संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि विशेष एजेन्सी इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को सन् २०२२ नोभेम्बरको तथ्यांकअनुसार विश्वमा अहिले पनि पुरुषका तुलनामा ६ प्रतिशत कम महिलामा इन्टरनेटको पहुँच छ।
नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा यो विभाजन अझ बढी फराकिलो छ। ती देशमा बस्ने ३० प्रतिशत महिलाले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन पुरुषका तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो। अफ्रिकामा महिला र पुरुषको इन्टरनेट पहुँच प्रतिशत क्रमशः ३४ र ४५ छ भने अरब राज्यहरूमा ६५ र ७५ प्रतिशत छ।
विकासका अन्य मानकका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७९ फागुनको एमआइएस प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छ। जबकि तार जडित ब्रोडब्यान्ड पनि ३९ प्रतिशत छ। यद्यपि नेपालमा इन्टरनेटको उपलब्धता र प्रयोगको अवस्थाबारेमा लैङ्गिक किसिमले तयार गरेको तथ्यांक पाइँदैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना र सञ्चार प्रविधिका लागि विशेष एजेन्सी इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) को सन् २०२२ नोभेम्बरको तथ्यांकअनुसार विश्वमा अहिले पनि पुरुषका तुलनामा ६ प्रतिशत कम महिलामा इन्टरनेटको पहुँच छ।
डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता र पहुँच एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले माथि उल्लिखित तथ्यांक छुटाउनै नमिल्ने विषय हुन्। इन्टरनेट उपलब्ध हुँदैमा पहुँच पुगेको छ भन्न मिल्दैन। पहुँचको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता, इन्टरनेट चलाउन डिभाइसको पहुँच, इन्टरनेट वा डाटा किन्न सक्ने क्षमता, इन्टरनेटको गुणस्तर, इन्टरनेट चलाउने सिपआदि विषयहरू समष्टिगत रूपमा आउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै जसो स्थानमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध भएको भए पनि उपत्यकामा बस्ने सबैले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेका छन् भन्न सकिँदैन। कतिपय गरिब परिवारमा इन्टरनेट चल्न सक्ने मोबाइन फोन छैन, कतिपयसँग मोबाइल फोन भए पनि डाटा किन्न सक्ने आर्थिक स्रोत छैन। इन्टरनेट चलाउन सक्ने सिप नभएका कारणले पनि इन्टरनेटको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्ले सन् २०१६ मा इन्टरनेटको माध्यममा मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा जारी गरेको प्रतिज्ञा पत्रमा अफलाइनमा विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले पहिचान गरेका सबै अधिकार अनलाइनमा सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेपछि मात्र डिजिटल अधिकारको दायरा फराकिलो भएको हो।
डिजिटल अधिकारको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले अनलाइन स्पेसका लागि नयाँ अधिकार परिभाषित गर्न खोज्नुको सट्टा आमनागरिकले बुझेका मानवअधिकारका विषयहरूको सम्बन्ध भएसम्म अनलाइनमा संरक्षणको अवधारणा अगाडि बढाएको देखिन्छ।
काठमाडौं उपत्यकाका सबै जसो स्थानमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध भएको भए पनि उपत्यकामा बस्ने सबैले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेका छन् भन्न सकिँदैन।
अभ्यासका दृष्टिले डिजिटल अधिकारमा इन्टरनेटको पहुँचसँगसँगै अनलाइन स्पेसमा मानव अधिकारको प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता संरक्षण र तथ्यांकको सुरक्षालगायतका महत्त्वपूर्ण विषय पनि पर्छन्। डिजिटल अधिकार त्यस्ता मानव अधिकार र कानुनी अधिकार हुन्, जसले व्यक्तिलाई डिजिटल मिडिया र माध्यममा पहुँच कायम गर्न, प्रयोग गर्न, सिर्जना गर्न र प्रकाशित गर्न वा कम्प्युटर लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण र दूरसञ्चार नेटवर्कहरूमा पहुँच गर्न र प्रयोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित गर्छ।
लैङ्गिक दृष्टिले डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू पछि छन् र नेपालको अवस्था पनि समान छ। महिलाहरूको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी रूपमै कम भएकाले उनीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा पनि कमी छ।
