाधि–तक्मा, अनेकन् मुलुकहरूको राजकीय भ्रमण–तालिका आदि समावेश भयो।
यद्यपि नेपालको रक्षाकवचमा ‘नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र शान्तिप्रिय मुलुक भएकाले विश्व शान्ति स्थापनामा स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म खटेको, सुगौली सन्धिबाट हुन सक्ने कुनै पनि नकारात्मक प्रभावलाई निस्तेज गर्न नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई स्पष्ट गर्न ‘नेपाल–ब्रिटेन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९२३’ भएको’ उल्लेख भयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको दशाैं महासभाको ५५५औं सत्रमा नेपाललाई सदस्यता प्रदान गर्ने प्रस्तावको मतदानमा नेपाल सर्वसम्मत रूपमा चयन भयो र सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा आधिकारिक सदस्य बन्यो।
वास्तवमा धेरै चर्चामा नआएको ‘नेपाल–ब्रिटेन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९२३’ ले नै अन्ततः नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको स्मरणीय छ।
एकसय चार वर्षको जहानियाँ राणा शासनकालमा नेपाली जनताका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको वास्तविकताबिच अत्याचारका अनेकन् उदाहरणहरू भए पनि राणा शासकहरूले सत्ता जोगाउने क्रममा मुलुकको राजधर्म छोडेनन् र मुलुकको रक्षार्थ ताकतले भ्याएसम्म सत्यनिष्ठ रूपमा लागि परेको छर्लङ्ग छ।
यद्यपि एकाध आलोचकले ‘नेपाल–ब्रिटेन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९२३’ मा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्रता राष्ट्र हो भन्ने प्रस्ट ब्यहोरा नभएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न तथा सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको सन्देह दूर गर्न मोहनशमशेरले त्रुटिसहितको ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०’ स्विकारेको गलत तर्क गर्छन्।
वास्तवमा ‘नेपाल–ब्रिटेन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९२३’ कै कारण नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको तथ्य सत्य भएकाले गलत आलोचनामा दम देखिँदैन। स्मरणीय छ, ‘नेपाल–ब्रिटेन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९२३’ कै कारण ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०’ अडेको छ।
मातृभूमिको कर्तव्यलाई चिन्ता र चिन्तनको आधार बनाउने पात्रहरू देश, काल, भाषा, संस्कृति र राजनीतिका सीमारेखाभित्र बाँधिदैनन् भन्ने पुष्टि चन्द्रशमशेरको योगदानले दर्शाउँछ।
बेलायतसँग स्वतन्त्रताको सन्धि गराउनु, शाहवशंका राजालाई ‘हिज मेजेस्ट्री’ को उपाधि दिलाउनु, ब्रिटिस रेजिडेन्टको सट्टामा राजदूत नियुक्ति गराउनु र गोर्खा भर्तीकेन्द्र स्थापित गराउन नेपाली सेनालाई ब्रिटिस साम्राज्यका लागि लडाकुमा प्रयोग गर्ने चन्द्र–कर्म रह्यो।
नेपाललाई कानुनी रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता प्राप्त गराउन गुन लगाएका नायक चन्द्रशमशेरलाई विभूतिहरूको सूचीमा समावेश गर्नु अनुपयुक्त नहोला।
बेलायतको लोकतन्त्रलाई विश्वभर मौलिक रूपमा अनुशरण गरिने भएकाले नेपालले बेलायतबाट सिक्नुपर्ने धेरै पाठहरू छन्। काठमाडौं र लन्डनबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धकै कारण ब्रिटेन–नेपाल सोसाइटी, ब्रिटेन–नेपाल मेडिकल ट्रस्ट र ब्रिटेन–नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलजस्ता संस्थाकै कारण विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका सहयोगहरू आदानप्रदान हुँदै आएका छन्।
राजा महेन्द्र र रानी रत्नको सन् १९६० अक्टोबर १८, राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको सन् १९८० नोभेम्बर १८, महारानी ऐलिजेवेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपको सन् १९६१ मार्च तथा सन् १९८६ फेब्रुअरी १७ लगायतका उपलब्धिमूलक राजकीय भ्रमण सम्झनयोग्य छन्।
