काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरभित्रका हलहरूमा भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरभित्रका चलचित्र भवनमा भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध संघले बुधबार उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका फिल्म हलहरूमा भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध हल सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल चलचित्र संघले मुद्दा दर्ता गरेको छ,’ पाटन उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले भने, ‘संघले भारतीय फिल्म आदिपुरुषमाथि लगाइएको रोकलाई सामान्य माने पनि सम्पूर्ण भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णय गलत भएको औंल्याउँदै उजुरी दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगरभित्रका हलहरूमा भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
उच्च अदालतले यसको सुनुवाइ बिहीबार गर्नेछ।’ संघका कानुनी सल्लाहकार जयलाल भण्डारीले पाटन उच्च अदालतमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका फिल्म हलहरूमा भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णयविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
विभिन्न महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले विवादित भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’ प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि नेपाल वितरक श्री व्यंकटेश इन्टरटेनमेन्टले देशभर सो फिल्म प्रदर्शन रोकेको थियो।
सेन्सर पास भएर शुक्रबारदेखि रिलिज भएको सो फिल्मको आपत्तिजनक संवाद हटाउन दिइएको तीनदिने अल्टिमेटम सकिँदासमेत नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले महानगरभित्रका हलहरूमा भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए। उनले सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई कूटनीतिक पहल गरी सो फिल्मको आपत्तिजनक दृश्य हटाउन भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।
सेन्सर पास भएर शुक्रबारदेखि रिलिज भएको सो फिल्मको आपत्तिजनक संवाद हटाउन दिइएको तीनदिने अल्टिमेटम सकिँदासमेत नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले महानगरभित्रका हलहरूमा भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेका थिए।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका हलहरूमा भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध हामी अदालत गएका हौं,’ चलचित्र संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थले भने, ‘भारतीय फिल्म आदिपुरुषको आडमा महानगरभित्र सबै भारतीय फिल्म चल्न नदिने निर्णय गलत भएकाले संस्थागत रूपमा हामी अदालत गएका हौं। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने विधामाथि निर्णय गरेर हामी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ। हामीले व्यवसाय सुनिश्चितताका लागि न्याय माग्दै अदालतमा उजुरी दिएका हौं।’
शैक्षिक मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश
यसैबीच पाटन उच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई शैक्षिक मेलामा हस्तक्षेप नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सुरू भएको शैक्षिक मेला बन्द नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गत जेठ ३२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र ‘प्लस टु’ को रिजल्ट प्रकाशन हुनुअगाडि नै शैक्षिक मेलाका नाममा शुल्कसहित कलेजहरूको विज्ञापन गरेको भन्दै मेला बन्द गराएको थियो। मेला सभामुख देवराज घिमिरेले उद्घाटन गरेका थिए। लगत्तै महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले मेला बन्द गर्न लगाएको थियो।
गत जेठ ३२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र ‘प्लस टु’ को रिजल्ट प्रकाशन हुनुअगाडि नै शैक्षिक मेलाका नाममा शुल्कसहित कलेजहरूको विज्ञापन गरेको भन्दै मेला बन्द गराएको थियो।
मेयर शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षा सल्लाहकार रेशु अर्यालले राजीनामा दिएकी छिन्। मेयर साहले लिएका पछिल्ला निर्णय आफ्नो मूल्यमान्यताविपरीत भएका र ती निर्णय आफ्नो घरपरिवारसँग पनि जोडिएकाले राजीनामा दिएको उनले बताएकी छिन्। महानगरको कार्यपालिका बैठकले गत भदौमा अर्याललाई शिक्षा सल्लाहाकार नियुक्त गरेको थियो।
प्रकाशित: ७ असार २०८० ०१:४२ बिहीबार