अर्कातर्फ महिलाहरूले इन्टरनेटका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने विचार र धारणाका कारण महिलाप्रति लक्षित घृणाजन्य प्रतिक्रिया, गालीबेइज्जती पनि बढी छ। अनलाइनमा महिलामाथि हिंसा बढेको छ भने विभिन्न कारणले महिलाको गोपनीयता जोखिममा परेको छ।
इन्टरनेट द्रूत गतिमा अगाडि बढिरहेको डिजिटल संसारमा महिलाको डिजिटल अधिकारको संरक्षण, लैंगिक समानता र सशक्तीकरणलाई प्रबद्र्धन गर्ने एक आवश्यक पक्ष भएको छ। आफूलाई अभिव्यक्त गर्न, सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी हुने अपार अवसर प्राप्त गर्न महिलालाई इन्टरनेट महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। साथै इन्टरनेटको उचित प्रयोग नहुँदा अनौठा चुनौती र जोखिमहरू पनि देखा पर्न सक्छन्।
लैङ्गिक दृष्टिले डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू पछि छन् र नेपालको अवस्था पनि समान छ। महिलाहरूको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी रूपमै कम भएकाले उनीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा पनि कमी छ।
यो विषयको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर यस वर्ष महिलाको स्थितिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको आयोग र युएन वुमनले डिजिटल असमानताविरुद्ध लड्न, लैंगिक विभाजनलाई कम गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि डिजिटल आविष्कार र प्रविधि साथ रहनुपर्ने भावको नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मार्च ८ मा मनाइएको थियो।
यस लेखमा पनि महिलाको डिजिटल अधिकार र तिनलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतासँग सम्बन्धित केही प्रमुख मुद्दालाई चर्चा गरिएको छ:
डिजिटल लैंगिक विभाजन
नेपालमा डिजिटल लैंगिक विभाजनको अवस्था स्पष्ट छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि १७ प्रतिशत नेपालीले कुनै पनि प्रकारको मोबाइल फोन लिँदैनन्। त्यसको लैंगिक तथ्यांक त छैन तर अभ्यास र अवलोकनका दृष्टिले ती अधिकांश महिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पुरुषका तुलनामा महिलाको डिजिटल प्रविधि, इन्टरनेट जडान र डिजिटल साक्षरतामा पहुँचको कमी छ।
यो विभाजनले डिजिटल क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र त्यसबाट प्रतिफल लिने अवसरलाई सीमित गर्छ। यसले सूचनामा उनीहरूको पहुँचलाई प्रतिबन्धित गर्छ र उनीहरूको सशक्तीकरणमा समेत यसले बाधा पुर्याउँछ।
अनलाइन उत्पीडन र हिंसा
नेपालका महिलाहरूले अक्सर अनलाइन हिंसा, साइबर बुलिङ र धम्कीहरू अनुभव गर्ने गर्छन्। यो अनुभव घरायसी काम गर्ने महिलादेखि व्यावसायिक जीवनमा रहेका महिलामा समेत उत्तिकै छ। मिडिया एड्भोकेसी गु्रप नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा कार्य गर्ने ८९ प्रतिशत पत्रकार महिलाले आफैले अनलाइनमा हिंसा भोगेको बताएका छन्। यस्तो हिंसाले गम्भीर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक परिणाम निम्त्याउन सक्छ। सबल कानुन र त्यसको कार्यान्वयन उपयुक्त तवरले नभएको अवस्थाले धेरै महिला त्यस्ता प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन्। उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको छ भने उनीहरूको अनलाइन सहभागितामा सीमा सिर्जना गरेको छ।
सामाजिक र सांस्कृतिक बाधा
लिंगमा आधारित भएर गहिरो जरा गाडिएर रहेका सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले नेपालमा महिलाहरूको डिजिटल अधिकारलाई सीमित गर्ने गरेको छ। मधेस तथा कर्णालीका महिलालाई इन्टरनेटको पहुँच र इन्टरनेटमा अभिव्यक्त गर्न सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले अझै बढी रोक लगाएको पाइन्छ।
लैंगिक स्टेरियोटाइपहरू, रूढिवादी सामाजिक अपेक्षाहरू र परम्परागत लैंगिक भूमिकाहरूले महिलालाई सक्रिय रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा संलग्न हुन र स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न निरुत्साहित गर्ने तथा सीमा तय गर्ने गरेको छ। डिजिटल स्पेसमा महिलाका सहभागिता र अवसरहरूलाई सीमित गरेका छन्।