त्यस्तै, ड्युक अफ एडिनबर्ग, राजकुमारी डायना र राजा चाल्र्स (तेस्रो)लगायत अन्य गण्यमान्य व्यक्तिहरूको राजकीय, सरकारी तथा निजी भ्रमण संस्मरणमा छन्।
सन् २००७–०८ मा अफगानिस्तानको लडाइँबिच राजकुमार ≈यारीले ‘रोयल गोर्खा राइफल’ को पहिलो बटालियनसँगै बसी खाएको प्रसिद्ध समाचार दुवै मुलुकका लागि गौरवको विषय बन्यो। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि मलेसियाको साम्यवादी छापामार युद्ध र अर्जेन्टिनाको फकल्यान्ड युद्धसम्म गोर्खालीको वीरगाथा प्रसिद्ध छ। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि सन् १९४७ अगस्ट १५ सम्ममा करिब ४७,९०२ गोर्खाली सैनिक मरेका/घाइते भएका/पत्ता नलागेका तथ्याङ्क छ।
विश्व शान्ति र स्थायित्वका लागि गोर्खाली सैनिकहरूको त्याग, तपस्या र योगदान असाधारण भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनाको मिसनको विभिन्न मोर्चामा नेपाली सेनाका सैनिकहरूको उपस्थिति संसारभर दोस्रो ठुलो सङ्ख्यामा छ।
सन् १९६१ मा बेलायतले डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट सुरु गरी नेपालमा दिगो शान्तिका लागि गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सैनिक, मानव अधिकार तथा सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्दै आएको छ।
सन् १९९३ मार्च २ मा नेपाल र बेलायतबिच ‘लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता’ भई नेपाल–ब्रिटेन च्याम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीमार्पmत व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने/गराउने सहमति भए पनि नेपालले उचित फाइदा उठाउन सकेको छैन। सन् २००१ मा नेपालबाट निर्यात हुने गुणस्तरयुक्त वस्तुहरूमा ड्युटी फ्री अर्थात् शून्य ट्यारिफको व्यवस्था भए पनि नेपालले यथोचित लाभ लिन सकेको छैन।
पछिल्लो १६ वर्षको सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले बेलायतसँग करिब ९१ अर्बको व्यापार गर्दा २२ अर्ब व्यापार घाटा ब्यहोर्दै आएको छ भने गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १० अर्ब रूपैयाँको व्यापार गर्न सकेको छैन।
विश्वका १७८ मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायमा भएको नेपालको वर्तमान कूटनीतिको स्तर लाजमर्दो छ। रुस र युक्रेनबिचको युद्धमा नेपाली जवानहरू लड्ने÷लडाउने क्रम जारी छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण–पूर्वी क्षेत्रीय निर्देशकको मतदानको क्रममा देखिएको गलत सन्देशको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा छ।
राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले नेपाल गरिब राष्ट्र घोषणा भएको छ। आर्थिक शक्ति राष्ट्रद्वय भारत र चीनबाट अधिकतम फाइदा लिन नेपाल असमर्थ भएको छ।
नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप अनधिकृत रूपमा बढ्दा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको प्रसङ्गद्वारा चीनको बिआरआईमार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदानमा धक्का लागेको छ।
सङ्क्षेपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको गिर्दो साखलाई उच्च राख्न असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित माटो सुहाउँदो नीतिनिर्माण आजको आवश्यकता हो।
आसन्न भू–राजनीतिक संकटले ल्याउन सक्ने खतराले नेपालको ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र अस्तित्व’ रक्षा गर्न ‘नेपाल–ब्रिटेन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९२३’ सम्पन्न गर्ने ल्याकत भएको चन्द्रशमशेरजस्तो कूटनीतिज्ञको खाँचो छ।
‘नेपाल–ब्रिटेन शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९२३’ को शताब्दी यात्रालाई चिरकालसम्म अविस्मरणीय बनाउन मैत्री सन्धिअङ्कित हुलाक टिकट, मुद्रा प्रकाशन, लेख–रचना र सभा–सम्मेलनद्वारा नेपालतर्पm अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को आर्कषण बढाउन वाञ्छनीय छ।
प्रकाशित: ७ पुस २०८० ०२:४८ शनिबार