सीमित डिजिटल सिप र जागरुकता
नेपालका धेरै महिलामा डिजिटल संसारमा सहभागी हुन पर्याप्त डिजिटल सिप र चेतनाको अभाव छ। सहरी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था त्यति धेरै नभए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने यो व्यापक छ। महिलाको साक्षरता प्रतिशत पुरुषको तुलनामा कमी छ। गुणस्तरीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम र तालिमका अवसरहरू नभएका कारणले महिलामा डिजिटल सिप र जागरुकता पनि कमी पाइन्छ। डिजिटल क्षेत्रमा महिलालाई सशक्तीकरण गर्न डिजिटल सिपहरू अभिवृद्धि गर्ने, जागरुकता अभियानहरू प्रबद्र्धन गर्ने र डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने धेरै नीति, परियोजना र अभ्यासको आवश्यकता छ।
अनलाइन गोपनीयता र डेटा संरक्षण
डिजिटल राइट्स नेपालले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा सहभागी ८० प्रतिशत महिलाले श्रीमान् र परिवारका सदस्यले शंका र प्रश्न गर्ने भएकाले आफ्नो मोबाइमा पासवर्ड नराखेकोे बताएका थिए। यसले महिलाको अनलाइनमा गोपनीयता र डेटा संरक्षणको जोखिमलाई दर्साउँछ।
महिलाहरूको अनलाइन गोपनीयता र डेटा सुरक्षा महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय हो। गोपनीयताप्रतिको बुझाइ, त्यसको संरक्षण गर्ने सिप, अनलाइन गोपनीयता र डेटा संरक्षण उचित तवरले हुन नसकेको खण्डमा आउन सक्ने जोखिम महिलाहरूको डिजिटल अधिकारसम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण चिन्ता गर्नुपर्ने विषयहरू हुन्। नेपालमा महिलाको डिजिटल अधिकारको रक्षाका लागि पुरुष र महिला दुवैमा डिजिटल गोपनीयता शिक्षाको प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक छ।
डिजिटल वित्तीय सेवामा पहुँच
महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि डिजिटल वित्तीय सेवामा पहुँच आवश्यक छ। नेपालमा महिलाहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन बैंकिङ र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच कायम गर्दा वा प्रयोग गर्दा अनेक अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।
कोभिड १९ पछि केही महिलाहरू अनलाइनमा आधारित व्यवसायमा समेत सहभागी भएको देखिन्छ तर त्यो सीमित छ। महिला उद्योगी महासंघले यस क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पनि देखिन्छ। यद्यपि यी विषयहरू संरचनागत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। अनलाइनमा महिलाहरूको वित्तीय समावेशीकरणका लागि सरकारले छुट्टै नीति र अभ्यासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि १७ प्रतिशत नेपालीले कुनै पनि प्रकारको मोबाइल फोन लिँदैनन्। त्यसको लैंगिक तथ्यांक त छैन तर अभ्यास र अवलोकनका दृष्टिले ती अधिकांश महिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यी प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी पहलहरू, नागरिक समाज संगठनहरू र निजी क्षेत्रको सहभागितामा बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ। नीतिगत सुधार, इन्टरनेटको पहुँच अभिवृद्धि, डिजिटल साक्षरता प्रबद्र्धन, महिलाहरूको डिजिटल अधिकारका बारेमा चेतना, कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था, अनलाइन हुने हिंसा र घृणाको उपचारको उचित कानुनी व्यवस्था सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र हुन्।
लैंगिक समानता हासिल गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रबद्र्धन गर्न, सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा उकास्न, अनलाइन सुरक्षा प्रदान गर्न, राजनीतिक र सामाजिक सहभागिता बढाउन, गोपनीयता तथा तथ्यांक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र आत्मनिर्णय एवम् सशक्तीकरणलाई बढावा दिन महिलाको डिजिटल अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यी अधिकारहरूको संरक्षण गरेर थप समावेशी, न्यायपूर्ण र सशक्त डिजिटल समाज सिर्जना गर्न सकिन्छ। जसले डिजिटल लैंगिक अन्तरलाई न्यून नगरी लैंगिक समानतामा पुग्न वा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नसमेत योगदान दिने छ।
प्रकाशित: २० श्रावण २०८० ०१:३९ शनिबार